प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक : माधवप्रसाद चौलागाईं

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधवार एक कार्यक्रममा उनले स्रोतसाधनको असमान बाँडफाँड र अन्तरसरकारी समन्वय अभावका कारण संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका हुन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवहारमा भने त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

स्रोत बाँडफाँड उपयुक्त रूपमा हुन नसक्दा संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाई छ । उनले सुशासन, वातावरण संरक्षण र वन व्यवस्थापनसँग जोडिएका मुद्दा स्रोतसाधनको वितरणसँग पनि जोडिएको उल्लेख गरे ।

उनकाअनुसार समुदायस्तरमा परम्परागत स्रोत वितरणलाई लिएर विवाद जारी छन् भने पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ तरिकाबाट समेत द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ ।

उनले नेपालमा संघीयताको आवश्यक रहेको बताए । उनले केन्द्रबाट दूरदराजका क्षेत्रका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिने भएको कारण संघीयता आवश्यक रहेको बताए

उनले संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । केन्द्रमा रहेका नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्रतर्फ स्रोत केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले समेत असन्तुलन बढाएको उनको आरोप छ । यस्तो अभ्यासले राष्ट्रिय स्रोत वितरणमा पारदर्शिता र समानताको सिद्धान्त कमजोर बनाएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘वातावरणको कुरा छ, जंगलको कुरा छ । जंगलसंग सम्बन्धित कतिपय मुद्दाहरू छन् । नेपालीहरूले देखिरहेको सुशासन भन्ने चीज प्रत्याभुति गर्ने यसैसँग सम्बन्धित छन् । स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा नै झगडाहरू भइरहेको छ । समुदायमा परम्परागत रूपमा वितरण को कुरालाई लिएर विवाद छ, अहिले पनि नयाँ नयाँ तरिकाबाट विवाद सिर्जन हुने गरेको देखिन्छ । हाम्रो स्रोतसाधनको बाँडफाँडको कुरालाई ढिलाई भएको तथा अन्तरसरकारी सहकार्य नभएको कारणले पनि समस्या देखिएको छ । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारलाई समन्वय, सहअस्तित्व व्यवस्था गरेको छ । तर हामीकहाँ स्रोतहरू बाँडफाँडमा त्यो अवस्था छैन । स्रोत बाँडफाँड उपयुक्त रूपमा हुन नसक्दा विकेन्द्रीकरण गरिरहेको हाम्रो व्यवस्थालाई फेरि केन्द्रिकरण गर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । हाल संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न सकिएको अवस्था छैन । हामीलाई संघियता आवश्यक छ, तर यसको राम्रो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । म कर्णालीको मान्छे, काठमाडौंले कहिलेपनि दूरदराजलाई हेर्न नै सकेन । सदियौँदेखि हेर्न सकेको छैन । यति टाढाबाट कर्णालीलाई हेर्न नसकिने रहेछ, त्यसैले संघीयता आवश्यक छ । तर संघियता राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आएको छैन । अब कि केन्द्रमा कणार्लीकै मान्छे वा अरू कुनै क्षेत्रको मान्छे भयो भने आफ्नो क्षेत्रमा स्रोत बढी लैजान्छ । यस्तो खालको कार्यले स्रोत बाँडफाँडमा फरक पारेको छ ।’

उनले सुशासनको लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए । नेपालमा आवश्यक कानून एकदम कम र अनावश्यक कानून धेरै रहेकोले विभिन्न समस्या देखिएको बताए ।