मन्त्री नियुक्तिमै विचौलियाको दबदबा, सुशासन त गफ मात्रै भयो : अख्तियार प्रमुख राई
मकालु खबर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राज्यका कार्यकारी संयन्त्र नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व केवल संवैधानिक निकायको मात्र नभई सरकार र यसका मातहतका निकायको पनि भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
प्रमुख आयुक्त राईले सुशासनका लागि आयोगले समय-समयमा दिएका सुझावहरूलाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । ‘आयोगले कसुर गर्नेमाथि दण्डात्मक कारबाही त गर्छ, तर दण्ड मात्रै सुधारको पूर्ण आधार होइन,’ उनले भने, ‘सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनिवार्य छ ।’
नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन मौजुदा कानुन पर्याप्त नभएको तर्फ उनले राज्यको ध्यानाकर्षण गराए । नीतिगत निर्णयका नाममा हुने बेथिति रोक्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे । प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरुवा-बढुवा र मन्त्री चयनसम्म विचौलियाको हस्तक्षेप बढ्नु चिन्ताको विषय भएको राईले बताए । ‘जबसम्म विचौलियालाई निषेध गरिँदैन, तबसम्म सुशासनको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
निर्माण क्षेत्र, ठेक्कापट्टा, जग्गा प्रशासन, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, भन्सार र वन क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्दै उनले ती क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न आयोग गम्भीरतापूर्वक लागेको उल्लेख गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारलाई ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणमा पारदर्शी हुन उनले सचेत गराए ।
नेपालमा अपराध गरेर आर्जन गरिएको कालो धन विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै राईले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको बताए । यसका लागि विभिन्न मुलुकसँग ‘पारस्पारिक कानुनी सहायता’ र द्विपक्षीय सम्झौता गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
आयोगको छानबिनलाई देखाएर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले कडा चेतावनी दिए । ‘अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दैमा पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख हुन पाइँदैन,’ उनले भने ।
साथै, शक्ति र सत्ताको निकट रहेकाहरू पुरस्कृत हुने र इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू पाखा लाग्ने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । आयोगले पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगमार्फत वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको र राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै ओहोदाका व्यक्ति भए पनि प्रमाणका आधारमा कसैलाई नछोड्ने प्रतिवद्धता समेत उनले दोहोर्याए ।
मकालु खबर
