घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलहरुलाई प्याब्सनको आग्रह

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्याब्सनले आईतवार पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई स्पष्ट, समन्वित तथा दीर्घकालीन रुपमा प्राथमिकता राख्नेगरि घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न आग्रह गरेको हो ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यमा आधारित शिक्षा नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई देशको शिक्षा सुधारका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनकाअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा निजी विद्यालयहरूले शिक्षा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र दक्ष जनशक्ति विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएका छन् ।

तर नीतिगत अस्थिरता, आकस्मिक कानूनी परिवर्तन र एकपक्षीय नियमनका कारण शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको उनको भनाई छ ।

उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनि ठूलो रकम विदेशिने क्रम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्यसहित दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए ।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको सम्मान गर्दै शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नीति तथा निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई राज्यका सीप विकास तथा शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनुपर्ने प्याब्सनको सुझाव छ ।

प्याब्सनले शिक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय नभई साझा राष्ट्रिय एजेण्डा हुनुपर्ने बताउँदै सबै राजनीतिक दल, नीति निर्माता र सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आगामी निर्वाचनपछि शिक्षा प्रणाली थप समावेशी, गुणस्तरीय, स्थायित्वयुक्त र प्रतिष्पर्धी बन्ने प्याब्सनको विश्वास छ ।