हिमाली पर्यटन अबको गन्तव्य : दिगो र जिम्मेवार पर्यटन

काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक करीब ११ लाख विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२५ जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म १० लाख ६० हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यीमध्ये करीब ४० देखि ४५ प्रतिशत पर्यटक हिमाली क्षेत्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमशृङ्खला र पदमार्ग नेपाल पर्यटनको मुख्य आकर्षण हुन् । तर पदयात्राका क्रममा जथाभावी फोहोर फाल्ने, निर्धारित ट्रेल नमान्ने र वातावरणीय संवेदनशीलतामा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले हिमाली पर्यटनमा चुनौती थपिएको छ ।

हिमाली पर्यटनलाई दिगो बनाउन पदयात्राअघि नै योजना बनाउने, पर्यावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्ने र ट्रेल अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विशेषगरी ट्रेल व्यवस्थापन, फोहोर न्यूनीकरण र स्थानीय संस्कृति संरक्षण नै मुख्य चुनौती बनेका छन् । त्यसैले हिमाली पर्यटनलाई दिगो र जिम्मेवार बनाउन सरोकारवालाहरूले पहल सुरु गरेका छन् ।

काठमाडौं इन्भरोमेन्टल एजुकेसन प्रोजेक्ट (किप)का प्रबन्धक तारानन्द जोशीले भने – ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यो कुरालाई पछिल्लो पुस्तासम्म निरन्तरता दिनु नै दिगो पर्यटन हो । पर्यटन गर्दा कसरी गर्दैछौं ? सामानहरू कति बोक्दैछौं ? हिँड्दा बाटो कसरी हिँड्दैछौं ? नचाहिने ट्रेल प्रयोग गर्दैछौं कि ? हाम्रा धार्मिक मान्यताहरू छन्, हाम्रा सांस्कृतिक मान्यता छन्, तिनीहरूमा कतै नोक्सान त पुर्‍याइरहेका छौं कि ? हाम्रो पर्यटनले त्यहाँको स्थानीयलाई हामीले कसरी बुझेका छौं ? वन्यजन्तु, वनजङ्गलको हामी कसरी संरक्षण गरिरहेका छौं । यी कुरालाई मिनिमल इम्प्याक्ट ट्राभलमा समावेश गरेका छौं । यिनै कुरालाई अभियानमा लैजाने प्रयत्न हो । जिम्मेवारीपूर्वक सबैलाई सम्बोधन गरेर, सबैले बुझेर लागू गरियो भने यसले राम्रो काम गर्छ, हामी सचेत हुन्छौं त्यसपछि ।’

हिमाली पर्यटनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीको दिगो पर्यटन परियोजनाले हालै तीन सयभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी, गाइड र भरियाहरूलाई विशेष तालिम दिएको छ । तालिममा एभरेष्ट र अन्नपूर्ण मात्र नभई अपि–सैपाल, मनास्लु र कञ्चनजंघा पदमार्गलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दिगो पर्यटन परियोजनाका प्रबन्धक धर्म दवाडीले हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर व्यवसायी, गाइड, भरिया, होमस्टे सञ्चालक लगायतलाई प्राथमिक उपचारदेखि स्वागत सत्कार कलाजस्ता सीपको प्रशिक्षण दिइएको बताए । उनले चुनौतीपूर्ण रहेको हिमाली क्षेत्रको पदयात्रालाई यस्ता तालिमले सुरक्षित बनाउनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “रेस्क्युसँग जोडिएका मात्र होइन, ती ट्रेलहरूमा चाहिँ रेस्क्युका कमिटीहरू बनाउने, रेस्क्युको एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर टिम बनाउने र भोलि अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा वा आपतकालीन अवस्थामा पर्यटकलाई रेस्क्यु गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि त्यो खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सँगसँगै जोडेर यसरी प्याकेजमा जान सकियो भने मात्र त्यो ट्रेल सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । त्यहाँ जाने पर्यटक पनि ढुक्कले जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तालिमहरूलाई हामीले एकीकृत रूपमा पूर्वाधारको सुधारसँगसँगै क्षमता अभिवृद्धि जोडेर सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।”

हिमाली क्षेत्रमा ट्रेलको अनुशासन नमान्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको स्वयम् व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन् । विशेषगरी प्लास्टिकजन्य फोहोर र अनियन्त्रित ट्रेल विस्तारले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याइरहेको छ ।

“पदमार्गलाई अनावश्यक रूपमा फराकिलो बनाइँदैछ । अब हामीले एउटै निश्चित पदमार्ग प्रयोग गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकेका छौं ।”

“मेन ट्रायललाई नछोडी, बिरुवाहरूलाई जोगाएर र वातावरणको ओरिजिनल स्वरूप नबिगारी ट्रेकिङ लैजानेबारे म अब पूर्ण सचेत रहनेछु ।”

तालिममा केवल वातावरण संरक्षण मात्र नभई, उच्च हिमाली भेगमा हुनसक्ने दुर्घटना र स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘माउन्टेन फर्स्ट एड ट्रेनिङ’ दिइएको छ । पदयात्राका क्रममा हुनसक्ने चोटपटक, उचाइजन्य रोग (लेक लाग्ने), हाइपोथर्मियालगायत जोखिमबाट जोगिन तालिम उपयोगी बनेको सहभागीहरूले बताए ।

पर्यटकको संख्या बढ्नु मात्रै सफलता होइन । हिमाली क्षेत्रको सौन्दर्य र पर्यावरण जोगाएर मात्र पर्यटनलाई दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ । हिमाली पर्यटनलाई दीर्घकालीन, मर्यादित र दिगो बनाउन पर्यटन व्यवसायी, गाइड, भरिया र पर्यटक सबै जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । जिम्मेवार पर्यटन नै हिमाली क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्ने आधार हो । हिमाली पर्यटनलाई दिगो बनाउन सुरु भएको यो पहल कत्तिको प्रभावकारी बन्छ, त्यो भने सबै सरोकारवालाको प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ ।