निर्यात अनुदान शीर्षकमा अघिल्लो सरकारले १० हजार छुट्याएको रहेछ: उद्योगमन्त्री

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले निर्यात अनुदान शीर्षकमा १० हजार मात्रै छुट्टाएको कारण वर्तमान सरकारले त्यस्तो अनुदान दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

नेपाल निर्यात परिषद्को २८ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं १० औँ निर्यात दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन निर्यातले विशेष भूमिका खेलेपनि तत्कालीन सरकारको अकर्मण्यताका कारण निर्यात व्यवसायीलाई अनुदान दिन आफूहरूले नसकिरहेको बताए ।

उनले जनताले भोट दिएर जिताएकाहरूले राम्रोसँग काम नगरिदिँदा यस्ता समस्या देखापरेकाले आगामी दिनमा सक्षम मान्छेलाई मात्रै जिताएर संसद्मा पठाउन आग्रह गरे ।

उद्योगमन्त्री सिन्हाले भने ‘निर्यातलाई दिँदै आएको नगद अनुदानका सम्बन्धमा पटक पटक प्रश्न उठेको छ । विडम्बना मैले उद्योगमन्त्रीका रूपमा शपथ गरेको भोलीपल्ट नै व्यवसायीलाई अब यस वर्षको निमित्त निर्यात छैन भनेर जानकारी दिनुपर्ने स्थिति आयो । जेठमा आएको बजेटमा निर्यात अनुदानमा आएको शीर्षकमा जम्मा १० हजार छुट्टाइएको रहेछ । यति धेरै दिनसम्म व्यवसायीहरूले पनि अध्ययन गरेका रहेनछन् । यो कुरा व्यवसायीलाई थाहै रहेनछ । बजेट हामीले बनाउने अवस्था छैन, अहिले बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । निर्यात अनुदान शीर्षकमा १० हजार रहेकाले हामीले बजेट दिन सकेनौँ । त्यसैले निर्यात अनुदान दिन सकेनौँ । जेठ २२ अघिको फर्छ्यौट नगरिएका अनुदानका रकमलाई हामीले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भयो । प्रशासन त त्यही प्रशासन हो । हरेक हप्ता मैले आफैँ अपडेट लिइरहँदा कहिले राष्ट्र बैङ्कबाट के आएन भनेको छ कहिले के भनेको छ । मैले अहिले उनीहरुलाई छोटो अवधि दिएको छु । मैले कर्मचारीहरूलाई भनेको छु, बाँकी अनुदान दिने हो भने दिने भन्नुस् होइन भने दिन्न भन्नुस्, मेरो सरकारका कर्मचारी साथीहरूले दिन्न भनेर भनेका छन् भनेर तपाइहरूको नाम लिएर बाहिर जान्छु । हामीलाई काम गर्न कर्मचारीबाट सहयोग कम छ । विगतमा भोट दिएर हामीले पठाएको नेतृत्व वर्गले तयार गर्नुभएको प्रशासन त्यसको धङधङी आज पनि देखिएको छ । तथापि केही न केही सुधार ल्याउनैपर्नेछ । पुरानो निर्यातको अनुदानलाई फेरि व्यवस्थित गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।’

मन्त्री सिन्हाले नयाँ निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि कार्यविधि तयार गर्न लागिएको र कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बताए ।

उनले मेक इन नेपाल, मेड इन नेपालजस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे । सिन्हाकाअनुसार गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ । गुणस्तर विभाग जलेका कारणले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा पनि केही चुनौती थपिएको सिन्हाले बताए ।