राष्ट्रियसभा : यी हुन् कार्यकाल सकिन लागेका १९ सांसद, कांग्रेसलाई फाइदा

काठमाडौं । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिन लाग्दा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिका अनुसार रिक्त हुन लागेका १८ पदका लागि भोलि (बुधबार) उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनले राष्ट्रियसभाको नयाँ समीकरण तय गर्नेछ ।

आगामी फागुन २० गतेदेखि १९ जना सांसदहरू ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदैछन् । जसमा एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (वामदेव गौतम) हुन् भने बाँकी १८ जना निर्वाचित सदस्य हुन् । कार्यकाल सकिन लागेका १९ जनामध्ये नेपाली कांग्रेसका एकजना पनि सांसद छैनन् । तर, स्थानीय तह र प्रदेश सभामा रहेको मतभारका कारण कांग्रेस अहिले निर्णायक र बलियो अवस्थामा छ ।

आफ्नो एक सिट पनि खाली नभएको अवस्थामा कांग्रेसले चुनावी समीकरणमा ठूलो हिस्सा खोजेको छ । कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकसहितको टोलीले एमाले र माओवादी केन्द्र (नेकपा) सँगको छलफलमा १८ मध्ये ७ सिटमा आफ्नो दाबी पेस गरेको छ।

कांग्रेसले अघि सारेको अनौपचारिक प्रस्तावमा एमालेलाई ६, माओवादी केन्द्र (नेकपा) लाई ४ र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई १ सिट दिने गरी सहकार्यको खाका बनाइएको छ । यता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पनि चुनावी सहकार्यका विषयमा छलफल बाक्लिएको छ ।

को-को हुँदैछन् बिदा ?
फागुनमा बिदा हुने सांसदहरूको सूचीमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको बाहुल्यता छ। एमालेका ८ जना सांसदहरू- इन्दिरा देवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट र सुमित्रा बीसीको कार्यकाल सकिँदैछ ।

त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा (हाल माओवादी र एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित ८ जनाको पनि बिदाई हुँदैछ । जसमा हेभीवेट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित बेदुराम भुसाल (एकीकृत समाजवादी), गोपीबहादुर सार्की, गंगाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान छन् ।

यसका साथै जसपाका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र लोसपाका शेखरकुमार सिंहको कार्यकाल पनि पूरा हुँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको कार्यकाल सकिएपछि उक्त एक सिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।