संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लोकतन्त्र कमजोर हुँदा मानवअधिकारको सुनिश्चिततामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने भन्दै सबै पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

सोमवार ललितपुरमा आयोजित १७ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले लोकतन्त्र र मानवअधिकार एक–अर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ भए मात्रै मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने बताए । उनले वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपाल मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेगरी मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टीआरसी) लाई निष्कर्षमा पुर्याई सबै नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘लोकतन्त्र र मानवअधिकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा मानव अधिकारको र मानव अधिकार प्राप्तिमा लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेकुरा जगजाहेर नै छ । वर्तमान परिवर्तित परिपेक्षमा लोकतन्त्र कमजोर भई मानव अधिकार प्राप्तिमा केही समस्या हुन नदिन हामी सचेत छौँ । नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न हामी लागिपरेका छौँ । यसका लागि अगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वच्छ तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबैलाई आआफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु । नेपाल मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध भएको हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँगै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी)लाई टुँगोमा पुर्याइ सबैको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गरी अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो । मानव अधिकार कुनैपनि सभ्य, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर यो कार्य राज्यले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । यसमा समाजका हरेक तह, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकको साझा प्रयास आवश्यक पर्छ ।’

गृहमन्त्री अर्यालले मानवअधिकार कुनैपनि सभ्य, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको बताउँदै नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको पनि बताए ।