कोषमा निजी क्षेत्रको अपेक्षित सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक: सचिव पुष्कर

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुष्करले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको अपेक्षित सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रको अपनत्व अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । तर सरकार आवश्यक सुधारका लागि तयार रहेको उनको भनाई छ । छिट्टै नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

उनकाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत परिकल्पना गरिएका योजनाहरू द्रुत गतिमा कार्यान्वयन भई रहेका छन् । श्रमिकमा राज्यले संरक्षण गर्छ र भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास पैदा भएको उनको दाबी छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार समेत निर्माण गरेको उनले बताए ।

उनले कोषलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सहुलियत तथा आबद्धता निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरूलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २५ लाख आबद्धता पुगेको उनले जानकारी दिए । कोषको पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले यो कोष देशकै सबैभन्दा ठुलो जनताको पुँजी भएको कोष बन्ने पनि दाबी गरे ।

उनले भने ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले परिकल्पना गरेका कोषका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दे द्रुत गतिमा अगाडी बढेको छ । श्रमिकहरूमा राज्यको संरक्षण छ । अनि हाम्रो भविष्य पनि सुनिश्चित छ भन्ने भरोसा पलाएको छ भन्ने मैले ठानेको छु । यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्दे लैजाने आधारहरू पनि निर्माण गरेको छ । यद्यपि यो योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै, सुधार गर्दै अगाडी बढ्नको लागी हामी सबैको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ । आबद्धता बढाउँदै लैजानको लागी आबद्धता निरन्तरताको लागी प्राथमिकताको सोहीका अनुसारको जनचेतना, सहुलियत लगायतको कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाउनको लागी मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । कोषप्रति निजी क्षेत्रको अपन्नत्वलाई अपेक्षित रूपमा गतिवान् बनाउन सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने केही नीतिगत व्यवस्थाहरू र प्रतिवद्धताहरु समयमा नै गर्न सकिरहेका छैनौ । तथापि नेपाल सरकार असाध्यै प्रयासरत रहेको छ । र यथाशीघ्र यो विषयमा केही व्यवस्थाहरू गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु । सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूले समाजलाई मात्रै बलियो बनाउने होइन, सार्वजनिक वित्तलाई पनि सुदृढ बनाउँदछ । आन्तरिक पुँजी परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्नेमा सायदै दुईमत होला । हालसम्म करिब २५ लाखको आबद्धता, एक खर्व भन्दा बढी पुँजी भइसकेको आजको दिनले सङ्केत गरिरहेको छ, यो कोष देशको सबैभन्दा ठुलो पुँजी भएको जनताको भरोसा भएको कोष बन्दैछ ।’

सामाजिक सुरक्षा योजनाले समाज मात्र नभई सार्वजनिक वित्त प्रणाली र आन्तरिक पुँजी परिचालनलाई समेत सबल बनाउने उनले बताए ।