चलचित्र निर्माताको प्रश्नः सिनेमा हललाई ऋण दिन मिल्ने चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई किन नमिल्ने ?

काठमाडौं । प्रश्तावित चलचित्र सम्बन्धी विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाले असन्तुष्टी जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आईतवारको बैठकमा सहभागीहरु सरोकारवालहरुले विधेयक संघीयता अनुरूप नभएको, सेन्सर प्रणाली कडा भएको तथा आर्थिक संरचना कमजोर पार्ने प्रावधान राखिएको आरोप लगाएका हुन् ।

चलचित्र विज्ञ केपी पाठकले चलचित्र विधेयक संघीयता अनुरुपको नभएको पनि बताए । पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्नो प्रचार गर्न तत्कालिन सरकारले सिनेमा बनाउनको लागि चलचित्रसम्बन्धी ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्तावित विधेयक त्यहाँभन्दा माथी उठ्न नसकेको आरोप लगाए ।

संघीय गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नेगरी विद्येयक ल्याउन उनले सुझाव दिए । उनले चलचित्रलाई सेन्सर गर्ने व्यवस्था पनि अनुपयुक्त भएको बताए ।

नेपाली चलचित्रलाई राज्यले लगानी नै नगरेको उनको भनाई छ । विदेशी चलचित्रबाट उठेको करले नेपाली सिनेमालाई विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले प्रश्तावित कानूनमा ५ वटा प्रमुख विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सर्जक तथा निर्देशकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, चलचित्रको सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक पहिचान र चलचित्रकर्मीको श्रम–सुरक्षा दिनुपर्ने बताए ।

राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्वीकार गरेपनि बैंकबाट ऋण लिन समस्या भएकाले सहज रुपमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनकाअनुसार बैंकहरूले अझै पनि अधिकांश निर्मातालाई ऋण दिन मान्दैनन् । उनले सिनेमा हललाई ऋण दिन मिल्ने चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई किन नदिने ? सरकारले किन ग्यारेन्टी नबस्ने ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

उनले प्रश्तावित विधेयकमा नै प्रतिलिपि अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न माग गरे । उनले प्रतिलिपि अधिकार सर्जकले जीवनभर पाउनुपर्ने र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म परिवारले संरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । हाल अधिकांश सर्जकको प्रतिलिपि अधिकार म्युजिक नेपालले आफूखुशी लिएको उनको भनाई छ ।

नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले भारतीय चलचित्रको निर्वाध आगमनले नेपाली फिल्म उद्योग झन् कमजोर बन्दै गएको बताए ।

उनले भारतमा नेपाली चलचित्र गएमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा पनि भारतीय चलचित्रलाई समान शुल्क लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाली चलचित्रमा पनि विकास शुल्क लगाउन सुझाव दिए ।

चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । बोर्डमा राजनितिक नियुक्ति हुँदा पनि समस्या भएकोले चलचित्र बुझेका व्यक्तिलाई नै बोर्डको प्रमुख बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष उदय सुब्बाले पछिल्लो समय सेन्सर बोर्ड अत्यधिक कठोर बन्दै गएको आरोप लगाए । उनले सांस्कृतिक संवेदनशीलता बचाउनुपर्छ भन्दैमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।

निर्माता तथा कलाकार खगेन्द्रप्रसाद लामिछानेले सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा लगानी नै नगरेको बताए । उनले पनि सेन्सर बोर्डकै कारण दुःख पाएको बताए ।

उनले नेपालको सेन्सर प्रक्रिया अनुभव गर्दा आफू लोकतान्त्रिक देशको नागरिक भएको अनुभुति समेत नुहने बताए । उनले सेन्सर बोर्डको रबैयाविरुद्ध माईतीघरमा आन्दोलनमा उत्रिन मात्रै बाँकी रहको उल्लेख गरे । ‘सेन्सर बोर्डमा जाँदाखेरी सिनेमा सेन्सरको जुन पद्धति छ, त्यो पद्धतिलाई भोग्नुपर्दा म कुनैपनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा बसको नागरिक होइन भन्ने अनुभुति मलाई हुन्छ । हामी त अब त रत्नपार्क अथवा माइतीघरमा पाल टाँगेर बस्न मात्रै बाँकी छ’ उनले भने ।

बैठकमा चलचित्र हल सञ्चालक नरेन्द्र महर्जनले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सबै स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर सुझाव पेश गर्ने बताए ।

समितिले चलचित्र विधेयकमा सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिइरहेको छ । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सरोकारवालाहरुबाट आएको सुझावलाई विधेयकमा राखिने जानकारी दिइन् ।