जेनजीको खबरदारीले गृहमन्त्रीमाथि नैतिक संकट

काठमाडौं । गठन भएको दुई महिना नबित्दै सरकारले न्यूनतम अपेक्षा पूरा नगरेको भन्दै ‘जेन जी’ प्रतिनिधिहरूले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । यद्यपि, सरकारले यसलाई ‘असन्तुष्टिका रूपमा नभई प्रभावकारी सरकारको चाहना’ का रूपमा लिएको बताएको छ ।

जेन जी प्रतिनिधिहरूले भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा भएको दमन र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जेन जी प्रतिनिधिहरूसँग संवादमै रहेको र सरकार आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत नजाने बताए । उनले भने, ‘यो सरकार नै जेन जी आन्दोलनको जगमा बनेको हो । त्यस कारण आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गरिएन र जेन जीहरूले नै सरकारलाई खासै साथ दिएनन् भने हामीमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

कार्की नेतृत्वको सरकार बन्दादेखि राजनीतिक संवादहरूमा सक्रिय रहेका सुदन गुरुङले बिहीबार फेसबुकमा एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै ‘गृहमन्त्री अर्याल जनताको विश्वास पूरा गर्न विफल भएका’ उल्लेख गरेका छन् । उनले गृहमन्त्रीलाई ‘काम गर्न नसके पद छाड्ने वाचा’ स्मरण गराउँदै ‘अब त्यो समय आएको’ बताएका छन् ।

गुरुङले ‘गृहमन्त्री अर्याल कुर्सीमै टाँसिएर बस्नु राष्ट्रप्रतिको अपमान भएको’ टिप्पणी गरेपछि कतिपयले यसलाई अर्यालमाथि राजीनामाको दबाब बढेका रूपमा अर्थ्याएका छन् । यद्यपि, जेन जी प्रतिनिधि भावना राउतले यसलाई ‘राजीनामाको माग नभई खबरदारीका रूपमा लिइनुपर्ने’ बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘विपक्षी नभएका बेलामा युवा जमातले नै त हो खबरदारी गर्ने ।’

यद्यपि उनले सरकार ढाल्ने वा आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध आफ्नो समूह ढाल बनेर उभिने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यो गृहमन्त्रीको असक्षमता र गैरजवाफदेहिताको आलोचना हो, न कि आम नागरिक र आन्दोलनको अनादर, या सरकार ढलाउने खेल वा संविधानमाथि धावा।’

भावना राउतका अनुसार, सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामध्ये ‘पछिल्लो दिनको घटनामा संलग्नमाथि मात्रै कारबाही अघि बढाएकाले’ त्यो अमिल्दो देखिएको छ । उनले ‘कानुनी राज्यमा दुवै दिनका घटनाको छानबिन हुनुपर्ने र आपराधिक घटनामा संलग्न हुनेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने’मा जोड दिइन् । प्रवक्ता खरेलले भने सरकार ‘विधि र कानुनअनुरूप अघि बढ्ने’ र ‘जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनको समग्र सन्दर्भमा काम गरिरहेको’ बताए । गृह मन्त्रालयका अनुसार, जेन जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका आगजनी र तोडफोडसहितका विभिन्न हिंसक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा कात्तिक १७ गतेसम्म ३७५ जना पक्राउ परेका र तीमध्ये १४१ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ ।

प्रवक्ता खरेलले ‘चुनाव गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयको मुख्य भूमिका हुने भएकाले गृहमन्त्री र मन्त्रालयसँग अधिक अपेक्षा हुनु स्वभाविक भएको’ बताए । उनले ‘सरकार गम्भीर गृहकार्यमा रहेको र ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूबारे प्रमाणहरू लुक्न नदिन अहिले नै सार्वजनिक नगरिएको’ दाबी गरे ।

जेनजीका मागहरू सम्बोधन नभए चुनाव हुन नदिने सुदन गुरुङको चेतावनीबारे प्रवक्ता खरेलले ‘सरकार चुनावसहितको कार्यादेश र जेन जी पुस्ताका नवयुवाहरूको आवाजलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको’ दोहोर्‍याउँदै समयमै चुनाव हुने बताए ।

जेनजी प्रतिनिधि राउतले सरकारले चुनावमा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउनेतर्फ न्यूनतम कामहरू समेत गर्न नसकेको बताइन् । उनले ‘मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न केही दिनमात्रै बाँकी रहँदासम्म कतिजना थपिए’ भन्ने प्रश्न गरिन् । साथै, ‘अझै पनि २७० जनाको हाराहारीमा आन्दोलनका घाइतेहरू अस्पतालमै रहेकाले मतदानमा उनीहरूको सहभागिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ’ भन्नेमा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । प्रवक्ता खरेलले भने नयाँ मतदाताहरूलाई नाम दर्ता गर्न आउन प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू बढाइएको बताए । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाच आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार असोज ९ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता नामावली सङ्कलनअन्तर्गत बिहीबारसम्म एक लाख २४,००० नयाँ मतदाता थपिएका छन् । आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न समयसीमा दिएको छ ।

शुद्ध चित्तले चुपचाप कर्म गरिरहेका छौँ : गृहमन्त्री अर्याल
जेनजीबाटै दबाब बढिरहेको बेला गृहमन्त्री अर्यालले भने गृह मन्त्रालयको प्रकृति नै संवेदनशील हुने भएकाले कतिपय कामकारबाहीबारे बोल्न नमिल्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् । अर्यालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘गृह मन्त्रालय हरेक हिसाबले संवेदनशील मन्त्रालय हो । कतिपय विषयमा के गर्दैछौं त भन्न मिल्दैन, के गर्‍यौं समेत भन्न नमिल्ने अवस्था हुन्छ । आफ्नो शुद्ध चित्तले कर्म गरिरहने बाहेक हामीसँग अरु विकल्प हुँदैन ।’

मन्त्री अर्यालले वर्तमान सरकारको प्रमुख अभिभारा सुशासनको बाटो हिँड्नु र देशलाई निर्वाचनमार्फत निकाससम्म डोर्‍याउनु रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकारले यो अभिभारालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्यकालको अन्तिममा धैर्यताका निम्ति जनतालाई धन्यवाद दिने बताएका छन् ।