उपभोक्ता समिति खारेज गर्न निर्माण व्यवसायी महासंघको माग

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले उपभोक्ता समितिका कारण विकास निर्माणको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

आईतवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई सिंहदरबारमा भेट्दै महासंघले यस्तो माग अघि सारेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनैतिक नेतृत्वमार्फत गठन गरिएका उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको ४०/५० प्रतिशत रकम हिनामिना गर्ने गरेको बताए ।

विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य जड नै उपभोक्ता समिति भएको उहाँको जिकिर छ । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विकास निर्माणका सबै कामहरु ठेक्कमार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने विकास निर्माणका योजनाहरुको ठेक्का रद्ध गर्न विद्यमान कानून वाधक पर्ने पनि बताए ।

उनले ठेक्का रद्ध गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायीको माग र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्न समेत मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरे । छलफलमा बोल्दै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने परियोजनालाई खारेज गरेरै छोड्ने अडान लिए ।

उनले ऐनले नदिएकै कारण ठेक्का नटोड्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । ठेक्का भइसकेको दश वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यस्ता आयोजना र निर्माण कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण नदिने स्पष्ट पाए । ‘ऐनमा व्यवस्था छ भन्दैमा ठेक्का नटोड्ने कुरा आउँदैन । त्यो ऐनमा रहेको विषयलाई पनि हामीले गम्भीर रुपले हेर्नुपर्ने होला । तर ठेक्का भइसकेको दश वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यसलाई संरक्षण दिनु हुँदैन । तर गरेको पैसा पनि नदिने र ठेक्का टोड्ने भनेको होइन । सबै चिज छ तर काम हुदैन भने त्यस्ता प्रोजेक्ट राखेर काम हुँदैन खारेज गर्नुपर्छ । तर कुनै ठेकेदारले काम गरिरहेकै छ र उसको कुनै कमजोरी छैन भने अन्याय गर्दैनौं’ उनले भने ।

पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेका र कमजोरी नभएका ठेकेदारलाई नहुनेगरी काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।