निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरुको एक स्वरः ‘पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सकिँदैन’

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा उल्लेख भएअनुरुप विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताएका छन् ।

प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रुपमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०ः निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत चुनौती र संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले यस्तो बताएका छन् ।

नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका दुई वटा प्रावधानले निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताए ।

उनले विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने प्रावधानमा आपत्ती जनाए । राज्यले ठूलो रकम शिक्षामा लगानी गर्दा खाजा समेत खुवाउन नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयहरुले किताव, स्टेशनरी, यातयात, पोशाक लगायत सबै कुरामा पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने बताए ।

उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई अलमलमा पार्न मात्रै क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भनेर विधेयकमा लेखिएको उल्लेख गरे । कम्पनी मातहत दर्ता रहेका कुनैपनि कम्पनी गैरनाफामुलक हुनै नसक्ने उनको भनाई छ ।

उनले तत्कालका लागी क्रमशः शब्द राखिएपनि केही समयपछि ऐन संशोधन गरेर गैरनाफामुलक नै बनाउने दाबी गरे ।

उनले सांसदहरुलाई धेरै बुझाउन कोशिष गरेपनि बुझ्न नखोजेको बताए । केही सांसदहरु निजी बिद्यालयलाई सक्न लागिपरेको आरोप लगाए ।

उनले ५४ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा लज्जास्पद, विभेदकारी नीतिहरु ल्याइएको दाबी गरे । निजी सम्पती खर्चेर सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउन नसकिने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले लगानीलाई बढाउने भन्दा घटाउने खालका नीतिहरु ल्याउने गरेको बताए । उनले महासंघले सरकारलाई नीतिको स्थिरता दिन, कानूनको संशोधन गर्न र सुशासन दिन आग्रह गरेपनि सरकारले उल्टो नीति लिने गरेको बताए ।

उनले निजी विद्यालयहरुले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई सरकारी विद्यालय सुधार्न पनि आग्रह गरे ।

सरकारी विद्यालय सुधार गरेमा निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुने उनको भनाई छ । उनले निजी विद्यालयको साथमा महासंघ रहेको पनि बताए । उनले यो विधेयक सुधार गरेर ल्याउन आग्रह गरे ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले कुनैपनि नीति नियम बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगर्ने गरेको गुनासो गरे । ५४ वर्षमा बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाहरुसंग परामर्शमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

तर राज्यले वेवास्ता गरेको उनको भनाई छ । उनले अभिभावक संघ नेपाल पनि निजी विद्यालयहरुको साथमा रहेको बताए । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकार निःशुल्क शिक्षा दिने ठाउँमा छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले वर्तमान अवस्थामा सरकारले निशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने बताए ।

अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले सरकारले निजी क्षेत्रको हितमा हुनेगरी नीति नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । हिसान कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षा विधेयकप्रति कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको बताए ।

उनले यो विधेयकलाई सच्चाउने विश्वास व्यक्त गरे । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका विद्यालयका मागहरु सम्बोधन हुने क्रममा रहेको बताए । उनले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरे ।