निजामती विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै बाधा पुर्याउँदैन : सचिव पन्थ
मकालु खबर
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले संघीय निजामती विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सचिव पन्तले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले ऐन बनाएर कार्यान्वयन समेत गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसले कर्मचारी समायोजन प्रभावित नहुने जिकिर गरे । यसअघि छलफलमा सहभागी सांसदहरूले यस विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा व्यवस्थापनमा मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
सचिव पन्थले कर्मचारी समायोजन हुँदा आफ्नो घर पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समेटिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले ऐन ल्याउन ढिलो गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको लागि कानुनहरू आइसकेका छन् । त्यहाँको कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारीहरू बढुवा समेत भइसक्नुभएको छ । त्यस कारण उहाँहरू अलपत्र पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन । त्यस कारण यो ऐनले पनि त्यस्तो समस्या केही पार्दैन । खालि समस्या के हो भने समायोजन हुँदाखेरी रोजेर आफ्नो घर पायक जान पाएनन् । अब सधैँभरि त्यतै बस्नुपर्ने भयो । समस्या पो हुने हो कि ? यस सम्बन्धमा पनि विधेयकका केही दफाहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यो समस्या पनि हुँदैन ।’
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।
मकालु खबर
