जलविद्युत लाइसेन्समा ‘झोलावादी’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ : उपमहासचिव शर्मा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मुट्ठीभर व्यक्ति तथा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स कब्जा गर्ने र झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले यस्तो प्रवृत्तिले वास्तविक लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको र देशको ऊर्जा विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई मंगलवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव शर्माले लाइसेन्स वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । “आज दर्जनौं परियोजनाहरू एउटा विशेष कम्पनी वा व्यक्तिको नाममा छन्, तर उनीहरूले लगानी गरेका छैनन्,” उनले भने, “अर्कोतिर, साँच्चै लगानी गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्छु भन्नेहरूले आयोजना पाइरहेका छैनन् । यो कब्जा अन्त्य हुनुपर्छ ।”

उनले कुन व्यक्ति वा कम्पनीलाई के आधारमा लाइसेन्स दिइएको छ र उनीहरूको लगानी क्षमता छ कि छैन भन्नेबारे आफूले अब हिसाबकिताब खोज्ने चेतावनी दिए । शर्माले भने, “तपाईंहरूले दिएको लाइसेन्स लगानी गर्न सक्नेलाई हो कि बेच्नका लागि मात्र हो ? यसको हिसाब अब दिनुपर्छ । खोला बेच्ने कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।”

आफू ऊर्जामन्त्री हुँदा ‘खोला बेच्ने’ प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजेको र केही हदसम्म सफल पनि भएको स्मरण गर्दै उनले अहिले फेरि पुरानै समस्या दोहोरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले एउटा कम्पनीलाई एकभन्दा बढी आयोजना विकास गर्न नदिने गरी स्पष्ट नीति ल्याउन र हाल ओगटेर राखिएका लाइसेन्सहरू खारेज गर्न आग्रह गरे । शर्माले थपे, “एउटा कम्पनीले एउटा आयोजना विकास गरिरहेको छ भने उसलाई अर्को दिनु हुँदैन । यो नीति ल्याउनुस्, ऊर्जा क्षेत्रको साँच्चै विकास हुन्छ ।”

देशको समृद्धि विद्युत बेचेर नभई आन्तरिक खपत बढाएर मात्र सम्भव हुने धारणा राख्दै उनले सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा लिनुपर्नेमा जोड दिए । “समयमै ऊर्जा उत्पादन गर्न नसके पछि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन,” शर्माले भने, “कानूनमा कडाइ गर्ने नाममा लगानीकर्तालाई सताएर होइन, सहजीकरण गरेर देशको विकास गर्न सकिन्छ ।” ऊर्जा क्षेत्रको विकास रोकिएमा नेपाली जनताको लगानी मात्र नडुब्ने, सिङ्गो राष्ट्रको सपना नै अधुरो रहने उनको भनाइ थियो ।