कर्जा व्यवस्थापनमा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ : पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनतर्फ आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले ब्याजदर घट्न दिनु नहुने बताए । उनकाअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बढाए ५ प्रतिशत हुन्छ, बैंकहरुले लोन दिने रकम बढ्न सक्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नुपर्छ ।

उत्पादनशिल क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा बढ्नुपर्छ । तोकिएका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरुको लाइसेन्स खोलिदिनुपर्छ । अहिले शोधान्तर वचत उच्च रहेको बैंक वित्तीय स्रोत साधनबाट सिमित घरनामा गएकोबारे फरफारक गर्नुपर्ने बताए ।

कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसायीलाई दिइएको सहुलियतमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म समस्या निम्तिएको बताए । त्यतिबेला दिइएको ६ खर्ब रकम ठिक ठाउँमा गयो वा गएन त्यतातर्फ राष्ट्र बैंकले नहेरेको उनले बताए । उनकाअनुसार राष्ट्र बैंकले केही हदमा सरकारका नीतिमा प्रभावकारी काम गरेको, नयाँ बैंकहरु खोल्न दिने र स्वतन्त्र रुपमा बैंकहरु चल्न दिनु सबल पक्ष हुन् ।

उनकाअनुसार तरलता व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिले काम गरेन । बैकिङ क्षेत्रको कर्जा उदेश्य अनुसार सदुपयोग हुन सकेन । उनले अबको मौद्रिक नीतिले बैंक वित्त संस्थाबाट गएको वित्तीय स्रोत साधनबाट सीमित घरनामा गएकोबारे फरफारक गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले कृषि क्षेत्रमा कुल क्षेत्रको ७.७ प्रतिशत मात्रै कर्जा गएको छ, यसलाई बढाउनुपर्छ । प्रवाह भएको कृषि कर्जा कृषकले भन्दा पनि अरुले पाएको अवस्था रहेको भन्दै यसमा समेत मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको प्रमाणपत्रमा कर्जा दिने नीति र २०७२ सालमा भुकम्पपछि तत्कालिन गभर्नरले २ प्रतिशतसम्म घर बनाउन कर्जा दिन घोषणा गर्ने नीति असफल भएको श्रेष्ठले बताए ।