सरकार र चिकित्सक संघबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच मंगलबार साँझ भएको वार्तापछि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार, चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन गर्न ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

बैठक पछि जानकारी दिदै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले यो कार्यदलको प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री, कानूनमन्त्री, उद्योगमन्त्री र चिकित्सक संघसहितको टोलीमा पेश गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताए ।

यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी ऐन फौजदारीमा आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिई फास्टट्र्याक प्रक्रियामार्फत कानून संशोधन अघि बढाइने सहमति भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानूनमन्त्री अजय चौरसिया, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।

उपभोक्ता अदालतको हालैको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरी आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

यो सहमतिसँगै चिकित्सकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ र देशभरका अस्पतालमा ठप्प भएका सबै स्वास्थ्य सेवा आजैबाट पूर्ववत् सुचारु हुने भएको छ ।