सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण मल आपूर्तिमा ढिलाइ : कृषि मन्त्री

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको जटिल व्यवस्थाका कारण मल वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको २२७ दिनपछि मात्रै मल नेपाल आइपुग्ने गरेको जानकारी दिए ।

‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले निकै असजिलो बनाएको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘टेण्डर शुरु गरेको २२७ दिनमा मल आइपुग्ने रहेछ । अनि मल आइपुगेपछि वितरण गर्न जाँदा पनि महिनौं लाग्ने रहेछ ।’

उनले धान उत्पादनको चक्रलाई उल्लेख गर्दै भने, ‘धान अहिले सामान्यतः हिमालबाहेक १२० दिनमा उत्पादन भइसक्छ । तर एउटा पालिकाले पाएको कोटाबाट एउटा वडाले मल पाउने र अर्को वडामा नपुग्ने अवस्था आउँछ । एउटै पालिकाभित्र पनि वडामा मल पुग्न चार महिना लाग्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री अधिकारीका अनुसार मल आयात भइसकेपछि वितरणका क्रममा गोदाममा लामो समय राख्न नपर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको छ । ‘मल राख्ने समय १५ दिनभन्दा माथि नराख्ने भनेको म आफैँ हुँ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

उनले किसानहरूलाई समयमा मल नपुग्दा सरकार र मन्त्रीलाई नै दोष दिने गरेको गुनासो गर्दै मल आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउनेतर्फ गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसका साथै मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि पनि अब प्राङ्गारिक मल प्रयोगतर्फ कृषकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।