जनार्दन शर्माको आरोप: बजेट नवउदारवादी मार्गमा, संविधानको तीन खम्बे अर्थनीति बेवास्ता

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको मर्म विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले बजेट नवउदारवादी आर्थिक दर्शनमा केन्द्रित रहेको र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको दिशाबाट विचलित भएको टिप्पणी गरे ।

‘संविधानले भनेअनुसारको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अवधारणा यस बजेटमा पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, किसान, मजदुर र श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू समेटिएको छैन ।’

उनले बजेटले वर्तमान संकटको समयमा आवश्यक पुँजी निर्माणलाई महत्त्व नदिएको उल्लेख गर्दै, यो बजेट केवल परम्पराको निरन्तरताका रूपमा आएको आरोप लगाए । ‘यो पुजिएको अर्थतन्त्रको अवस्था हो, जहाँ सुशासन पनि थला परिसकेको छ,’ शर्माले भने ।

सांसद शर्माले अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिमा पनि कटाक्ष गरे । उनले चालु खर्च कटौती र साना योजना नल्याउने भनिए पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले “हजारलाई करोड” भन्नु सुन्ना घटाउने–बढाउने नबुझ्दाको परिणाम भएको बताए ।

संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध

शर्माले संविधान कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर अवरोध रहेको तर्क गर्दै समितिबाट पारित भएका विधेयकहरू संसदमै रोकिएका कारण आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

‘हामीले निर्माण गरिसक्नुपर्ने कानूनहरु अझै बनेका छैनन्, जसका कारण कार्यान्वयनमै समस्या आइरहेको छ,’ उनले स्पष्ट गरे ।

स्थानीय तहलाई जनताको सेवामा सशक्त बनाउने उद्देश्यले स्रोत र संरचना प्रदान गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले त्यसमा पनि कटौती गरेको आरोप सांसद शर्माले लगाए । ‘जनताको घरघरमा सेवा पु¥याउने निकायलाई संरचना र स्रोत दिनुपर्ने हो, तर उल्टै संघले कटौती गरेको छ,’ उनले भने ।