सरकारले बिजुली किन्दैन भने हामीलाई बेच्ने बाटो खोलिदेओस् : इप्पान अध्यक्ष कार्की (कुराकानी)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा सम्बन्धमा लिएका कतिपय नीतिले निजी क्षेत्र तरङ्गित छ । खासगरी बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ को नीतिले ऊर्जा उत्पादकहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । यो नीतिका कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै ध्वस्त हुन लागेको र लाखौं जनताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरू बताउँदै आएका छन् । यसैबारे बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ सहितका नीति र यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:-

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था आएपछि निजी क्षेत्र तरङ्गित हुनुपर्ने कारण के हो ?
‘टेक एन्ड पे’ को विषय बजेटमा आयो, वास्तवमा यो बजेटले ल्याउनुपर्ने विषय नै होइन । २०५० सालको ऐनअनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुँदै गयो । विद्युत् प्राधिकरणले आगामी ५ वर्षमा आफूले किन्ने बिजुली कबुल गर्थ्यो । त्यहीअनुसार ‘टेक अर पे’मा पीपीए हुँदै जान्थ्यो । पीपीए भइसकेपछि बैंकहरूलाई लगानी गर्न सहज हुन्थ्यो, किनभने बजार सुनिश्चित छ भन्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले लामो समयदेखि पीपीए रोकिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार गरेको छ । त्यसमा अबको १० वर्षमा नेपालभित्र १३ हजार ५०० मेगावाट खपत गर्ने र बढी भएको १५ हजार मेगावाट बिजुली छिमेकी देशलाई बेच्ने कुरा प्रस्टसँग लेखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, निजी लगानीकर्ता र नेपाली जनतासमेत लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र यही हो भनेर उत्साहित थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यही कुरा भनिरहेको थियो ।

अहिले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गरिनेछ भनेर आयो । त्यस्तै, खपत र उत्पादनलाई सन्तुलनमा राखेर पीपीए गरिनेछ भनिएको छ । यी दुईवटा विषयले हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । ‘खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन’ भन्नेबित्तिकै, वास्तवमा नेपालको खपत कति मेगावाट हो ? सरकारले भनिदिनुपर्‍यो । यदि सरकारले भनेजस्तै सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार ५०० मेगावाट खपत हुने हो भने त्यसका लागि विद्युत् उत्पादन त गर्नुपर्‍यो नि ! बिजुली आजको भोलि उत्पादन हुँदैन । आज पीपीए गरियो भने आयोजना बन्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले खपत कति हो, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । अर्को विषय, हामीले बिजुली निर्यात पनि गर्दैछौं । निर्यातबारे बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । जस्तो, भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने भनेर प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको छ । त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । यी कुराहरूलाई बजेटमा कहीँ पनि सम्बोधन गरिएन । ‘खपत र उत्पादन’ भन्नेबित्तिकै बजेटले नेपालभित्रको खपतलाई मात्रै सङ्केत गरेको देखिन्छ । नेपालभित्रको खपतलाई हेर्ने हो भने, विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म एक दिनमा सबैभन्दा बढी २,२०० मेगावाट खपत भएको छ । यदि २,२०० मेगावाट एकछिनको ‘पिक डिमान्ड’ हो भने त हामीसँग बिजुली बढी भइसक्यो, अब हामीलाई बिजुली चाहिँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ । ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाहरू ‘टेक एन्ड पे’ मा गरिनेछ भनेपछि अध्ययनका लागि लाइसेन्स लिइसकेका १७,११७ मेगावाटका आयोजनाहरूको भविष्य के हुन्छ ? यसमा भएको झन्डै ६६ अर्बको लगानी डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । अब सरकारले के गर्छ ? सरकारले किन्छ कि किन्दैन ?

अर्थमन्त्रीज्यूले हालै संसदमा सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासमा ल्याउने बताउनुभएको छ । तर, २०६५ सालदेखि विद्युत्सम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ, अहिलेसम्म पास भएको छैन । एउटा धेरै लगानी भएको क्षेत्रलाई रोक्दै गर्दा, लगानीका लागि अर्को ढोका खोलिदिनुपर्थ्यो, तर बजेटले यसबारे कहीँकतै बोलेको छैन । योभन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने भनेर लेखिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर बाटो खोलेको भए अहिले हाम्रो बिजुली किन किन्दैनन् भन्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हाम्रा छुट्टै कम्पनीहरू खुल्थे होलान् । यदि हामीले प्राधिकरणलाई भन्दा बढी मूल्यमा बेच्न पाउने अवस्था आएमा हामी पनि प्राधिकरणलाई बिजुली दिँदैनौं भन्न सक्थ्यौं । अहिले त ठूलो लगानी भएको क्षेत्र नै धराशायी हुने स्थिति बनेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरू डुब्ने अवस्थामा छन् । सबै ढोकाहरू राज्यले बन्द गरिदिएको छ र ‘भोलि ढोका खोलिन्छ’ भन्ने आश्वासनमा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढ्न बाध्य पारिरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय यसबारे आफैँ अनभिज्ञ देखियो, बजेटमा तपाईंहरूले पनि सुझाव नदिएको विषय कसरी आयो ?
यो एकदमै अचम्मको कुरा छ । इप्पानले ऊर्जा मार्गचित्रअनुसार २०३५ सम्ममा उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई बजेटमा राख्न सुझाव दिएको थियो । त्यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो पनि । त्यो मार्गचित्र लागू गर्ने हो भने बजेटमा फरक किसिमका कुराहरू आउनुपर्थ्यो । तर यो फरक खाले ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था आएपछि हामीले ऊर्जामन्त्रीलाई सोध्यौं । बजेट बन्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्योभन्दा फरक विषय ल्याउनुपर्‍यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सोध्नुपर्छ । तर मन्त्रीसहित सचिवज्यूले ‘अहिलेसम्मको इतिहासमा हामीलाई थाहै नदिई यो कार्यक्रम राखियो’ भनेर बताउनुभयो । ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था राखेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा एक किसिमको सन्नाटा छाएको छ । ऊर्जामन्त्रीज्यूले नै यो कुरा आउनु गलत हो भनेर धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरूले एउटा राय बनाएर यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोधसमेत गरिसकेको अवस्था छ । ‘टेक एन्ड पे’ ले भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले, कम्तीमा ऊर्जा खपत र निर्यातलाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित हुने गरी ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले सुझाव पनि दिएको छ । बजेटमा आएको यो व्यवस्था सच्चिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । यो सच्चिनैपर्छ ।

यदि यो सच्चिएन भने के हुन्छ ?
बजेटमा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था साँच्चै सच्चिएन भने ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । किनभने यो एउटा-दुइटा प्रोजेक्टको पीपीए हुने वा नहुने भन्ने कुरा मात्र होइन । यहाँ लाखौं जनताको लगानीको कुरा छ । पीपीए नहुनेबित्तिकै उनीहरूले लगानी गरेको पैसा डुब्ने स्थिति बन्छ । अब यदि नेपाल सरकारले बिजुली किन्न सक्दैन, धान्न सक्दैन भने सँगसँगै निजी क्षेत्रका लागि ढोका पनि खोलिदिनुपर्छ । सरकारले ‘अब हामी बिजुली किन्न सक्दैनौं, तपाईंहरू आफैं लगानी गर्नुहोस्, आफैं बेच्नुहोस् र जोखिम मोलेर काम गर्नुहोस्’ भन्न सक्नुपर्‍यो । राज्यले नेपाली जनतालाई यो कुरा स्पष्ट भनिदिनुपर्छ । आज एकैचोटि ढोका बन्द गरिदिने र थुप्रै प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले गोलमटोल जवाफ दिनु सुहाउने कुरा होइन ।

निजी क्षेत्रले आफैं बिजुली बेच्न सक्छ त ?
हामीले ५-७ वर्ष अगाडिदेखि नै ६ वटा कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्न पाऊँ भनी स्वीकृति मागेका हौं । हामीले ‘विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नु पर्दैन, हामी सिधै कम्पनीमार्फत भारतमा र नेपालका उद्योगहरूलाई आफैं बिजुली बेच्छौं’ भनेर स्वीकृति मागेको ६-७ वर्ष भइसक्यो । तर सरकारले अनुमति दिएको छैन । एकातिर व्यापार गर्न पनि नदिने, अर्कोतिर पीपीए पनि रोकेर अघि बढ्न नदिने सरकारी रबैयाले उसको सोच र दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । निजी क्षेत्रमाथि सरकारले जसरी पनि दमन गर्ने र अघि बढ्न नदिने खालको सोच देखियो ।

अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
बिरालोलाई कोठामा थुनेर कुट्यो भने उसले पनि उम्किने विकल्प खोज्छ, झ्याल फोरेर भए पनि भाग्न खोज्छ । हामी सबै लगानीकर्तालाई लिएर सडकमा टायर बाल्न सक्दैनौं । हामी त्यो गर्दैनौं र गर्न पनि हुँदैन । तर यति धेरै लगानी भइसकेको क्षेत्र, जहाँ पुराना कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि लगानी गरेका छन्, यत्रो जनताले लगानी गरिरहेका छन्, अब हामी डुब्ने नै भयौं भने त सरकारसमक्ष जानुको विकल्प छैन ।
‘हाम्रा प्रोजेक्टहरू फिर्ता लिनुस्, हाम्रा आयोजनाहरू तपाईंहरूले नै राख्नुस्, हाम्रो ऋण पनि तिरिदिनुहोस्’ भनेर आयोजनाको साँचो-ताल्चा सरकारलाई बुझाउन जानुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प रहँदैन । हामी पहिला पनि त्यो बाटोमा गएकै हौं, तर सरकारसँग छलफल भएपछि धेरै हदसम्म कुरा मिलेको थियो । अहिले ‘टेक एन्ड पे’ ले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकासको बाटो पूरै बन्द भएकाले सरकारलाई सबै बुझाइदिनुबाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन ।