समग्र अर्थतन्त्रको विकासको लागि मौद्रिक नीति आउनेछ : डेपुटी गभर्नर मिश्र

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मौद्रिक नीति सीमित व्यक्तिलाई हेरेर निर्माण नहुने बताएका छन् ।

मंगलवार क्लिकमाण्डु डटकमले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी डिस्कसन’ र विशेष प्रकाशन ‘लञ्च’को कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको निजी क्षेत्रसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी मौद्रिक ल्याइने बताएका हुन् । समग्र अर्थतन्त्रको विकासको लागि मौद्रिक नीति बनाइने उनकाे भनाई छ ।

मौद्रिक नीतिका क्रममा आउने सुझावहरुलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएकाले हरेक विषयलाई मौद्रिक नीतिले सन्तुलन गरेर जाने मिश्रले बताउनु भयो । सबै उद्योगी र व्यवसायीलाई हेरेर समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने उनकाे भनाई थियो । ‘नियामकिय र मौद्रिक नीतिलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएकाले हामी हरेक कुरामा सन्तुलन गरेर जानुपर्छ र जान्छौं भन्ने छ । तर हामीले जहिले पनि नकारात्मक मात्रै कुरा गर्न जरुरी छैन । पब्लिक पोलिसी जारी गर्न र मौद्रिक निति ल्याउने कार्य सहज छैन । एउटै जहाज बसेका निजी क्षेत्र र राष्ट्र बैंक भएकाले केन्द्रीय बैंकले निजि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर नितिगत व्यवस्था ल्याउने छैन । सीमित व्यक्तिलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण गर्नेछैन । ’

कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले बजेट सकारात्मक आएकाले अब मौद्रिक नीति लचक भएर आउन आवश्यक भएको बताए । सीईओ ज्ञवालीले तुलनात्मक रुपमा पहिला भन्दा अहिले निजी क्षेत्रको तथा उद्योगीको विश्वास बढेको बताउँदै बजेट यस पटक वास्ताविकतामा टेकेर आएको बताए ।

उनकाअनुसार राजश्व धेरै बढाउन सक्ने ठाउँ कम रहेको कुरालाई बुझेर सरकारले बजेट ल्याएको छ । यो बेलामा आउने मौद्रिक नीति केही लचक भएर आउनुपर्छ । नीतिहरु लचिलो ल्याएर सबैको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आगामी बजेटसँग तालमेल मिलाएर मौद्रिक नीति ल्याए बजारमा अहिले घटिरहेको डिमाण्ड बढ्ने बताए । उनकाअनुसार अहिले बजारमा माग बढाउने ढंगमा काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । एनपीएल बढेर पाँच प्रतिशत माथि पुगेको छ भने अझै बढ्नेक्रममा छ । यसले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौति थपिएको देखाउने उनले बताए ।

श्रेष्ठले बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि धेरै काम गरिएको बताउँदै यसले निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने ठाउँहरु पनि धेरै देखाएको बताए । बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहने बताउँदै उनले कार्यान्वयन क्षमतालाई बढाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारबाट उर्जा क्षेत्रलाई दुविधामा पार्ने काम भएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले उर्जामार्ग चित्र ल्याएपनि जलविद्युत् क्षेत्रलाई असर गर्ने खालले बजेटमा कार्यक्रम राख्नु गलत छ । सरकारले बजेटमा ल्याएको उक्त व्यवस्थाले आगामी आयोजनाहरु अगाडि बढ्छन वा बढ्दैनन् भन्ने प्रश्न पैदा भएको उनले बताए ।