सरकार तिमि कहिले सुध्रिने ?

साधारण भाषामा भ्रष्टाचार भन्नाले कानूनी रूपमा सार्वजनिक वा निजी पदाधिकारीले आफ्नो पद, अधिकार वा प्रभावको दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ (रिश्वत, घुस, कमीशन आदि) लिने वा दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, कानूनलाई बेवास्ता पार्ने, नियमहरूमा छलकपट गर्ने कुराहरु हुन ।

अस्ती अख्तियारको आयोगले १ रुपैयाँ घुस खानेलाई पनि आयोगले नछोडने बताउनु भएको थियो तर करोडौ करोड खानेहरू बाहिर छन् । सामान्य नागरिकको पीडालाई अख्तियारले नहेर्ने हुँदैन । आयोगको सक्रियता बढेका कारण पनि भ्रष्ट्राचारीको संख्या पनि बढेको हो ।

अहिले अख्तियारले जनताको इच्छा आकांक्षाबमोजिम काम गर्न सकेन भन्ने कुरा उठेको छ । यो कुरा ठीक हो । किन ठीक हो भन्ने विषय पुष्टि गर्ने केही ‘इन्डिकेटर’हरूबारे बताउन चाहन्छु । पहिलो कुरा त, जनतामा अख्तियारले ठूला माछा (जो सत्तामा छन् ) उनीहरूलाई कारबाही भएन भन्ने परेको छ । जनताले यस्तो भन्नु स्वाभाविक हो ।

नेपाली राजनीतिकको वर्तमान अवस्था

भ्रष्टाचार, कमजोर नेतृत्व र राजनीतिक अस्थिरता नेपाली जनताको प्रमुख चिन्ता बनेका छन् । एक सर्वेक्षण अनुसार, ६८ प्रतिशत नागरिकले देश गलत दिशातिर गइरहेको ठान्छन्, जसको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र कमजोर राजनीतिक नेतृत्व हो। नेपालको अर्थतन्त्र पर्यटन र वैदेशिक रोजगारमा निर्भर छ ।

२०८० मा कृषि निर्यात र पर्यटन आम्दानीमा वृद्धि देखिए पनि, निजी र सार्वजनिक लगानीमा गिरावट, राजस्व संकलनमा कमी, र पूँजीगत खर्चमा कमजोरीका कारण दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा चुनौतीहरू कायमै छन् । नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो, राजनीतिक स्थिरता। यसले नै आर्थिक उन्नयन, दिगो विकास र अमनचैनको ढोका खोल्छ । तर, त्यो चाहना अधुरै रहँदै आएको छ । मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताले छोडेको छैन । विकास, समृद्धि र परिवर्तनको दिशामा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा त्यसको अनुभूति आम जनमा हुनसकेको छैन ।

सरकारको गैरजिम्मेवारी कामकारबाही र अव्यवस्थाप्रति नागरिक असन्तुष्टिले राजनीतिक अस्थिरताको बाटो खनिरहेको छ । बहुतलीय राजनीतिक प्रणालीमा रहेका दलहरूको संख्या, राजनीतिज्ञहरूले विकास गरेका राजनीतिक संस्कारका आधारमा पनि सरकारको कामकारबाही र राजनीतिक स्थिरता निर्भर रहन्छ ।

राजनीतिक दलहरू थोरै संख्यामा रहेका देशमा तुलनात्मक रूपमा स्थिरता देखिन्छ। पहिलो बढी मत पाउने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूमध्ये पहिलो वर्गको निर्वाचन प्रणाली अँगालेका देशहरूमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सहज भएको छ । बहुमतीय प्रणालीको दुरुपयोग हुनु, राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा संकुचन आउनु, निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो भई राजनीतिलाई व्यवसायका रूपमा लिँदा अस्तव्यस्तता निम्तिन पुग्छ ।

निर्वाचन आयोगले लगभग ६२ प्रतिशत मतदाता मतदान भएको अनुमान गरेको छ । तीन पदहरू पहिले नै निर्विरोध निर्णय भइसकेको थियो । सातै प्रदेशका ३२ जिल्लामा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, दर्ता भएका २,२६,७९२ मतदातामध्ये लगभग ६२ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । “अन्तिम तथ्याङ्क संकलन भएपछि मतदाता प्रतिशतमा थोरै परिवर्तन हुन सक्छ,” निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले पोस्टलाई बताउनु भयो थियो । निर्वाचन आयोगले पनि अपेक्षाभन्दा बढी मतदाता मतदान भएको बताउनु भएको थियो। “२०२२ मा भएको स्थानीय चुनावमा ५९ प्रतिशत मतदाता मतदान भएको थियो र हामीले पनि त्यस्तै प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेका थियौं, तर मतदान हाम्रो अपेक्षाभन्दा बढी भयो,” निर्वाचन आयोगका उपप्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले भन्नु भएको थियो । यती हुदा हाम्रो देशमा खै विकास, खै रोजगारी, खै शिक्षामा लागानी । हाम्रो देशलाई अर्थतन्त्रलाई खोकले बनाउनुमा अरू कसैको हात छैन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पुर्ण रूपमा हात छ ।

खै विद्युत खपत बढाउने कार्य योजना ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालकोभन्दा ९० युनिट बढाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो ७ महिनामा ७ युनिट मात्र बढेको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना नल्याएकाले लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ ।

आगामी वर्षायाममा भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले देशभित्रै खपत बढाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले विद्युत खपत बढाउने विषय भाषामा मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

यसअघि भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा अध्यक्ष राईले विद्युत् आयोजनाको हालसम्मको आय ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ५४ रहेको र ६५ लाख ६९ हजार २ सय ८८ खर्च भएको तथा १० लाख ८४ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ ५० पैसा मौज्दात रहेको बताए । पछिल्लो समय आर्थिक अनुदानसमेत थप भएको भए पनि कामले कुनै गति लिन सकेको छैन । नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा एउटै मानसिकता बसेको छ। म नि खान्छु कर्मचारीलाई नि खान दिन्छु । मिली जुली खाउ अनि मुलुजुली देशको अर्थतन्त्रलाई खोकलो पारौ । सम्पुर्ण नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारको खानी रहेछ ।

भ्रष्टाचार नेतृत्व तहबाटै सुधार हुनुपर्ने विषय हो । हाम्रोमा त्यो हुन सकेको छैन र तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन। नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार नहुने कुनै क्षेत्र वा कार्यालय छैन । भ्रष्टाचार नगर्ने नेता पनि औंलामै होलान् । नेता भ्रष्ट भएपछि भ्रष्ट कर्मचारी झन् बलिया बन्छन् । यो क्रम संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । जहाँ जनताले चिनेका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू आफूलाई जनताका प्रतिनिधि हौं भन्छन् ।

उनीहरू नै विकासका नाममा डोजर चलाएर भ्रष्टाचार सुरु गर्छन्। सेवाग्राहीसँग घुस लिएर भ्रष्टाचार गर्छन् । सबैभन्दा माथिका नेताहरूको कुरा गरौं, जीवनयापन हेर्दाखेरी नै हामी थाहा पाइन्छ कि कुनै पनि आम्दानीको स्रोत नहुनेको अवस्था कस्तो भनेर। अचम्म, स्रोत नदेखिकनै जीवन पहिलेपहिलेका राजा, महाराजाहरूको भन्दा पनि उच्च स्तरको छ । त्यो भ्रष्टाचारले नै हो ।

घुस–कमिसनबाटै त्यो हुने हो । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहे राजनीतिक व्यक्तिमा होस्, चाहे कर्मचारीमा होस् । चाहे तल्लो तहका जनप्रतिनिधिमा होस् । त्यो भनेको भ्रष्टाचार नै हो।प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्न खोज्नु प¥यो । सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने जिम्मेवारी लिनु प¥यो । खराब व्यक्ति डराउने बनाउन सक्नु प¥यो । भ्रष्टाचार भइसकेपछि चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अर्कोतिर राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरूले आआफ्ना ठाउँमा काम गर्छन् । तर ती संस्थालाई स्वतन्त्र काम गर्न नेताहरूले नै दिँदैनन् । किनभने तहाँ नेताका आसोपासेको प्रभाव छ । इमान्दार व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइँदैन । अर्को ठूलो समस्या भनेको पैसा लिएर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन। हामी सबैलाई थाहै छ, लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नहुनुमा अख्तियारको भागबन्डा नमिलेर हो । अधिकांश नेता भ्रष्ट छन् भन्ने प्रमाण हो यो । अख्तियारमा आफ्नो मान्छे कसरी पु¥याउने ?’ भन्ने ध्याउन्न नेतामा हुनु नै नेताको चरित्र उदांगो हुनु हो ।

त्यसैले अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकेन पछि नियुक्ति गरियो। करोडौ करोडको भष्ट्राचारी गरेर कर्मचारीलाई नि काम गर्न नदिने अनि यस भित्र कुनै यस्तो कर्मचारी देखा परेको छन् जो पार्टीको अहिले सम्म पनि झोला बोकेको दखा पर्या छन् । हाम्रो देशमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको एउटै उदेश्य अहिले सम्म देखा परेको छन् । मिलीजुली भष्ट्राचार गर्म अनि देखको अर्थतन्त्रलाई खोकलो गरौं । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नेता होइन भष्ट्राचारको खानी हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा दक्षिण सुडानले ८ अंक प्राप्त गरेको र यस वर्ष सबैभन्दा भ्रष्ट देशको रूपमा सूचीकृत भएको उल्लेख छ । त्यस्तै गरी, १८० देशहरू समावेश गरिएको यस सूचकांकमा, डेनमार्क विगत सात वर्षदेखि ९० अंक प्राप्त गर्दै विश्वका सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश हो ।