राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी निर्वासन योजनामा ब्रेक

वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी निर्वासनसम्बन्धी योजनामा अस्थायी रोक लगाएको छ । १८औं शताब्दीको एलियन एनिमी एक्ट पुनः प्रयोग गरी आप्रवासीहरूलाई निर्वासनमा पठाउने कदममा सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया विना डिपोर्ट गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

शुक्रबार जारी आदेशमा अदालतले, युद्धकालीन स्थितिमा प्रयोग हुने पुरानो कानुन ब्युँताएर आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्नु गलत भएको बताएको छ । विशेष गरी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् १७९८ को कानुन प्रयोग गर्दै भेनेजुयलाका २३८ आप्रवासीलाई आपराधिक समूह ‘ट्रेन दि अरागुआ’मा आबद्ध रहेको आरोपमा एल साल्भाडोरको जेलमा पठाएका थिए । तर, तीमध्ये धेरै आप्रवासीहरूको आपराधिक संलग्नता पुष्टि नभएको दाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश मेरिल्याण्डका आप्रवासी किल्मार अब्रेगो गार्सियाको घटनालाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गार्सिया वैध कागजात भएको व्यक्तिका रूपमा प्रमाणित भए पनि प्रशासनले उनलाई गल्तीले निर्वासनमा पठाएको थियो, र पछि फिर्ता ल्याउने अनुरोधसमेत अस्वीकृत गरिएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको प्रमुख मानव अधिकार संस्था अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (ACLU) ले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध टेक्सास, नेभाडा र कोलोराडोका संघीय अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यी अदालतहरूले पनि एलियन एनिमी एक्टको प्रयोगमा अस्थायी रोक लगाएका छन् । हालको आदेशले उत्तरी टेक्सासमा रहेका सयौं आप्रवासीलाई तत्काल राहत दिएको बताइएको छ। उनीहरूलाई युद्धकालीन कानुन अन्तर्गत तुरुन्तै डिपोर्ट गर्ने तयारीमा सरकार थियो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय अस्थायी भए पनि यसले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ठूलो राजनीतिक झट्का दिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले विश्लेषण गरेका छन् । फैसला पछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतको आलोचना गर्दै, ‘अपराधीहरूलाई देशनिकाला गर्न समेत अदालतले अनुमति दिएन,’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय दिन बाँकी छ । अहिलेको आदेशपछि मुद्दा न्यु अर्लिन्सस्थित फिफ्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स मा फिर्ता पठाइएको छ । अब उक्त अदालतले कानुनको वैधानिकता, प्रक्रिया र सूचना दिनेबारे स्पष्ट निर्णय गर्नेछ ।