उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढ्यो : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिसकेको बताएका छन् ।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनयोग्य रहेको बताउँदै पौडेलले चरणबद्ध रुपमा सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार स्वयं आयोगले दिएका सुझावहरू तत्कालिन, दीर्घकालिन, मध्यकालिन महत्वका भएकाले तिनलाई चरणबद्ध कार्यान्वयन गरिने बताए । प्रतिवेदनका विषयमा आफू मूलभूत रुपमा सहमत रहेको समेत उनले बताए ।

उनले भने –‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा मूलभूत रुपमा सहमत छु, यसले अर्थतन्त्रका धेरै समस्या केलाएको छ । समाधानका उपायहरू समेत केलाएको छ । अहिले बजेटको पूर्व सन्ध्या छ । यो प्रतिवेदनलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न कति सकिन्छ कति सकिँदैन म अहिले पनि यकिन छैन । मेरो कोशिस आयोगले सुझाएका धेरै विषय वस्तु सम्बोधन गर्न सकियो भन्ने नै छ ।’

उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा कानून संशोधनका विषयवस्तु धेरै रहेकाले कानून बन्न समय लाग्ने भएकाले ती क्रमशः कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

नेपाल उद्योग पािरसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानी बिस्तार हुन नसक्नुको कारण अस्थिर नीति भएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग कार्यक्रममा लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारका निकायले कतिबेला कस्तो नीति लिन्छ भन्ने पत्तो नभएको बताउँदै उनले एक वर्ष एउटा नीति र अर्को वर्ष फरक नीति सरकारले लिँदा लगानीकर्ता आजित भएको बताए ।

उनकाअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । लगानीकर्ताले सरकारले लिएको नीति हेरेर लगानी गर्ने भएकाले छिटोछिटो नीति परिवर्तन गर्न हुँदैन ।

अग्रवालले भने –‘लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारका नियामक निकायले कतिबेला कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने स्पष्ट नै छैन । एक वर्ष एउटा नीतिले सुविधा दिन्छ अर्को वर्ष दिएको सुविधा नै हटाइन्छ । अर्थात् अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्तामा विश्वास बढ्न सकेको छैन । नीतिहरू परिवर्तन हुनुपर्छ, ती नीतिहरू गतिशील हुनुपर्यो, अस्थिर होइन । सरकारले गतिशील स्थिर नीति लिँदा बित्तिकै लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बन्न समय लाग्ने छैन । त्यसतर्फ ध्यानदिनुपर्छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू सोही कारणले पनि कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । लगानीकर्ताले सरकारले लिएको नीति हेरेर लगानी गर्ने भएकाले छिटोछिटो नीति परिवर्तन गर्न हुँदैन ।’

लगानी प्रवर्धन गर्ने खालका नीतिहरू निश्चित समयका लागि परिवर्तन हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए । सरकारले हालै गरेको लगानीसम्बन्धि कानूनी सुधारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्देश विश्वभर प्रवाह भएको बताए ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले लामो समयसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि समष्टिगत मागमा सुधार गर्ने खालका नीतिहरू लिएर मात्रै नहुने बताउँदै आपूर्ति पक्षका संरचनामा समेत सुधारको खाँचो रहेको बताए ।

सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्यका लागि मुलुभुत रुपमा समष्टिगत माग वृद्धि गर्नका लागि जहाँजहाँ अवरोध थिए ती हटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सुझाव दिइएको उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘लामो समयसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि समष्टिगत मागमा सुधार गर्ने खालका नीतिहरू लिएर मात्रै हुँदैन । हाम्रो आपूर्ति पक्ष पनि धेरै कमजोर छ । त्यसका संरचनामा समेत सुधारको खाँचो छ । यसमा उच्चस्तरीय आयोगले समेत काम ग¥यो । सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्यका लागि मुलुभुत रुपमा समष्टिगत माग वृद्धि गर्नका लागि जहाँजहाँ अवरोध थिए हटाउन भन्यौं । सहकारीमा डुबेको आमसर्वधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न भन्यौं । ब्याज अनुदान भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर भन्यौं । यस्ता कुराहरू जसले मागलाई संकुचन बनाइरहेको थियो । व्यापारिक उधारो त्यति बेला रह्यो । जसकारण साना मझौला व्यवसयीहरुको व्यापार खस्कियो । उनीहरूको माग गर्ने क्षमता पनि खस्किएर गयो । व्यापारमा भएको उधारो कारोबारको समस्यालाई समाधानका लागि एउटा ऐन नै ल्याउनुपर्छ । देवानी संहितामा भएको प्रावधानले पुग्दैन । भनेर त्यो ऐन नै मस्यौदा गरेर सरकारलाई बुझायौं ।’

खनालले आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अक्षरशः पालना गरे अहिलेका धेरै समस्या हल हुने बताए । उनले बजेटमा वितरणमुखी नियन्त्रण गर्ने खालका कार्यक्रम नीति ल्याउन नहुने समेत बताएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी काम गर्न मन्त्री, कर्मचारी डराइरहेको बताउँदै कहाँ अप्ठ्यारो परेको हो, त्यसमा आर्थिक सुधार आयोगले वास्तविकता बाहिर ल्याउन नसकेको बताए ।

उनले सरकारी कामहरु फटाफट नहुँदा पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न नसकेको बताए । आयोगको ३ करोड तलका आयोजना संघीय सरकारमार्फत नगर्न दिएको सुझाव सैद्धान्तिक रुपमा सही रहेको बताए ।

उनले भने– ‘आयोगको ३ करोड तलका आयोजना संघीय सरकारमार्फत नगर्न सुझाव दिएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा गतिशील नै छ । ३ करोडले पनि हल हुँदैन । किन हल हुँदैन भने रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा १ भन्दा नघटाउने भनेर रणनैतिक सडकमा योजना हाल्नुभयो । त्यो बेलाको १ करोड भनेको अहिलेको ३ करोड हो । अर्को अर्थमन्त्री आयो उसले मेरा पनि योजना हाल्नुप¥यो भनेर हाल्यो । एकपछि अर्को गर्दै योजनाहरू हालेपछि ती सबै लोकल आयोजनामा परिणत भए । अहिले तीन करोड भनेको कुनै ठूलो पैसा होइन । हजार वटा आयोजना सारेर गर्न सम्भव छ ?’

अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरूलाई हल गर्न आर्थिक सुधार आयोगले दिएका अन्य तमाम सुझावहरूलाई भने सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा नेता पाण्डेको जोड थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विद्यमान पार्टीसँगै देश पपुलिजमको पछाडि दौडिरहेको बताए । उनले पपुलिजम तिर नलागेर जनतासँग सिधा संवाद गर्नसक्ने र नसक्नेबारे प्रकाश पार्न जरुरी रहेको बताए । कुनै पनि देश प्राथमिकीकरण बिना अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने–‘जनतासँग सिधा संवाद गरेर यि यि कुरा गर्न सकिन्छ, यि यि सकिँदैन, यो यो कारणले भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि देश प्राथमिकीकरण बिना अघि बढ्न सक्दैन । अथाह स्रोत भएको धनाढ्य मुलुकमा त असन्तुष्टी छ, त्यहाँका थ्रुपै आवश्यकताहरू सरकारले पूर्ति गर्न सक्दैन । हाम्रो जस्तो देशले कहाँ गर्न सक्छ ? सम्भव छैन । तर नेतृत्वले अठोट ग¥यो भने आवश्यकताअनुसार खर्च गर्छौं भनेर जनतासँग कमिटमेन्ट गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा अर्का पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उच्चस्तरीय सुधार आयोग बनाउने कार्यक्रम चालु बजेटमा राखेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूले महत्वपूर्ण काम गरेको बताए । उनले आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरूले कुनै पनि देश प्राथमिकीकरण बिना अघि बढ्न नसक्ने बताए ।