शिक्षक आन्दोलनलाई कुल्चिने र उडाउनेहरूको नाममा
शिक्षक आन्दोलनले आज १९ औं दिन पूरा गरेको छ । गत चैत्र २० गते देखि देशैभरीका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक (गुरु)हरू वर्षौंदेखि पिल्सिएका घाउहरूमा लगाउनलाई मल्हम् देऊ भन्दै सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । हुन त, २०८० को असोज ५ र १२ गते उहाँहरूका अहिले कै मागहरू (लगभग हुबहु)लाई लिएर नेपाल सरकार र शिक्षक संगठन बिच वार्ता भएको थियो र वार्तापछि माग पूरा गर्नेगरी सम्झौता पनि भएको थियो । तर यो नेपाल हो । निर्मला पन्तहरूका आत्मा भड्किरहने, प्रेम प्रसाद आचार्यहरू जलिरहने, आमोद चतुर्वेदीहरू झुन्डिरहने यो देशमा शिक्षकलाई यो सत्ताले पैतालामुनि कुल्चिनु कुनै नौलो कुरा हुनै सक्दैन ।
ओहोहो….!
गगन थापा कार्यक्रममा कम्ता बरबराउँदैनन् अचेल । विश्वप्रकाश दाजैलाई झन् कुरोमा कुरो मिलाइदिन कसैले भन्नैपर्दैन । अब अर्का महासचिव हुनुहुन्छ- शंकर पोखरेल । उहाँलाई ए. आई. बाट स्टाटस सङ्कलन गर्नै हम्मेहम्मे छ होला । सुप्रिमो त देश दौडाहामा हुनुहुन्छ क्यारे ! एउटा सानो कुरा- २०८० असोजमा सरकार र शिक्षकहरू बीच माग सम्बोधनका विषयमा सम्झौता हुँदा देशको प्रधानमन्त्री सुप्रिमो नै हुनुहुन्थ्यो है । अनि अस्ति कता पुगेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्यारे ‘माग पुरा नभएसम्म सडक नछोड्नु ।’ सुप्रिमोले २०८० मै शिक्षा ऐन जारी गरिदिएको भए बानेश्वरमा अलि बढी ट्याम्पो चल्थे होला अनि अलि बढी सर्वहारा नागरिकको जीवनशैली सहज बन्थ्यो होला । तर…तर खै ? अनि पत्याइदिन पर्ने फेरी यिनैलाई ? एकछिन मानिलिऊ सुप्रिमो त अहिले सरकारमा हुनुहुन्न तर गगन, विश्व र शंकर पोखरेललाई शिक्षकहरूको माग सम्बोधनको लागि पहल कदमी लिन चाहिँ कसले रोक्यो । कि कतै तपाईँहरूको बेडरुम सम्मै बिचौलियाको आवतजावत त छैन ?
जालझेल र षड्यन्त्रको सिकार नबनाइने हो भने वर्तमान सरकारले सहजै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । राष्ट्रिय सभाको छलफलबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि देशले नयाँ शिक्षा ऐन पाउनेछ । जसले वर्षौ देखिएको शिथिल रहेको नेपाली शिक्षा क्षेत्रले थोरै भएपनि राहतको सास फेर्नेछ ।
ठुला-ठुला गफ छाटीरहने सत्ता देशको सबैभन्दा संवेदनशील शिक्षा क्षेत्र प्रति यतिसम्म लाचार बन्नुले वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व आम जनता र देशप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । हुन त सरकारलाई गभर्नर को बनाउने, कसको मान्छे बनाउने भन्ने कुरामा नै फुर्सद थिएन । झन् त्यै माथि त्यो एआईजी को चर्चा नि भइरहेकै छ । तर जे भएपनि सरकारले थोरै फुर्सद शिक्षकहरुको लागि निकाल्न चाहने हो भने समय ननिस्किने होइन । तर खै के खै के गगन दाजीले भनेजस्तै बेडरुम सम्मै बिचौलियाको लाइन भएकाले फुर्सद नभएको हो कि ?
यो व्यवस्थाका हिमायती हामी नै हो भन्नेहरूले व्यवस्था परिवर्तन भएको १७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि एउटा शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्नु निकै लज्जास्पद कुरा हो। त्यै माथि शिक्षालाई संविधानको भाग-३ को धारा ३१ मा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । अनि मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संविधान जारी भएको १०/१० वर्ष पुग्न लाग्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन/ जारी गर्न कसले रोक्यो ? १५ वर्षमै ३ चोटी ४ चोटी प्रधानमन्त्री बन्नेहरूले शिक्षकहरूको आवधिक बढुवाको स्पष्ट व्यवस्था गर्न किन नसकेको ? सिंहदरबार र संसद भवनको रमिते बनेर राज्यकोबाट महिनाको १ लाख २ लाख पचाउन सक्नेहरूले १५ वर्षदेखि ३५ हजारमा राहत कोटामा काम गरिरहेको शिक्षकको तलब ५० हजार बनाउन किन नसकेको ? आफ्नो जिन्दगीका महत्त्वपूर्ण २० वर्ष २५ वर्ष शिक्षा क्षेत्रलाई योगदान दिएका शिक्षकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न किन नसकेको ?
१० वर्षसम्म करारमा काम गरेर बिदा हुने शिक्षकको भविष्य के हो ? अनुदानमा २० वर्ष क.…ख.….रा, ए टु जेड, ए स्क्वायर प्लस बि स्क्वायर पडाइदिएवाफत एउटा शिक्षकले दैनिक ज्याला बाहेक अर्को पाउने चिज के हो ? नीजी कोटाबाट ३० वर्ष अध्यापन गराएको शिक्षक ले त्यसपछि केही खानु पर्दैन हो ? केही लाउनुपर्दैन हो ? कहीँ जानुपर्दैन हो ? पर्छ भने खोइ व्यवस्थित गरेको ?
५३ वर्ष अगाडी जारी भएको शिक्षा ऐन भएन नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्यो भन्दै देशैभरी विद्यालय बन्द गरेर २० औँ दिनसम्म सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता कसले बनायो ? माफियाले हो ? माफियालाई संरक्षण कसले गरेको सरकारले हो ? सत्ताले हो ? होइन भने २०८० असोज ५ र १२ मा भएका सम्झौताहरू किन कार्यान्वयन भएनन् ? कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ? अनि सुप्रिमो ले सडक नछाड्नु भनेको सेन्टिमेन्ट बटुल्नलाई हो ? अहिले १७ औँ दिनसम्म शिक्षकहरू सडकमा बस्दा सत्ता यति लाचार किन बनेको ? आफ्ना स्वार्थ जोडिएका कुराहरूमा रातारात संसद बोलाइएको ५ दिन अघि अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्न सक्ने यो सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्न कसले रोकेको छ ? रातारात ढोकाबाट नभएर झ्यालबाट ऐन पारित गर्न खोज्ने वर्तमान सरकारलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न टेबल मिलेन कि खासखुस गर्न कोठा पाइएन ?
अझैँ पनि सरकारले चाहने हो भने विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिनमै सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सक्छ । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक २७ भदौ २०८० देखि संसद्मा छ । यो विधेयकले केही संसदीय प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय व्यतीत भएर निकै अगाडि बढिसकेको छ । यदि राजनैतिक दलहरूको सहमति जुट्ने हो भने यथाशीघ्र विधेयक पारित हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने विधेयकले ऐन को मान्यता पाउन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सरकार दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार हो । यदि प्रतिपक्ष ले असहमति नै जनाउने हो भनेपनि सत्ता साझेदार दलहरूको आन्तरिक सहमतिबाटै पनि विधेयक पारित हुन सक्छ ।
शान्तिपूर्ण शिक्षक आन्दोलनलाई मजाक किन बनाईदैछ ?
कता मिम् बनेको थियो, मिम् मा कमेन्ट देख्दै थिए- ‘यो आन्दोलन हो कि नृत्य गर्ने ठाउँ ? सर- म्यामलाई अब फिल्म खेलाउनुपर्छ ।’ यस्तो चेतनाको विकास कसले गर्यो ? हुन त त्यो मिम बनाउन सक्ने र त्यो कमेन्ट लेख्न सिकाउने पनि तीनै शिक्षकहरू नै हुनुपर्छ । अर्को एउटा चर्चित पत्रिकाले लेखेको थियो- ‘यता काठमाडौँमा जादु उता ८ कक्षामा निल ।’ यो आन्दोलनको खिल्ली उडाउने समय हैन । हुन त रातो बंगला स्कुल, जेभियर, युनाईटेड कलेजको महँगो फी नदेख्नेहरूले हुम्लाका स्कुलमा बेन्च नदेख्नु, बझांङ्ग-बाजुरातिर चक र डस्टर नदेख्नु अचम्मको कुरा हैन ।
यदि राजनैतिक दलहरूको सहमति जुट्ने हो भने यथाशीघ्र विधेयक पारित हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने विधेयकले ऐन को मान्यता पाउन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सरकार दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार हो । यदि प्रतिपक्ष ले असहमति नै जनाउने हो भनेपनि सत्ता साझेदार दलहरूको आन्तरिक सहमतिबाटै पनि विधेयक पारित हुन सक्छ ।
अँ साँच्ची शान्तिपूर्ण आन्दोलन कस्तो हुन्छ ? नृत्य देखेकै भरमा, जादु हेरेकै भरमा, गीत सुनेकै भरमा शिक्षक आन्दोलनको मजाक किन उडाईदैँछ। इँटाले हानेर कसैको टाउको फुटाउनु मात्रै आन्दोलन हो ? छेउछाउका सबै रुख/बिरुवा उखेलेर फाल्नु आन्दोलन हो ? प्रहरीको अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा बेगर गरिएको आन्दोलन चाहिँ आन्दोलन होइन ? अस्मरणीय कुरा- शिक्षकहरूले कक्षाकोठाभित्र आन्दोलन गर्नु अनि आन्दोलन गर्दा इँटा हान्नु र कसैको टाउको फुटाइदिनु भनेर भन्दैनन् ।
‘नटिप्नु हेर कोपिला
नचुँड्नु पाप लाग्दछ
नच्यात्नु फूल नानी हो
दया र धर्म भाग्दछ‘
अनि यो कविता पढाउने शिक्षकहरूले छेउछाउका रुखका हाँगा भाँचेर प्रहरीमाथि हान्ने लट्ठी बनाएनन् भन्दै आन्दोलनलाई उडाउनेहरू को हुन् ?
आन्दोलन भन्ने बित्तिकै डुङ्गा-मुढा, भिड-दङा, ग्यास-फोहोरा हो भन्ने मानसिकता को बीजारोपण गरिएको छ। शान्तिप्रिय देशमा आन्दोलन भन्ने बित्तिकै हातहतियार- भिडन्त- अनि बलिदानी भन्ने भाष्य स्थापित किन गरियो ? नेल्सन मन्डेलाको अगुवाइद्वारा अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएका आन्दोलनको अग्र स्थानमा आउने अफ्रिका महादेशको रंगभेद विरोधी आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । टाढा जानपर्दैन छिमेकी देश भारतको स्वतन्त्रताका लागि महात्मा गान्धीको अगुवाइमा भएको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण नै थियो । अनि दुई/दुई पटक काठमाडौँ को माइतीघर देखि बानेश्वर सम्म टन्टलापुरा घाममा गरिएको आन्दोलनलाई दुई/दुई पटक कुल्चिने प्रयास को बाट भयो र को बाट हुँदैछ ? कि वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वले शान्ति मनपराउँदैन ? कतिवटा शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी बनेपछि सत्ताको दैलोमा बुद्धीको घाम लाग्छ ?
विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रतिनिधि सभाको, संसदीय समितिको कैयन प्रक्रियाहरू पार गरिसकेको छ। बाँकी रहेको केही प्रक्रियाहरू राजनैतिक सहमतिबाट सजिलै पुर्याउन सकिने अवस्थामा विधेयक छ । यदि जालझेल र षड्यन्त्रको सिकार नबनाइने हो भने वर्तमान सरकारले सहजै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । राष्ट्रिय सभाको छलफलबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि देशले नयाँ शिक्षा ऐन पाउनेछ । जसले वर्षौ देखिएको शिथिल रहेको नेपाली शिक्षा क्षेत्रले थोरै भएपनि राहतको सास फेर्नेछ ।
