खबर दिनभर : माओवादीले राप्रपालाई इतिहास पढाउनेदेखी प्रहरीको कमाण्ड थापाको हातमासम्म

देशको एकतालाई कुनै हालतमा खल्बलिन दिनुहुँदैन : सभापति देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस सङ्घीय मामिला समन्वय विभागद्वारा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा जनताप्रति उत्तरदायी भई हरेक सुखदुःखमा साथ दिने कुरामा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

“सङ्घीयतामा सबै तहलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा ध्यान दिँदै स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । हिमाल, पहाड, तराई सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व र समन्वय मिलाउने र देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अधिकार दिने कुरामा सबै गम्भीर बनौँ । देशको एकतालाई कुनै हालतमा खल्बलिन दिनुहुँदैन”, सभापति देउवाले भने ।

उनले पार्टीलाई चलायमान बनाउन विभागहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । “पार्टीका सबै विभागहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्, यसले पार्टीलाई चलायमान बनाउन र साथीहरूमा उत्साह आएको छ, यो राम्रो हो”, उनले भने,“अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन कठिन छ । यो गठबन्धन सबै पार्टीको बाध्यता बनेको छ तर अब बहुमत ल्याउने गरी हामीले क्रियाशील हुन आवश्यक छ”, उनले भने ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले जनतामाथि कर लगाएर मात्रै सङ्घीयता बलियो नहुने भन्दै जनतालाई उत्पादनमा जोड्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । “उत्पादन वृद्धि गर्न सके मात्रै राज्य बलियो हुन्छ, पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सङ्घीयताको पुनःसंरचना, संसद्को सङ्ख्या घटाउने, उत्पादनलाई बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।

उपसभापति गुरुङले उत्पादन र जडिबुटीको बजारीकरणका माध्यमबाट राजस्व वृद्धि र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । “वितरणमुखी बजेटका कारण विकास निर्माणमा समस्या छ । तलदेखि माथिसम्म वितरणमुखी बजेट विनियोजन गर्ने अनि सङ्घीयता कमजोर भयो भन्ने कुरा ठीक हैन, हामी सुधार नहुने हो भने सङ्घीयता बलियो हुन सक्दैन”, उनले भने,“हामीले संविधानमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर काम गर्ने सोच बनाउनुपर्छ ।”

सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा देखिएका राम्रा पक्षको पहिचान गर्दै कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले सङ्घ र प्रदेशका सांसदको सङ्ख्या घटाउने र कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको माध्यमद्वारा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले भूगोलको आवश्यकतामा आधारित रहेर सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन कांग्रेसले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले सङ्घीयताअनुसार अभ्यास लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताए ।

त्यसका लागि अब संवैधानिक र कानुनी अड्चनलाई सुल्झाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसार प्रभावकारी संरचना र सञ्चालन आवश्यक रहेको बताए । उनले केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै कानुनमा संशोधन गरेर संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए।

पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन, प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापा, सङ्घीय मामिला विभागका प्रमुख चन्द्र केसी, विज्ञ सदस्य डा रुद्र शर्मालगायतले विविध विषयमा सम्बोधन गरेका थिए ।

विशिष्टलाई दिने सुविधाबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसदको : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउने पर्ने बताए । उनले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताए ।

उनले जनभावनाको कदर गरी संसदलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।

उनले भने– ‘कसलाई कति सुविधा दिने रु दिने कि नदिने रु दिने हो भने कसरी दिने रु कति दिने कसरी दिने रु यसको अन्तिम निर्णयकर्त यही सम्मानित सदन हो । त्यसैले संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । जे दिने हो, जे गर्ने हो सदनले गरोस् । घटाउने वा बढाउने हो भन्ने सदनले गर्ने भएकाले सरकारको धारणा त सदनलाई बलियो बनाउने हो । सदन बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च पाइन्छ भन्ने अवधारणामा सरकार अगाडि बढेको छ सबै विषयमा । कानूनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसदबाट नै के कस्तो पूर्वपधादिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको सुत्रमार्फत जनताको भावना प्रष्फुट हुन् भन्ने मनसाय यसमा लुकेको व्यहोरा म संसदमा जानकारी गराउँन चाहन्छु ।’

गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको बताए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवा सुविधा दिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २०६९ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए ।

विगतका सरकारले २०६९ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरुलाई दिने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ । उनले सोही मापदण्डका आधारमा सरकारले बनाएको अध्यादेश संसदमा छलफल गरेर कानून निर्माण गर्न चाहेको बताए ।

उनले भने– ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१ मंसिर २१ गते र त्यसपछि भएका निर्णयबाट पूर्वपधादिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६८ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते अर्को फैसला गरेर नेपाल सरकारलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपाल सरकारबाट २०६९ बैशाख ६ गते पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सेवा प्रदान गर्न बनेको अध्यादेश २२०६९ जारी भएको । र सो बमोजिम प्रतिस्थापम विधेयक पेश हुन नसक्दा २०६९ जेठ ११ मा पूर्वपदाधिकारीहरु तथा विशिष्टहरुलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड जारी भयो । र त्यसैलाई वर्तमान सरकारले कानुन बनाएर गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म पाइरहेको सुविधा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गरेको बताए । उनले राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

घट्यो नेप्से परिसूचक

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । सोमबार परिसूचक १० दशमलव १४ अङ्कले घटेर दुई हजार सात सय चार दशमलव ७० को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय ३१ कम्पनीको ९९ लाख ३५ हजार आठ सय ७२ कित्ता शेयर ५७ हजार पाँच सय ८५ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू पाँच अर्ब ४० करोड ८३ लाख १४ हजार बराबरको कारोबार भएको हो ।

आजको कारोबारमा वित्त समूह शून्य दशमलव १२, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव १८, लगानी शून्य दशमलव १८ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह शून्य दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेको छ, भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

बैंकिङ शून्य दशमलव २१, विकास बैंक शून्य दशमलव ९२, जलविद्युत् शून्य दशमलव २३, जीवन बिमा शून्य दशमलव ५१, लघुवित्त शून्य दशमलव ०१, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ०२, व्यापार तीन दशमलव ३८ र अन्य समूह शून्य दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको छ ।

आजको कारोबारमा राप्ती हाईड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै नौ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य पाँच दशमलव ६३ प्रतिशलते घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन इन्स््योरेन्स लिमिटेडको रू ४३ करोड ९३ लाख ६८ हजार दुई सय १० बराबरको कारोबार भएको छ ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेडको पाँच लाख ५३ हजार आठ सय चार कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

विगतका राजारमहाराजाहरुले वेश्यालय गएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको बेइज्जत गरे : प्रचण्ड

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगतका राजारमहाराजाहरुले वेश्यालय गएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालको बेइज्जत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतका राजारमहाराजाहरुले विदेशीको चाकडी कसरी गरेका थिए रु रबार हत्या काण्ड कसले कसरी गरेको हो भन्नेकुरा युवालाई बुझाउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले अरु सबैकुरा परिवर्तन गर्न सकिने तर जनतामा गएको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डता परिवर्तन गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले राजावादीहरुले गरेको प्रदर्शन संविधान विपरित भएको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष दाहालले भने,‘राजनीतिक सिस्टम, राजनीतिक मान्यता परिवर्तन गर्न सकिन्छ । परिस्थिति र जनताको चाहनाअनुसार । तर एउटा चिज परिवर्तन गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डता र जनतामा गएको सार्वभौम सत्ता परिवर्तन गर्न सकिँदैन । सार्वभौम सत्ता यसअघि व्यक्ति र वंशमा आधारित थियो । नेपाली जनतामा गएको सार्वभौम सत्ता परिवर्तन हुन सक्दैन । अहिले तथाकथित राजावादीहरुले जे गरेका छन् त्यो संविधान विपरित काम हो । जनताको सार्वभौम सत्ता खोस्नेतिर गएका छन् । जनतालाई फेरि रैती बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छ । त्यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन दिइनेछैन । त्यो फेरि कालरात्री फर्कातिर हामी दिँदैनौँ । हामीले आफ्ना छोराछोरी र पुस्तालाई हिजो के भएको थियो कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व किन भएको थियो । सयौँ भारदारहरुको हत्या कसरी गरिएको थियो । नेपालको नक्शालाई नक्शालाई संकुचित बनाउने काम दरबारीया राजाहरुले कसरी गरेका थिए, विदेशीको चाकडी कसरी गरेका थिए रु हिजोका राजा, महाराजाहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वेश्यालयहरु गएर नेपालको बेइज्जत कति धेरै गराएका थिए रु यहीँ अस्ति भर्खरै कोलकतामा तिमीहरुको राजाहरुले बेइज्जत नै गरे छिटो फर्काउ भन्नुपर्ने स्तर कसले गरेको थियो, दरबार हत्या काण्ड कसले कसरी गरेको हो यो युवालाई बुझाउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले काँग्रेस—एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० मिलेर सरकार बनाउन लागेको चर्चा गरिएको भन्दै आफूहरुले सरकारमा जाने कुनै नीति नलिएकोबताए । देशमा संकट आएको खण्डमा संकट समाधानका लागि आफूहरुले विचार दिने तर यही सरकारमा गएर सामेल नहुने जिकिर गर्नुभयो । सरकारमा जाने बारेमा औपचारिक कुरा कसैसँग नभएको बताए । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरुमा छलफल भएको भएपनि सरकार बनाउने भन्नेबारेमा कुनै छलफल भनभएको दाबी गरे ।

अध्यक्ष दाहालले आफूले राम्रो गर्न खोज्दाखौज्दै सरकार ढालेर अहिलेको सरकार बनेको बताए ।

एमाले सचिवालय बैठक निर्णय : गणतन्त्र उल्ट्याउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन दिँदैनौँ

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसक्ने बताएको छ । सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानबिरुद्ध भइरहेको सुनियोजित गतिविधिहरुप्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी संघर्षको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनैपनि प्रयास सफल हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

२१ औं शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हाँस्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक भएको बताए । एमालेले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गरी लोकतान्त्रिक प्रणाली थप सुदृढ बनाउन दृढ संकल्पित रहेको बताएको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएको प्रदेशमा थप गरिएका २८ जना सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनु भयो ।

उनले भने,‘केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानबिरुद्ध भइरहेको सुनियोजित गतिविधिहरुप्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी संघर्षको परिणाम हो । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमति विपरित राजतन्त्र पटक पटक जनताका अधिकारहरुमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्धत भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् भन्ने निस्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनैपनि प्रयास सफल हुन सक्दैन । लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो समयमा नै नेपालले महत्वपूर्ण प्रगति हाँसिल गरेको छ । गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् तर उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहोरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने र त्यसकै बहानामा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । २१ औं शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हाँस्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक विषय हो ।’

उनले अहिलेको समयमा पनि विपक्षी दलहरुले सरकारमा भागबण्डा खोज्नु र सरकारमा जाने भर्‍याङ बनाउनुले गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको जिकिर गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय : प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा दीपक थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थापालाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चर तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले प्रहरीको महानिरीक्षकमा थापालाई नियुक्त गरेको बताए ।

सोमबार देखी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ३० औं आईजीपी वसन्त कुँवर अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले थापालाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको हो ।

प्रहरी प्रमुख बन्नका लागि थापासँगै एआईजी टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

पूर्वगृहसचिव पाण्डेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले गर्‍यो खारेजपूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ । पाण्डेकी श्रीमती मञ्जु पाण्डेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सोमबार खारेज भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले गत वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेकी श्रीमतीले गएको फागुन ११ गते सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

मोही हक पाउन आन्दोलन

गत महिनादेखि गुठी संस्थानले लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो मोहियानी भएको जमिन सरकारीकरण गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

गुठी संस्थान (२०२१) ऐनअनुसार आफ्नो मोही हक प्रमाणित गरी जमिन नामसारी गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।

२०७५ सालदेखि नै स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

गत साउन २ गते पनि उनीहरूले सरकारसँग भएको वार्ता गरेका थिए । तर वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि सङ्घर्षलाई अझ तीव्र बनाउने चेतावनी दिएका थिए ।

आफूले जोतभोग गर्दै आएको जमिन आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।

हाल १२ वटा गाउँका १६ हजार किसानहरूसँग १९ हजार ४१० रोपनी जमिनको मोही हक रहेको छ ।

नेपाल स्काउटको भवन भाडामा दिँदा आर्थिक लेनदेन भएको आशंका

स्काउटको भवन भाडामा दिनका लागि राम प्रसाद भट्टराई,देवराज घिमिरे र भीम बन्जारा गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय रहेको व्यवसायिक भवन भाडामा दिँदा व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको आशंका गरिएको छ । २०७३ असार ४ गते बसेको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकले व्यवसायिक भवन १० बर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त रविन दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त भवन भाडामा दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र भवनको प्रति वर्ग फिट कम्तिमा रु.१ सय २० का दरले हुने गरी भाडा दर तोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरियो । समितिमा थिए स्काउटका वर्तमान निर्देशक तथा तत्कालिन राष्ट्रिय कार्यक्रम आयुक्त राम प्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय संगठन आयुक्त देवराज घिमिरे ९हालका नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त० र कानूनी सल्लाहकार भीम बन्जारा ।

उक्त समितिले नेपाल स्काउटको व्यवसायिक भवन भाडामा लगाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । उक्त प्रक्रिया पछि ४ वटा कम्पनीले भवन भाडामा लिनका लागि बोलपत्र दर्ता गरे ।

बोलपत्र दर्ता गरेका सुरेश पोखरेलले ५५ का दरले, मनोज बरालले ५० का दरले, सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा।लि।ले १ सय ४९ का दरले बोलपत्र दर्ता गरेका थिए ।

बोलपत्र दर्ता गर्ने अर्को कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा।लि। हो । साविक देखीकै कम्पनी रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा।लि।ले १ सय २५ का दरले भाडा तिर्ने गरि बोलपत्र दर्ता गरेको थियो ।

बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीहरुमा सबैभन्दा धेरै भाडा तिर्न तयार थियो सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा।लि।। तर, २०७३ चैत्र ९ गते बसेको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकले प्रति वर्ग फुट १ सय ४९ कबोल गर्ने सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.लाई नदिएर कम कबोल गर्ने खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा।लि।लाई भवन भाडामा दिने निर्णय गर्‍यो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्दै सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा।लि।लाई भवन भाडामा दिइएन ।

नेपाल स्काउटले २०७३ चैत्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा भवन भाडामा लगाउने प्रयाजनका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको थियो सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा।लि। । कम्पनी दर्ता गरेकै वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नहुने हुँदा सो वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र हुन सम्भव थिएन ।

यो कानुनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै कम कबोल गर्ने फर्मलाई सम्झौता गर्न तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गर्‍यो। सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने फर्मले कर चुक्ता सम्बन्धी बुझाएको स्वघोषणालाई आधार मानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी कम कबोल गर्ने फर्मलाई सम्झौता गर्न सिफारिस गर्नुमा गठित समितिको व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको हनुसक्ने आशंका गरिएको छ । उक्त समितिका सदस्य रहेका वर्तमान निर्देशक भट्टराईको योजनामा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप समेत लगाइएको छ ।

सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा।लि।लाई भवन भाडामा नदिँदा नेपाल स्काउटलाई ठूलो नोक्सान पुगेको देखिएको छ । कम रकम कबोल गर्ने खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा।लि।सँग गरिएको भाडा सम्झौतामा ७ हजार ४६० वर्ग फुटको प्रति महिना १ लाख ७९ हजार ४० रकम कम प्राप्त हुन आउँछ । यसरी दश वर्षको २ करोड १४ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम नेपाल स्काउटलाई नोक्सान हुने देखिन्छ ।

यस विषयमा नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईसंग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

स्काउटमा निर्देशक भट्टराईको ‘मनमौजी’

नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईका कानुन विपरितका कामहरु धेरै छन् । करारमा निर्देशक पदमा नियुक्ति लिएका भट्टराईले राज्यका विभिन्न अंगलाई प्रभावमा पारेर स्थायी नियुक्ति लिई आफुअनुकूल निर्णय गर्दै आएका छन् ।

नेपाल स्काउट र नेपाल सरकारको नियम विपरित आफ्नो तलबभत्ता आफैंले १ लाख ३३ हजार ९ सय ६४ पुर्‍याएको समेत निर्देशक भट्टराईमाथि आरोप छ । भट्टराईका यस्ता कामले स्काउटमा आवद्ध व्यक्तिहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।

निर्देशक भट्टराईमाथि संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारदेखी आर्थिक अनियमिततासम्मका आरोप छन् । तर, उनिमाथि हालसम्म पनि छानविन हुन सकेको छैन । नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट तथा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको संरक्षणमा निर्देशक भट्टराईको मनमौजी रहेको छ ।

उनीमाथि नेपाल स्काउटमा आफु अनुकूल निर्णय गरेको साथै ऐन, नियम संसोधन गरेको आरोप समेत छ । निर्देशक भट्टराईका गलत क्रियाकलापमा लगाम लगाउन स्काउटकै कार्यालयमा आन्दोलन समेत भइरहेको छ ।

निर्देशक भट्टराईमाथि छानविन गर्न खेलकुद मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत उनीमाथि छानविनसम्म भएको छैन ।

डढेलो गाउँ पस्दा एक विद्यालयसहित सात घर जलेर नष्ट

यहाँको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२मा सामुदायिक वनको डढेलो गाउँ पस्दा एक सामुदायिक विद्यालयसहित सात घर जलेर नष्ट भएको छ ।

स्थानीय बाल्छीखोला सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो वस्तीमा प्रवेश गर्दा डिकुवास्थित छुम्पाङ, बाघखोर, च्यानटार, पाँचभैयाटार र लाङमाका सात घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएका हुन् ।

स्थानीय अडमे राई, नगेन्द्र राई, हीराशेर राई, पिर्तिबहादुर राई, रणबहादुर राई, अविन्द्र राई र हीराधन राईको घर जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

सोही डढेलोले बालकन्या आधारभूत विद्यालयमा समेत क्षति पुगेको स्थानीयवासी घनश्याम राईले जानकारी दिए । कक्षा–५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयको काठबाट बनाइएको दुइकोठे भवन डढेलोले जलेर नष्ट भएको हो ।

डढेलो गाउँ पसेर क्षति गर्न थालेपछि निभाउने प्रयास भइरहेको सो वडाका वडाध्यक्ष देवेन्द्र राईले जानकारी दिए । “गाउँ पसेको डढेलो निभाउन स्थानीयवासी, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा जनपथ प्रहरी खटिएका छन्”, उनले भने,“डढेलो लागेको ठाउँ सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्छ । आगो निभाउन पानी छैन । घरमा लागेको आगो समयमा निभाउन नसक्दा ठूलो क्षति भएको छ ।”

दाम्लीको नबेल्खा जङ्गलमा आइतबारदेखि सुरु भएको डढेलोले डिकुवाका अन्य घरहरुमा समेत क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको स्थानीयको भनाइ छ । दिक्तेलस्थित रणभीम गण मुडे ब्यारेकबाट खटिएका नेपाली सेनाले अग्नीरेखा निर्माण गरिरहेको वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहीलाई निःशुल्क इतिहास पढाउँछु : छिरिङ ल्हामु

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामुले राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलाई निःशुल्क इतिहास पढाउने बताएकी छन् ।

उनले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई इतिहासको राम्रो ज्ञान नभएको भन्दै नरभूपाल शाहदेखि पारस शाहसम्मको इतिहास निःशुल्क पढाइदिने बताएकी हुन् ।

‘नजाने इतिहास पढ्न आउनुहोस् । म तपाईँलाई नरभूपालदेखि पारससम्मको इतिहास निःशुल्क पढाइदिन्छु,’ उनले भनेकी छन्, ‘यो तपाईँको लागि आवश्यक छ । तपाईँ मेरै जिल्लाको भाइ भएकाले यो अफर दिएको नत्र अन्य राजावादीलाई शुल्क लाग्छ ।’

माओवादी सांसद छिरिङ शाहीलाई दिएको चुनौती जस्ताको तस्तै

हिजो संघीय संसदमा माननीय रघुजी पन्तले माननीय ज्ञान बहादुर शाहीलाई इतिहास पढाउनुभयो । मैले पनि माननीय ज्ञानबहादुरलाई अर्को इतिहासको पनि अवगत गराउन चाहन्छु । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको जेठो छोरो रवीन्द्र शाह राजा हुनुपर्नेमा दरवारियाले रोलक्रम मिचेर जबरजस्ती वीरेन्द्र शाहलाई राजा बनाए । रवीन्द्रलाई एकजना अविवाहित महिला गीता गुरुङबाट जन्मेको पहिलो सन्तान भएकै कारण अपहेलित गरेर राजदरबार बाहिर राखिएको थियो । शाहकालीन इतिहास वर्ग र जातमा विभेद गर्ने नस्लीय चिन्तनले ग्रस्त सामन्ती सोचको जड थियो भन्ने यहाँ बाट पुष्टि हुन्छ । माननीय ज्ञानबहादुरले अहिले बोकेको अहिलेको पूर्वराजा कहीँ कतैबाट राजा होइनन् ।

माननीय ज्ञानबहादुर शाही बतासजस्तै बनेर इतिहास नबुझी फोकटमा व्यापारी ज्ञानेन्द्रको खुट्टा ढोगिरहेका छन् ।

कि भन्नु परो ‘जसको सीता खाइ उसको गीता गाइ’ भनेर, होइन भने तपाईँले अन्धकारमा हुनुहुन्छ माननीय ज्ञानबहादुर १ उल्टो खोलो फर्काउन हिँडेका हाम्रा जुम्लाला माननीय ज्ञानबहादुरले सुख्खा खोलो बोक्नु कति अज्ञानी बन्नु भएको हँ रु

तपाईँले बोक्ने नै हो भने महेन्द्रको जेठो सन्तान बोक्नुस् । नभए उनको पनि जेठो सन्तान बोक्नुस् । भरिया नै बन्ने हो भने सक्कली मालिकको बन्नुस् । रोलक्रम मिचेर राजा भएका वीरेन्द्रको परिवार मारिएलगत्तै हत्त न पत्त श्रीपेच खोसेर लगाएका ज्ञानेन्द्र त नक्कली राजा हुन् । शाह वंशको इतिहासले त्यही भन्छ । राजावादीले आफ्नै राजामाथि विभेद गर्ने । नजाने इतिहास पढ्न आउनुहोस् । म तपाईँलाई नरभूपालदेखि पारससम्मको इतिहास निःशुल्क पढाइदिन्छु । यो तपाईँको लागि आवश्यक छ । तपाईँ मेरै जिल्लाको भाइ भएकाले यो अफर दिएको नत्र अन्य राजावादीलाई शुल्क लाग्छ ।

बाइडेनले आफ्ना विपक्षीलाई दिएको माफी रद्द गर्ने ट्रम्पको दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा कांग्रेसका सदस्यहरूलाई जारी गरिएको पूर्वसावधानी माफी रद्द गरेको घोषणा गर्नुभएको छ । बाइडेनले सन् २०२० को अमेरिकी चुनाव उल्ट्याउने प्रयासको अनुसन्धान गरेर ट्रम्पलाई क्रुद्ध बनाएका थिए ।

ट्रम्पसँग आफ्ना पूर्ववर्तीद्वारा जारी गरिएको राष्ट्रपतिको माफी रद्द गर्ने कुनै अधिकार छ कि छैन भन्ने स्पष्ट थिएन । रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले अटोपेनका लागि वा यसले हस्ताक्षरलाई अवैध बनाउँछ भन्ने उहाँको दाबीका लागि कुनै प्रमाण प्रदान नगरी कागजातहरूमा बाइडेनको हस्ताक्षर अटोपेन भनिने एक सामान्यतया प्रयोग गरिने उपकरणद्वारा गरिएको थियो र त्यसैले मान्य थिएन भनी दाबी गरे ।

“माफीहरू यसद्वारा शून्य, रिक्त र कुनै थप शक्ति वा प्रभाव नभएको घोषणा गरिएको छ, किनकि तिनीहरू अटोपेनद्वारा गरिएका थिए”, ट्रम्पले आफ्नो सोशल मिडिया खाता ट्रुथ सोशलमा पोस्ट गरे । बाइडेनले पूर्व वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद लिज चेनी र कांग्रेसको समितिका अन्य सदस्यहरूलाई माफी दिनुभएको थियो । उहाँहरूले सन् २०२१ जनवरी ६ मा ट्रम्पका समर्थकहरूद्वारा क्यापिटलमा भएको आक्रमण र ट्रम्पले हारेको चुनाव उल्ट्याउने धेरै प्रयासहरूको अनुसन्धान गर्नुभएको थियो ।

बाइडेनले आफ्नो राष्ट्रपतिको कार्यकालको अन्त्यमा जारी गर्नुभएको माफी सन् २०२४ को चुनाव जितेमा उनीहरूसँग बदला लिने ट्रम्पको बारम्बारको वाचाबाट सांसदहरूलाई जोगाउन प्रभावकारी रूपमा पूर्ण प्रतिरक्षा थियो ।

ट्रम्पले आफ्नो कार्य विवादित कानूनी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको स्वीकार गर्नुभएको देखिन्छ । सोमबार बिहान पत्रकारहरूले बाइडेनले अटोपेनले हस्ताक्षर गरेका सबै कुराहरू रद्द गरिनुपर्छ कि भनेर सोधेपछि ट्रम्पले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ । यो मेरो निर्णय होइन, त्यो अदालतको निर्णय हुनेछ ।”

तर उनले भने,“समितिका सदस्यहरूले पूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्छ कि उनीहरू उच्च स्तरको अनुसन्धानको अधीनमा छन् ।” बाइडेनले पूर्व कोभिड महामारी सल्लाहकार एन्थोनी फाउची, सेवानिवृत्त जनरल मार्क मिले र–सम्भवतः सबैभन्दा विवादास्पद रूपमा–उहाँका छोरा हन्टर लगायत परिवारका नजिकका सदस्यहरूलाई पनि पूर्वसावधानी माफी जारी गर्नुभएको थियो । ती सबै आगामी रिपब्लिकन राष्ट्रपतिको सार्वजनिक लक्ष्य बनेका थिए ।

ट्रम्पले बारम्बार आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरू विरुद्ध ‘प्रतिशोध’ लिने वाचा गर्नुभएको छ र केहीलाई आपराधिक अभियोजनको धम्की दिनुभएको छ र बाइडेनले त्यस समयमा ‘असल विवेकमा केही गर्न नसक्ने’ बताएका थिए ।

यस जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि ट्रम्पले तुरुन्तै समर्थकहरूलाई धेरै माफी जारी गरे । यसमा सन् २०२१ जनवरी ६ मा बाइडेनको चुनावी विजयको प्रमाणीकरण रोक्ने प्रयासमा क्यापिटल भवनमा आक्रमण गरेको दोषी ठहरिएका करिब एक हजार पाँच सय व्यक्ति थिए ।

१५ गतेको प्रदर्शनमा समाजवादी मोर्चाले एक लाख बढी मानिस उतार्ने

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले चैत्र १५ गते समाजवादी मोर्चाले गर्ने कार्यक्रममा हजारौँ मानिसहरु उपस्थित गराउन प्रयत्न गर्ने भएको छ । सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको स्थायि कमिटीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले हजारौँ मानिस उतार्नका लागि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको बताए । जनप्रदर्शनलाई सशक्त ढंगले सफल बनाउनेतिर अग्रसर रहेको बताए ।

तथाकथित राजावादीहरुले गरेका गतिविधिहरु खण्डन गर्ने र जनता गणतन्त्रवादीतर्फ नै रहेको जिकिर गरे । उनले लोकतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने तर परिवर्तन गर्न नसकिने जनताको आवाव आफूहरुले उठाउन प्रदर्शन गरिरहेको बताए ।

कम्तिमा ६० हजार र त्यहाँ भन्दा बढी एक लाखसम्म कार्यकर्ता आन्दोलनमा उतार्ने बताए ।

सोमबार कतिमा हुँदैछ सुनचाँदीको किनबेच ?

नेपाली बजार साताको दोस्रो कारोबार दिन सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज पनि सोही मूल्य कायम भएको हो ।

आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेर २ हजार ४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन चाँदी दुई हजार ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

पूर्वगृहसचिव पाण्डेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले गर्‍यो खारेज

पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ । पाण्डेकी श्रीमती मञ्जु पाण्डेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सोमबार खारेज भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले गत वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेकी श्रीमतीले गएको फागुन ११ गते सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : बेचन झाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेचन झाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज सोमबार गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुलअजिज मुसल्मानको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर अभियोगमा झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध झा उच्च अदालत पुगेकामा उच्चले जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो । गत माघ २ गते उनले सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको बिदाई

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सेवा निवृत्त हुन लाग्नुभएका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई बिदाइ गरेका छन् ।

आफ्नो कार्यकाल सफलताको साथ सम्पन्न गरी सेवा निवृत्त हुन लागेका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई गृहमन्त्री लेखकले बधाई दिँदै सेवा निवृत्तपछिको जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरे ।

सेवा निवृत्त हुन लागेका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक, व्यावसायिक एवम् इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरेको चर्चा गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुरूप राष्ट्रका लागि थप काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले मुलुकको शान्ति, सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने प्रहरी सङ्गठन प्रमुखको महत्त्वपूर्ण र गरिमामय पदमा रही मुलुकका लागि पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।

सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षक पदसम्मको यात्रा सम्पन्न गरी आज बिदाइ हुँदै गरेको क्षणलाई सम्मान र गौरवको रूपमा लिएको बताए ।

आफ्नो कार्यकालको अवधिमा नेपाल प्रहरीको समयानुकूल आधुनिकिकरण, साङ्गठनिक सुदृढीकरण, विकास र स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त अभिभावकत्व, हौसला र मार्गनिर्देशनका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे ।

महानिरीक्षक कुँवर भोलिबाट सेवा निवृत्त हुन लागेका छन् ।