विकास सम्मेलन आयोजना गरौँ : गैरसरकारी संस्था महासंघ अध्यक्ष

काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महासंघले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले गैरसरकारी संस्थाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्याउदै आएको यथार्थ लाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । उनले वैदेशिक सहयोग रोकिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बालबालिका लगायत धेरै क्षेत्र प्रभावित भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल जस्तो मुलुकले जलवायुजन्य कार्य लगायतमा वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने र त्यो अधिकारको रुपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले तत्काल वैदेशिक सहयोग विकास सम्मेलनको आयोजना गर्न महासंघको तर्फबाट माग गरे । उनले वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकताको क्षेत्र तोक्नुपर्नेमा जोड दिए । गैरसरकारी संस्थाले ल्याउने पैसाबाट १५ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पुग्ने गरेको भन्दै उनले सहयोग लिन लजाउनु नहुने उल्लेख गरे ।

उनले दातृ निकायको सहयोग रोकिएको अवस्थामा सरकारले तत्काल विकास सम्मेलन गरेर सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘गैरसरकारी संस्थाले वार्षिक करिवकरिव ३५ अर्ब पैसा ल्याउँछौँ । त्यो भनेको १५ प्रतिशत जिडिपी हो । यो पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन । यसलाई अलि खुला गर्नुपर्छ । यस्तो कुरालाई रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थमा ऋण बढाउने र गैससहरुलाई बिदा गर्ने जुन एउटा रणनीति छ । यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ । युएसएडको सहयोग रोकिएपछि, हामी हाँसी मजाक गरिरहेका छौँ । यो गलत हो । यो हामीले पाउने अधिकारको पैसा हो । हामीलाई जलवायु परिवर्तनमा गरेको असर न्यूनीकरण गर्न ०.०७ प्रतिशत धनी मुलुकले दिने भनिएको छ । नेपाल सरकारले यस्ता किसिमका एलडिसी मुलुकहरूसँग साझेदारी गरेर हामीलाई पैसा चाहिन्छ, भन्नुपर्छ । गतवर्ष राष्ट्रसंघको महासचिव आएर भन्नुभएको छ, क्लाइमेट चेन्जको असर हेर्न नेपाल आऊ भन्नुभएको छ । त्यसको पैसा नलिने रु तर पैसा कहाँ खर्च भएको छ, त्यो हेरौँ । हामीले वैदेशिक सहयोग लिन लजाउनु हुँदैन । तत्काल वैदेशिक सहयोग विकास सम्मेलनको आयोजना गरियोस् । वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकताको क्षेत्र तोकियोस् । संघ संस्थाको योगदान कहाँ भनेर तोकियोस् ।’

उनले वैदेशिक सहयोग परिचालनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा गृहमन्त्रालयले अस्वाभाविक रुपमा विद्यमान ऐनलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भौतिक संरचना मात्रै विकासको रुपमा नबुझ्न र सबै संघ संस्थाको महत्त्व र भूमिकालाई बुझेर निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सामाजिक विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै संस्थाहरूलाई मर्ज गरेर एउटै टोकरीभित्र राख्ने कुरा अव्यवहारिक भएको बताए ।

उनले भने ‘हामी राज्यलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, होइन राज्यले बन्द गरिदिनुपर्छ, हामी तपाईंहरुलाई श्रोत साधन दिन्छौँ, रोजगारी दिन्छौँ भन्ने हो भने हामी संघ संस्था बन्द गर्न तयार छौँ तर नागरिक हक खुम्चिने गरी र संविधानले दिएको संघ संस्था खोल्ने अधिकार खोसिनु हुँदैन । वैदेशिक नीति परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा हामी स्पष्ट छौँ । डिजिटलाइज होस्, राज्यको निकायमा आओस्, राज्यको प्राथमिकतामा आओस् तर राज्यको प्राथमिकता भनेर खालि इन्स्फास्ट्रक्चर मात्रै विकास हो भन्नेकुरा हामी मान्दैनौँ । सामाजिक विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । सबै संस्थाहरूलाई मर्ज गरेर एकै ठाउँमा आउने सम्भावना छ ? सम्भावना छैन । सबै संस्थालाई ल्याएर गृह मन्त्रालयको एउटा टोकरीभित्र राख्ने सम्भावना छैन । तपाईँहरूले सबै संस्था चलाउँदै जानुभयो भने भोलि व्यवस्थाप्रति कति असर पर्ला ? राज्यको निकायलाई कति असर पर्ला ? यो हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ । कतै अपचलन भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न, जबाफदेही बनाउन, निगरानी गर्न हामी गैरसरकारी संस्था महासंघ त्यसलाई सहयोग गर्नेछौँ । राज्यलाई सशक्त रुपमा सहयोग गर्नेछौँ ।’

अध्यक्ष भट्टराईले सरकारले नीतिभन्दा बाहिर कुनै संस्थाले काम गरेको पाइए कारबाही गर्न र त्यस कार्यमा महासघले पनि सघाउ गर्ने स्पष्ट पारे । गैरसंस्थाहरुले धर्म प्रचारमा वैदेशिक सहयोग परिचाल गरिएको भनेर गलत प्रचार गर्ने गरिएको तर्फ इंकित गर्दै उनले धर्म प्रचार गर्ने नाममा खुलेका संस्थाका गतिविधिको नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने ‘नेपाल सरकारको प्राथमिकता बेगर वा नेपाल सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम भन्दा बाहिर कुनै संस्थाले खर्च गर्छ भने त्यसलाई एप्रुभल मानिँदैन । १६ औं योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, दिगो विकासका लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र नेपाल सरकारको प्राथमिकता बेगर कुनै संस्थाले एप्रुभल लिन खोज्छ भने नदिऔँ । धर्म प्रचार गरेर गैरसंस्थाहरुले भन्ने लाग्छ भने सिडिओ कार्यालयले रोकिदिए हुन्छ, दर्ता नभई त काम नै गर्न पाउँदैन । तर नेपाल धर्म निरपेक्ष भएकाले हिन्दु, बौद्ध, क्रिश्चियन सबै धर्म प्रचार गर्ने अधिकार त दिएको छ । त्यही गृह मन्त्रालयले एप्रुभल दिएर जाने, अनि हामीलाई त्यो दोष लगाउन मिल्दैन । यदि कहीँ त्यस्तो छ भने हामी पनि कारबाही होस् भन्छौँ । नेपाल टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यमबाट बिहान दिने धर्मका प्रवचनहरू बन्द होस् न । त्यहीँबाट अभियान सुरु गरौँ ।’

उनले अनुगमनका नाममा गैरसरकारी संस्थाका फाइल ल्याएर पोको पारेर राख्ने गरिएको भन्दै अनियमितता गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्को ध्यानाकर्षण गराए ।