नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकप्रति महिला कानून व्यवसायीहरु रुष्ट

काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक महिला अधिकारको प्रतिकुल रहेको महिला कानून व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आईतवार सर्वोच्च बार एशोसिएशन कानून व्यवसायी महिला समितिले आयोजना गरेको ‘महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन विधेयक),२०८१’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विधेयकमा संविधान अनुसार नै बाबु वा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको अवस्थामा आमा वा सन्तानले ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ ।

उक्त व्यवस्थाले महिलालाई दोसा दर्जाको नागरिकको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको उनीहरुको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मीले विधेयकमा रहेको ‘स्वघोषणाको अधिकारले’ महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको बताइन् ।

उनले विधेयकले महिलाको प्रजनन अधिकारको समेत अवमूल्यन गरेको बताइन् । उनले कुनैपनि छोरालाई ‘पहिचान नभएका’को छोरो भन्यो भने कस्तो स्थिति महशुस हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरिन् ।

उनले विधेयकले महिलाको अस्तित्वलाई अस्विकार गरेको कारण संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

अधिवक्ता शान्तीदेवी खनालले राज्यले बाबुको पहिचान नभएका छोराछोरीहरुले नागरिकता पाउनेक्रममा विभेद पीडावोध हुने व्यवस्था गरेको बताइन् ।

उनले नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबीको सम्बन्धमा जन्मिएको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने तर नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबीचको सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानल अङ्गिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै यो मान्य नहुने बताइन् । उनले यसका विरुद्धमा महिला अधिकारकर्मीहरुले लड्न जरुरी रहेको बताइन् ।

बाबुको पहिचान नएको अवस्थामा आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा कुनैपनि समस्या र झन्झट नहुने गरी ऐनको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।