राजसंस्थाको आवश्यकता वा जनताको निराशाबाट लाभ लिने दाउ ?

नेपाल भू–राजनीतिक रूपमा अति संवेदनशील राष्ट्र हो । यसको उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी चीन र भारत विश्वका उदाउँदा महाशक्तिहरू हुन्, जसको सैन्य, आर्थिक, र जनसांख्यिक प्रभाव विशाल छ । यी दुई विशाल ढुङ्गाबीच रहेको नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले “तरुल“ संग तुलना गरेका थिए, जुन आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नेपालले इतिहासभरि विभिन्न शासन प्रणाली अपनायो । राजसंस्था, जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, र हाल गणतन्त्र । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टि व्यापक रूपमा देखिएको छ, जसले राजसंस्थाप्रति पुनः आकर्षण सिर्जना गरेको छ । प्रश्न उठ्छ—राजसंस्था फेरी आवश्यक भइसकेको हो, वा यो केवल जनताको निराशालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खेल मात्र हो? यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न इतिहासका पानालाई पल्टाएर केलाउन जरुरी छ ।

राजसंस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा प्राचीनकालदेखि विभिन्न राज्यहरूमा आफ्नै राजा थिए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि शाहवंशीय राजतन्त्रको औपचारिक शुरुवात भयो । राजसंस्था लामो समयसम्म नेपालमा सत्ताको केन्द्र रह्यो।तर, समयसँगै शिक्षाको विकास, जनचेतनाको वृद्धि, र जनअधिकारप्रतिको चेतनाले राजसंस्थाको निरन्तरता चुनौतीमा प¥यो । २००७ सालको क्रान्तिले जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य ग¥यो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई हटाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गर्‍यो । २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजसंस्था कमजोर हुँदै गयो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्र घोषित गर्‍यो । २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि नेपाल औपचारिक रूपमा गणतन्त्र बन्यो, र राजसंस्था इतिहासमा सीमित रह्यो ।

गणतन्त्रपछिको अवस्थाः जनता किन निराश छन् ?

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा गठन गरियो, तर चार वर्षसम्म पनि संविधान बन्न सकेन। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्‍यो । तर, संविधान बनेको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि जनतामा गणतन्त्रप्रति विश्वास खस्कँदो छ। यसको मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन् ।

१.संघीयता–सेतो हात्ती भएको आरोप : संघीयता नेपाली जनताले धान्न नसक्ने भार बनेको महसुस हुँदैछ । प्रदेश सरकारहरू अनावश्यक खर्चको केन्द्र मात्र बनेका छन्, जसले जनतामा निराशा बढाएको छ ।

२.राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता स्वार्थ : नेपालमा सरकार बन्ने र ढल्ने खेल निरन्तर चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू राष्ट्र निर्माणभन्दा सत्ता समीकरणमै केन्द्रित छन् । गठबन्धन सरकारको अकर्मण्यताले जनताको विश्वास गुमाउँदै लगेको छ ।

३.भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव : स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नभएपछि जनताको असन्तुष्टि झन् बढेको छ ।

४.नेतृत्वप्रति मोहभंग : २०६२/६३ को आन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ताले राजसंस्थाको शासन प्रत्यक्ष अनुभव नगरे पनि, अहिलेका नेताहरूको कार्यशैली देखेर उनीहरू राजसंस्थातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। राजसंस्था ठिक कि गणतन्त्र? भन्ने बहस पुनः सतहमा आएको छ ।

राजसंस्थाप्रतिको आकर्षण भ्रम वा वास्तविक समाधानको पथ

राजसंस्थाका पक्षधरहरू गणतन्त्र असफल भएकाले राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर, प्रश्न उठ्छ—के राजतन्त्र फर्किएर अहिलेका सबै समस्या हल हुन्छन् त? कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा असल वा खराब हुँदैन । समस्या व्यवस्थामा होइन, नेतृत्वको चरित्रमा हुन्छ । राजा कुनै ईश्वरीय शक्ति होइनन्, जसले देशको बागडोर सम्हालेकै रातारात चमत्कार गरून् । इतिहासले देखाएको छ कि नेपालमा राजसंस्था हुँदा पनि जनतामा चरम असन्तुष्टि थियो । त्यसैले, राजसंस्थाका पक्षधरहरूले उठाउने प्रश्नहरू गम्भीर छन्, तर समाधान राजसंस्थामै छ, भन्ने होईन र ठोकुवा गर्न पनि सकिन्न । सुधार नेतृत्वमा आवश्यक छ, व्यवस्थामा होइन ।

अन्त्यमाः नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूका लागि यो अन्तिम मौका हुन सक्छ। यदि अहिले पनि उनीहरूले जनताको मन जित्न सकेनन् भने, व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै जान्छ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सुशासन, पारदर्शिता, र जवाफदेहिताको खाँचो छ ।

यदि राजनीतिक दलहरूले यो अवसर गुमाए भने, नेपाल फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ । पुनः मातृआमा रुन बाध्य हुनेछिन । राजसंस्था समाप्त भयो, तर भोलि गणतन्त्र समाप्त नहोला भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । सत्ता र स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्ने हो भने मात्र गणतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुनेछ ।

अन्यथा, इतिहासले आफूलाई दोहोर्याउन सक्छ । त्यसैले यहाँ कार्ल माक्र्सको भनाई सापटी लिन मन लाग्यो–‘इतिहास आफैं दोहोरिन्छ । पहिलो पटक त्रासदीको रूपमा, दोस्रो पटक प्रहसनको रूपमा ।’

(लेखक थापा कानुन, राजनीति शास्त्र र अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)