खबर दिनभर : पूर्वराजाबारे ओलीको कडा टिप्पणी,उपेन्द्रको साथपछि अध्यादेश स्वीकृत,घिसिङलाई फेरी स्पष्टीकरण

पूर्वराजालाई लोकप्रिय छु भन्ने लागेको भए चुनाव लडेर आए भैगोनी : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको शासन गर्नका लागि निर्वाचनबाट आउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनौति दिएका छन् ।

बिहीवार महोत्तरीमा बिहीवार महोत्तरीमा ‘नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्रिज प्रा।लि।’ ले सञ्चालनमा ल्याएको कागज कारखानाको उद्घाटन गर्दै उनले पूर्वराजा शाहलाई चुनौति दिएका हुन् ।

उनले नेपाली जनताले फालेका राजतन्त्रलाई पुनः फर्काउन भन्दै नाराबाजी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानिसहरु कुर्सीमा बस्दा राजा हुने दिन गएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले लोकप्रिय लागेको भए निर्वाचनमा लड्न चुनौति दिए ।

छायाँ अघि सारेर नभइ आफैँ राजनीतिक दल खोलेर निवाृचन लड्न उहाँको चुनौति छ । अब नेपालमा जन्मिदै राजा हुने प्रणाली स्वीकार्य नहुने बताए । संविधान र लोकतन्त्रको बाटो समातेर अघि बढ्न सबैलाई खुला रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘अब हुँदाहुँदा हिजो की अस्तिको दिन हो । उहिले नेपाली जनताले फालेका राजतन्त्रलाई त्यो तन्त्र कताबाट उदिनेर, कहाँबाट उदिनेर ल्याउने हो रु ल्याएर कहाँ ल्याएर कुर्सीमा राख्छन् अरे । अनि मान्छे कुर्सीमा बस्दा राजा हुने भए त तपाईंहरु कुर्सीमा बस्नुभएको छ नि राजा हुनुभयो रु कुर्सीमा राख्दैमा होइन, संविधानको बाटो समाउनुस् । संविधानअनुसार आउनुस् । पूर्वराजा लोकप्रिय छन् भने चुनाव लड्नुस् । आउनुस् पार्टी खोल्नुस् । एउटा घोस्ट भन्छ नि छायाँ अघि सारेर होइन, आफू अघि सर्नुस् न । लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने ठिक छ, चुनाव लड्न आउनुस् न । तपाईंलाई जहाँसुकै पनि चुनाव लड्न खुला छँदैछ नि । आउनुस् चुनाव लड्नुसु, पार्टी खोल्नुस्, खोलेकै छ, त्यसलाई आफ्नो भन्नुस् । मेरो पार्टी भन्नुस् न । अलिकति टाउको निकाल्ला निकाल्ला जस्तो पनि गर्ने, अलि अफ्ठ्यारो पर्‍यो भने लुसुक्क पछाडि तानेर कछुवा तालले टाउको लुकाउने । अब यस देशमा सामन्ती राजतन्त्र, जन्मिदै राजा हुने कोही, कोहीले जुनसुकै क्षमता भएपनि रैती भएर बस्नुपर्ने यस्तो प्रणाली हुँदैन । नेपाली जनताले अबको समयमा राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्दैनन् । राजतन्त्र मान्य हुँदैन । हाम्रो संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन । नेपाली जनताले फालिसकेका छन् । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, बेकारको तनाव बढाउने काम कसैले पनि गर्न नखोज्नुस् । संविधानको बाटो, लोकतन्त्रको बाटोमा आउनुस् । सबैलाई अधिकार छ, सबै समान छन् भन्ने मान्नुस् । फेरि राजा भएर रैती बनाउँछु, फेरि दुई सय कति वर्ष, फेरि खान्छु भन्ने नसोच्नुस् । सोझा घलेहरुलाई कुद्दै जाँदा झाडीमा लुकेर अगाडि गएकालाई त्यसबेला को पुग्छ लिगलिग कोटमा उही राजा हुने थियो । यिनको संस्थाको जन्म नै शुरु भएको षड्यन्त्रबाट हो । झाडीबाट । झाडीमा लुकेर । त्यही सम्झिएको होला । झाडीबाट कुदेर आएर फुत्त कुर्सीमा बस्ने भन्ने । त्यो जमाना गए । कसैले त्यो जमाना छ भन्ने नसोचे हुन्छ । संवैधानिक लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुस् । विधिको बाटोबाट अघि बढ्नुस् । बलमिच्याईं, अराजकता र झाडीको बाटोबाट कोही सिंहासनमा बस्छु भन्ने ठानेको छ भने नेपाली जनतालाई त्यो कुरा स्वीकार्य छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास निर्माणका कामबाट अघि बढिरहेको भन्दै दाबी गरे । उनले आफू मधेसबिरोधी नभएको समेत बताए ।

उपेन्द्रको समर्थनपछि राष्ट्रिय सभाबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत

राष्ट्रिय सभाबाट पनि पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थनपछि यी अध्यादेशहरू बहुमतद्वारा स्वीकृत भएका हुन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने निर्णयार्थ पेस हुनबाट रोकिएको छ। यसमा जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन २३ गते शुक्रबार दिउँसो १ः १५ बजे बस्ने छ ।

‘क्याबिनेट’ निर्णयपछि मन्त्रालयले सोध्यो कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण

उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । हिजो (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषद (क्याबिनेट) बैठकले घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्न उर्जामन्त्रीलाई भनेको थियो । सोही अनुरुप बिहीबार उर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यद्धारा हस्ताक्षरित चार बुँदे चार स्पष्टीकरण पत्र घिसिङले प्राप्त गरिसकेका छन् । आइतबार जवाफ पठाउने घिसिङको तयारी छ ।

यसअघि मन्त्रालयबाटै दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मन्त्रालयले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अधिकार नभएको भन्दै घिसिङले प्रतिवाद गरेका थिए ।

यस्तो छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरण

मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङलाई चारवटा आरोप लगाएर उनको नियुक्ती किन नगर्ने भनि सोधिएको छ । घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकको प्रतिवेदन समयमा नबुझाएर कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन गरेको पहिलो आरोप छ ।

पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८/१०/५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने रु’

दोस्रो बुँदामा घिसिङले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको तेस्रो आरोप छ ।

चौंथोमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको भनिएको छ ।

कुलमानलाई प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष बनाउनुस् : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिपक्षी दलहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको देवत्वकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद घिमिरेले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले एउटा कर्मचारीमाथि दलीयकरण गरेर प्रतिपक्षी दलहरुले जग हसाँएको समेत आरोप लगाए ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र दुधले नुहाएको नभएको उल्लेख गर्दै उनले राम्रारनराम्रा पक्षहरुको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘एउटा कर्मचारीलाई लिएर दलीयकरण गरेर संसदको सम्पुर्ण प्रतिपक्ष हिजो उठेर एउटा कर्मचारीको पक्षमा उभिएको देख्दा मलाई त लाज पनि लाग्यो । धेरै जना यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको छ, मन्त्री पनि हुनुभएको छ । एकजना कर्मचारीका लागि दलीयकरण गरेर यो जग हसाउने काम नगरौँ । उहाँको देवत्वकरण पनि गरौँ । केही राम्रा काम पनि होलान् । केही नराम्रा पक्ष पनि होलान् । नेपालको कर्मचारी तन्त्र दुधले नुहाएको छैन । यो कुरामा क्लियर हुनुस् ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले यसैगरी देवत्वकरण गर्ने भए घिसिङलाई नै प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष बनाउन व्यंग्य आग्रह गरे ।

मन्त्रालयको पत्रपछि पनि बालेनको अडान कायमै, निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन माग

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हाजिर नगराउने अडान कायमै राखेका छन् ।

बुधबार संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई काम गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । तर,मेयर शाहले मन्त्रालयले भनेको विषयलाई अस्वीकार गर्दै निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिन माग गरेका छन् ।

अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई वरिष्ठ शाखा अधिकृत शान्ता पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र पठाइएको हो ।

एउटा पांग्राबिनै बुद्ध एयरको जहाज काठमाडौंमा अवतरण

जनकपुरबाट काठमाडौं आएको बुद्ध एयरको नाइनएनएएच जहाजले अगाडिको एउटा पांग्रा ९नोज ह्वील० बिना नै अवतरण गरेको छ।

बिहीबार जनकपुबारबाट काठमाडौं आएको उक्त जहाजमा एउटा नोज ह्वील जनकपुरमै छुटेपछि एउटा पांग्रा बिना नै जहाज सुरक्षित अवतरण गरेको हो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सुचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार काठमाडौंमा अवतरण गरिसकेपछि पोष्टफ्लाइट चेक गर्दा अगाडिको नोज ल्यान्डिङ गेयरको एउटा टायर देखिएन । उक्त टायर जनकपुरमा चेक गर्दा विमानस्थलको रनवेको टर्निङमै ल्यान्डिङ गेयर भेटिएको छ । उक्त जहाजमा प्राविधिक गडबडी देखिएकोले जहाजलाई टेक्निकल टिमलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

जहाजमा ६२ जना यात्रु रहेका थिए ।

नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्वकै महिला आन्दोलनको लागि उदाहरणीय : पूर्वराष्ट्रपति

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्वकै महिला आन्दोलनको लागि उदाहरणीय भएको बताएकी छन् ।

बिहीबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नेपालको महिला आन्दोलनका उपलब्धि विश्व समुदायमाँझ गर्व गर्न लायक भएको बताइन् ।

उनले महिला सशक्तिकरणकै कारण नेपाली महिलाहरू मुलुककै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिका साथै प्रधानन्यायाधीश, सभामुख जस्ता उच्च पदमा पुग्न सफल भएको बताउनु भयो । महिला अधिकार र कल्याणका विषय राज्यको प्रमुख प्राथमिकता र दायित्वभित्र पर्दै गएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘आज नेपाली महिलाहरू मुलुककै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिका साथै प्रधानन्यायाधीश, सभामुख जस्ता उच्च पदमा समेत पुग्न सफल भएका छन् । यसरी, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति समेत उदाहरणीय बनेका छन् । आज महिला अधिकार, सशक्तीकरण र उनीहरूको कल्याणको विषय राज्यको प्रमुख प्राथमिकता र दायित्वभित्र पर्दै गएको छ भन्न सकिन्छ । म राष्ट्रपति रहेका बखत नेपाल सरकारले थालनी गरेका राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका साथै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत यातायातका साधन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारका लागि सञ्चालित हेलिकप्टर सेवा मातृ तथा शिशुको जीवन रक्षाको लागि एउटा राम्रो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुष दुवैमा बराबर वितरण हुने परिवेशको निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले लैङ्गिक समानता महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएकाले दुवै पक्षको समान र सक्रिय भुमिका आवश्यक हुने दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्,‘लैङ्गिक समानताको अभिप्राय समान अधिकारका साथै परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुष दुवैमा बराबर वितरण हुने परिवेशको निर्माण गर्नु पनि हो । लैङ्गिक समानता महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले यसका निम्ति दुवैको समान र सक्रिय भुमिका आवश्यक हुन्छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले समाजका सिमान्तकृत समुदायको हित र कल्याणका लागि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले युवा जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

८ हजार बढी सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख बचत फिर्ता

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ विज्ञ र आन्दोलकारीहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन् ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भएको र अबबाट त्यस्तो हुन नदिन अध्यादेश ल्याएको बताए ।

सबै सहकारी गलत छैनन् भन्नेकुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएअनुसार सरकारले चैत्र २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर देशव्यापी रुपमा मनाउने योजना बनाएको पनि बताए ।

उनले भने,‘यो अध्यादेश ल्याउँदा, आन्दोलकारीहरु, पीडितहरु, विज्ञहरु, सहकारीमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरुको भनाइ र सुझावका आधारमा यो अध्यादेश आएको छ । तपाईं हाम्रा सुझावका आधारमा यो अध्यादेश आएको छ ।

अहिलेको अध्यादेशमा देखिएका केही केही कुराहरु हामीले छोटो रुपमा सच्याउन सकिने कुरालाई सच्याएका छौँ । विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भयो । सहकारी सबै गलत छन् भन्ने छैन । सहकारी भनेका सबै खत्तम हुन् भनेर प्रचार गरेको पनि पायौँ । हामी अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा सहकारी हो भनेका छौँ । दुई, चार सयले गलत गरे तिनले गलत गरेका हुन् भनेर अरु सही छन् भनेर अभियान चलाउन त पर्छ होला नि । हो त्यही हिसावले हामीले काम गरिरहेका छौँ । २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएको छ । हामीले त्यसलाई नै सन्दर्भ जोडेर यही चैत्र २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर त्यो देशव्यापी रुपमा मनाउने योजना गरेका छौँ ।’

मन्त्री अधिकारीले अहिले काम नै गरेन भन्ने गरेको प्रति आपत्ति जनाए । फागुन २० सम्म माग दाबी गरेका ८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ वचत रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे ।

पछिल्लो ४ महिनाको बीचमा ८ सय ऋणी सदस्य र वचतकर्ता सदस्यको बीचमा १ अर्ब १० करोड बराबरको हिसाव मिलान गरिएको बताउनु भयो । १ हजार ऋणी सदस्यबाट ऋण असुल गरिसकेको र ३१ करोड वचत भइसकेको बताए । साथै ७ हजार ऋणी सदस्यहरुको बैंक खाता तथा अचल सम्पती रोक्का गरिएको बताए ।

फेरि बढ्यो सुनको मूल्य

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य फेरि बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज ९बिहीबार० सुनको मूल्य ३ सय रुपैयाँले बढेको हो ।

आज छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार सुन १ लाख ७० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

चाँदीको मूल्य पनि ३५ रुपैयाँले बढेर १ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार चाँदी १ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

लगातार चौथो दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकको गिरावटले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । गत सोमबारदेखि निरन्तर घटिरहेको नेप्से परिसूचक आज दुई दशमलव ७० अङ्कको गिरावट पछि दुई हजार आठ सय १८ दशमलव ४३ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १० कम्पनीको एक करोड ९० लाख ४१ हजार पाँच सय १४ कित्ता शेयर ९३ हजार आठ सय ९५ पटक खरिदबिक्री हुँदा १० अर्ब १० करोड १८ लाख १७ हजार छ सय ८१ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा बैंकिङ शून्य दशमलव शून्य तीन, विकास बैंक एक दशमलव ८६, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव २४ र लघुवित्त शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले बढेको छभने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

वित्त एक दशमलव २३, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ५७, जलविद्युत् शून्य दशमलव शून्य छ, लगानी शून्य दशमलव १४ र जीवन बिमा शून्य दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव १८, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव शून्य चार, व्यापार शून्य दशमलव २४ र अन्य समूह शून्य दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेको छ ।

गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ ने नविल डिबेन्चर–२०८२ को शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको एक अर्ब १२ करोड ८३ लाख ६२ हजार बराबरको कारोबार भएको छ ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडको १० लाख ६० हजार कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

ट्रम्पको चेतावनीले गाजा युद्धविरामलाई कमजोर बनाएको हमासको आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीले कमजोर युद्धविरामको अवहेलना गर्न इजरायललाई प्रोत्साहित गर्ने हमासले बिहीबार बताएको छ । अमेरिकाले ‘आतङ्कवादी’ समूह मान्ने हमाससँग गाजामा रहेका अमेरिकी बन्धकहरूलाई लक्षित गरी आस्मिक प्रत्यक्ष वार्ता गरेको ट्रम्पको प्रशासनले खुलासा गरेको केही घण्टापछि ट्रम्पको यो चेतावनी आएको थियो ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले इजरायलसँग परामर्श भएको पुष्टि गर्दै प्रत्यक्ष वार्ताका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको जनाएको छ । ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले अर्बौं डलरको हतियार छिटो उपलब्ध गराउने क्रममा आफूले इजरायललाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक सबै कुरा पठाउने बताउनुभएको थियो ।

उहाँले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्नुभएको छ, “सबै बन्धकहरूलाई अहिले रिहा गर्नुहोस्, पछि होइन, र तपाईंले हत्या गरेका मानिसहरूका सबै शवहरू तुरुन्तै फिर्ता गर्नुहोस्, अन्यथा यो तपाईंको लागि ‘नारकीय’ बाटो हुनेछ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “यो तपाईंलाई दिइएको अन्तिम चेतावनी हो१ हमास नेतृत्वका लागि अब गाजा छोड्ने समय आएको छ, तपाईंसँग अझै पनि मौका छ।” ट्रम्पले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप इजरायलको अथक सैन्य अभियानका कारण गाजाको सम्पूर्ण जनसङ्ख्या विस्थापित भएको पनि बताउनुभएको थियो ।

“गाजाका जनताका लागिः एक सुन्दर भविष्यले पर्खिरहेको छ, तर यदि तपाईं बन्धकहरू राख्नुहुन्छ भने तपाईं सम्झनुस् परिस्थिति फरक हुनेछ । ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ ।” हमासका प्रवक्ता हाजेम कासिमले ट्रम्पको शब्दले इजरायललाई जनवरी १९ देखि जारी युद्धविरामका शर्तहरूको अवहेलना गर्न प्रेरित गरेको बताउनुभयो ।

“यी धम्कीहरूले युद्धविराम सम्झौतासँग सम्बन्धित मामिलाहरूलाई जटिल बनाउँदछ र यसका सर्तहरू कार्यान्वयन गर्नबाट जोगिन कब्जालाई प्रोत्साहित गर्दछ,” कासिमले एक बयानमा भन्नुभयो ।

हमास नेता कासिमले भन्नुभयो, “हमास संयुक्त राज्य अमेरिकालाई युद्धविरामको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न इजरायललाई दबाब दिन आग्रह गर्दछ।”