ऐन बनाउने क्रममा भएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन आएका छ : संविधान सभा सदस्य विडारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु गरेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले ऐन बनाउने क्रममा भएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन आएको बताए ।

उनले ऐन बनाउने समयमा विचार र ढंग नपुर्‍याउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्य प्रणाली बनाइएको उल्लेख गरे ।

कानून बनाउने पूर्ण अधिकार संसदको भएपनि सहायक कानुनहरू अन्य कुनै निकायले बनाउने देखिएको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्विद्यालय ऐन २०४९ मा बन्यो । यो ऐन बनाउने बेलामा अहिलेका मानीयहरु सांसद हुनुहुन्थ्यो । तर कोही न कोहीले त बनाएकै हो । जसरी सरकारको नियमितता हुन्छ संसदको पनि हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन चाहिँ नियमित रुपमा पालना गरिराखेका छौँ । यो ऐन बनाउँदाखेरि विचार नपुर्‍याइएको, ढंग नपुर्‍याइएको र सांसदहरू सक्रिय नभएको कारणले गर्दा अहिले आएको प्रतिवेदनमा लाज लाग्ने कुराहरू छन् । त्यस ऐनअन्तर्गत ३५ वटा त विनियम बनाइएका छन् । १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका, १९ वटा कार्य प्रणाली बनाइएका रहेछन् । सांसदहरूले यस्तो काम गरे भनेर जनतामा गयो गने सांसदहरूलाई गाली गर्छन् कि गदैनन् । कानून बनाउने अधिकार संसदले लिएर बस्ने तर एउटा भएको कानूनको सहायक कानुनहरू चाहिँ यति धेरै हुने । कानून त अर्कै निकायले बनाउने रहेछ भन्ने कुरा यस प्रतिवेदनले देखाएको छ ।’

बैठकमा बोल्दै समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले ऐनसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनहरूको तर्जुमा गर्दा प्रत्यायोजित विधायनका मान्यताहरूको उल्लङ्घन गरिएको बताए ।

उनले संशोधित प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसद जानकारी नगराएको समेत बताए । उनले प्रत्योजित विधायन नियन्त्रणका लागि उक्त प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी छलफल गरि प्रतिवेदन संसदमा पठाउने जनाएको छ ।