दूरसञ्चारको नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । नयाँ नीति निर्माणमार्फत दूरसञ्चारको रुपान्तरण गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको उनले बताए ।

ललितपुरमा आज ‘टेकपाना’ले आयोजना गरेको दूरसञ्चार सम्बन्धी एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले यो वर्षभित्र दूरसञ्चारको पुरानो ऐन संशोधन गरेर नयाँ ऐन ल्याउने बताए ।

“यो वर्ष जसरी पनि दूरसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक सदनमा पेश गर्छुँ”, उनले भने, “नीति र ऐन परिमार्जन नगरी दूरसञ्चारको कार्यशैलीमा रुपान्तरण ल्याउन कठिन छ ।”

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले नीति परिमार्जनसँगै दूरसञ्चारको गति प्रभावकारी बनाउन ‘टेक्नोलोजी जेनेरेसन’ पच्छाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ‘फोर जी’ सेवालाई देशभर पु¥याउने र ‘फाइभ जी’को सुरुआत गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बताए ।

“अबको पुस्ता प्रविधिको गतिसँगै हिँडेन भने विकासको दृष्टिले पछि पर्छ”, मन्त्री गुरुङले भने, “सेकेन्ड सेकेन्डमा प्रविधिको विकास बढ्दैछ, यो गति पच्छाउन सकिएन भने डिजिटल विकासका हिसाबले पछि परिन्छ ।”

सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्येक घरमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट नेटवर्क पुर्याइने तर, यसका लागि पर्याप्त अभ्यास गर्न र नीतिगत सुधार गर्नतर्फ लाग्न जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनसँगै यसको छुट्टै नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले दुरसञ्चार ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताए । टेलिकम सेवालाई परिमार्जन गरेर ‘इनोभेटिभ सर्भिस’ अपनाउँदा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।