खबर दिनभर : विद्युत् व्यापार सम्झौता समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा,अध्यादेश नरोकिने

त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता देशको समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा : प्रचण्ड

नेपाल कम्युष्टि पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले भारत र बङ्गलादेशसँग गरेको त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता कोसेढुङ्गा भएको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँग आज भएको भेटमा उनले यस्तो धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले भारत भ्रमण गर्दा भारतीय कमकक्षीसँग त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको सहमति गरेका थिए ।

“भारत र बङ्गलादेशसँग मैले धेरै नै मेहनत गरेर विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको थिएँ, यो देशको समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा नै हो”, उनले भने– “हामीले जलविद्युत् उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायतलाई देशलाई बिक्री गरेर समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्नेछौँ ।”

भारत हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने र भारतलाई दश वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि विद्युत् उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अध्यादेश कसैले विरोध गर्दैमा रोकिँदैनन् : शङ्कर पोखरेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले ल्याएका अध्यादेश कसैले विरोध गर्दैमा नरोकिने बताएका छन् ।

एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताः आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले मुलुकमा सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै कसैले विरोध गर्दैमा नरोकिन जिकिर गरे ।

महासचिव पोखरेलले हरेक विषयको विकल्प हुने र अध्यादेश पारित गर्न पनि उपयुक्त विकल्प प्रयोग गरिने धारणा राखे । “अध्यादेशको विरोध गर्दैमा त्यो कोसिस असफल हुन्छ भन्ने नठाने हुन्छ किनकि प्रमुख पार्टीले सोचेरै यो काम गरिएको हो । त्यस अर्थमा विधेयकलाई जसरी पनि टुग्याउँछौँ”, उनले भने,“कसैले विरोध गर्दैमा विधेयक रोकिनेवाला छैन । कुनै पनि विकल्प प्रयोग गरेर त्यसलाई पारित गर्छौं ।”

सरकारले अध्यादेशका माध्यमबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरिएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले अध्यादेशमा कानुनको स्पष्ट व्याख्या गरिएकाले नियमावली आवश्यक नपर्ने र आवश्यक परे सरकारले चाँडै त्यो काम पनि अगाडि बढाउने बताए ।

“मुलुकमा उत्पादनको सम्भावना हेरेर सूचना प्रविधिमा मात्र विदेशमा लगानी गर्न दिएको हो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कानुन अभावले केही समस्या भए पार्टीमार्फत सरकारसमक्ष सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । अध्यादेशले सुधारका लागि पहल गरेको छ”, उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विभागका प्रमुख टङ्क कार्कीले सूचना प्रविधिमा भएका अस्पष्ट कानुनलाई सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

निजामती सेवाको खुलातर्फ भित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गरौँ : गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजामती सेवाको खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

महामन्त्री थापाले निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताका लागि १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरे । उनले खुला प्रतियोगिताको १० प्रतिशतमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत गैरनिजामति सेवा, गैरसरकारी सेवामा रहेकाहरूका लागि प्रस्ताव गरे । यसबाट सरकारी सेवामा विविधता आउने उनको जिकिर छ ।

उनले भने ‘निजामती सेवामा बाहिरबाट अनुभव बोकेका मान्छेहरू पनि आओस् जसले गर्दा निजामती सेवामा तल भर्याङ चढ्दै गरेकालाई पनि तहगत बढुवा पनि गछौँ, प्रतिस्पर्धाका लागि पनि खुला राख्छौँ र खुला प्रतियोगिता पनि गर्छौँ । खुला प्रतियोगिताका लागि १०, अन्तरतहबाट २०, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाद्वारा ५० प्रस्ताव गरेको छु । खुला प्रतियोगितामा सेवा भित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने । त्यसमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत निजामतीभन्दा बाहिरको गैरनिजामति सेवा, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सेवा रहेका मान्छेहरू चाहिँ आउन पाउने । यसमा डाइभरसिटी आओस् भनेर यसो गरिएको हो यसमा लिमिट नगरौँ भनेर प्रस्ताव गरेको छु । यसो गर्दा के हुन्छ त भन्दा उपदफा ४ पछिको दफा थपेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवाको कुरा गर्दा त्यसको पवित्रताको कुरा पनि छ, त्यसभित्रको केही जिम्मेवारीका कुराहरू पनि छन् ।’

समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निजामती सेवामा नयाँ विकसित प्रविधि चलाउन जान्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्ने दृष्टिकोणले केही प्रतिशत स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘एउटा पक्षको वृत्ति विकासमात्र हेरेर होइन, प्रविधिको परिवर्तन भइरहेको बेला प्रविधिको प्रयोग गर्न जान्ने मान्छे प्रशासनमा ल्याउनु भएन भने अबको प्रशासन अघि जान सक्दैन । त्यसैले यो खुलाबाट आउने भनेको योग्य मान्छे आउने ठाउँ हो यसलाई घटाउन हुँदैन । वृत्ति विकासको बढुवा कुरेर बस्ने भनेको वा फाइल बढुवामै पर्खिनु भनेको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने मानछेहरु हो । प्रतिस्पर्धामा योग्य मान्छे सुब्बा होस् वा शाखा अधिकृत होस प्रतिस्पर्धामा लड्छ र यहाँ टोटल बन्द पनि गरिएको छैन । अधिकृत छैटौँ हुन्छ, छैटौँबाट पनि सातोमा जान पाउँछ । त्यसैले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्ने दृष्टिकोणले र नयाँ पुस्तालाई सरकारी जागिरमा केही प्रतिशत ठाउँ दिऊँ है भन्ने आशयले पनि यो संख्यालाई घटाउनु हुँदैन ।’

समिति सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजामती सेवाको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरे । उनले निजामती सेवाको नाम मन नपराउनेहरू पनि रहेको भन्दै यसको ना सार्वजनिक सेवा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले नाम परिवर्तनका लागि धेरै छलफलहरू भएपनि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नै निजामती सेवा राख्ने भनेर समय मात्रै खेर फालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने ‘निजामती सेवाको दुई वटा कुरामा गम्भीर लागेको छ । यो निजामती नाम कसैलाई पनि मन परेको छैन । यो नाम किन राख्ने रु यसलाई सार्वजनिक सेवा भनौ वा अरु केही भनौँ । अरुनै नाम राखौँ भनेर छलफल गरेको बेकार भयो, संविधानमा जे छ त्यही राख्ने भनेर । श्रेणी र तहका बारेमा पनि धेरै छलफल भयो तर संविधान अनुसार गर्न त्यो पढेर आउनुपर्छ, त्यो सकिँदैन । बेकारमा समय गइरहेको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले श्रेणी र तहको व्यवस्थाबारे एक कदम अगाडि बढेर तह मात्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । श्रेणी र तहको कुरा ठूलो विषय नभएको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘श्रेणी र तहको जुन कुरा छ नि यो चाहिँ संविधानको कुरा, यो कुनै ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । हामीले भनेको कुरा पनि हुन्छ, संविधान पनि मानिन्छ यहाँ गर्न मिल्छ भने, जस्तो चाहिँ टेबुलमा यो तह भनेको यो श्रेणी हो भनेर खुलाइ सकेपछि पछाडि लेख्ने ठाउँमा एक कदम अगाडि बढेर तह तह भनेर लेखे भइहाल्छ नि । त्यसमा हरेक ठाउँमा श्रेणी लेख्नैपर्छ भन्ने छैन । यसो गर्दा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौ जस्तो लाग्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले नासुको आँसु पुछ्नका लागि सुब्बामा प्रवेश नलिई सोझै खरदारमा प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । यस्तो व्यवस्था गर्दा १०–१५ वर्ष सेवापछि सिधै बढुवा हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘सुब्बामा पनि सोझै प्रवेश पनि दिन्छौँ, उसले सुब्बाबाटै रिटायर्ड हुनुपर्ने स्थिति भयो भने नासुको आँसुले हामी सबैलाई पिर्छ । नासुको आँसु पुछ्नका लागि अब हामी यो ऐनमा चाहिँ खरदारमा इन्ट्री गराउँछौँ, सुब्बामा लिँदैनौँ । यसो भइसकेपछि सुब्बाबाट सोझै अरु तहमा गएन भने छैटौँ, सातौँ तहमा गएन भने १० वर्ष १५ वर्ष सेवा गरी सकेपछि उ त स्वतः प्रमोसन भएर आउँछ सय प्रतिशत राखेको त्यही कारणले होला । सुब्बाबाट बढुवा भएर आउनेका लागि ३५ प्रतिशत दिएको छ र बाँकी ६५ प्रतिशत शाखा अधिकृत भर्ती गर्ने भयौँ ।’

समितिका अन्य सदस्यहरूले निजामती ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्

कार्यसम्पादनमा सुदूरपश्चिम उत्कृष्ट,अन्य प्रदेशको अवस्था कस्तो ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कार्यसम्पादनलाई विभिन्न सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाएको छ । सुदूरपश्चिमको ५१ दशमलव छ अङ्क छ ।

त्यसैगरी, कोशीले ५० दशमलव नौ, बागमतीले ४५ दशमलव छ, कर्णालीले ४१ दशमलव छ, गण्डकीले ४० दशमलव आठ र लुम्बिनीले ३५ दशमलव नौ अङ्क प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश देखिएको छ, मधेस प्रदेशले ३० अङ्कमात्र पाएको छ ।

आयोगले प्रदेशहरूलाई विभिन्न १९ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादनको अङ्क दिएको हो । जसमा लेखापरीक्षण भएको रकम, कायम भएको बेरुजु, प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराए÷नगराएको अवस्था, सवारीसाधन करबापत रकम सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेकोलगायत विषय छन् ।

वार्षिक बजेट विनियोज तथा खर्चको स्थिति, पुँजीगत बजेट र त्यसको खर्च, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, तोकिएको समयमा वार्षिक बजेट समीक्षा, प्रदेशको वायुको गुणस्तर, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलगायत सूचक तयार पारी मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सबै प्रदेशले सूचक–२ मा शून्य अङ्क पाएको आयोगले जनाएको छ । यो सूचकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधारमा सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको विषय उल्लेख छ ।

आयोगले यही कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त अनुदानको आधार एवं आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने गर्छ । कार्यसम्पादन चित्त नबुझेमा एक हप्ताभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहहरूमा भने स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका, धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकालगायत कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति आयोगमा दुई सदस्य नियुक्त

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा दुई सदस्य नियुक्त भएका छन् । आयोगको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसबाट धनगढी उपमहानगपालिकाका नृपबहादुर सुनार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट पुर्चौडी नगरपालिका–५ बैतडीका कर्णबहादुर कुवँर शुक्रवार नियुक्त भएका हुन् ।

नवनियुक्त सदस्यहरुलाई आजै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आयोगका उपाध्यक्ष डा।जीवन रानाले पद तथा गोपनीयताका शपथग्रहण गराउनुभएको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीयसचिव प्रयाग खनालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले गरेको निर्णयानुसार आयोगको सदस्यमा उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको खनालले बताए । गत पुसमा प्रदेश सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा धनगढी उपमहानगरपालिका निवासी डा।राना र सदस्यमा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाका डा।हीरा चन्द र डडेलधुरा गन्यापधुरा गाउँपालिकाका शेरबहादुर भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

शान्दार मःम पसल ग्यास विस्फोट घटना : थप एक घाइतेको मृत्यु

काठमाडौँको कमलपोखरीस्थित शान्दार मःममा भएको ग्यास विस्फोटमा घाइते भएका थप एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

शुक्रवार दिउँसो साढे २ बजे उपचारका क्रममा थप एक जनाको मृत्यु भएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता तथा एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार मृत्यु हुनेमा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका–७ का २२ वर्षीय प्रदीप तामाङ रहेका छन् ।

हाल उनी काठमाडौं महानगरपालिका–२८ बस्दै आएका थिए ।

उनको कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो ।

घाइतेमध्ये दुई जनाको गत सोमबार निधन भइसकेको छ । उक्त विस्फोटमा परेर ११ जना घाइते भएका थिए ।

अन्य घाइतेको भने उपचार जारी छ ।

बबरमहलमा फुटेको खानेपानीको पाइप मर्मत

यहाँ स्थित बबरमहलमा फुटेको पाइप मर्मत गरिएको छ । मर्मत सम्पन्न गरी पानी वितरण सुरु गरिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले जनाएको छ ।

केयूकेएलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्का तारहरू भूमिगत गर्न खन्ने क्रममा बुधवार बबरमहलमा खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेको थियो ।

बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि पानी जमेर जलमग्न भएको र विशेष अदालतसहितका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेर क्षति गरेको थियो ।

सुधार केन्द्रमा निर्घात कुटिएका युवकको मृत्यु, संलग्न सात जनालाई प्रहरीले समात्यो

बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका १ भवानीपुरस्थित नवजन्म पुनः स्थापना केन्द्रमा कुटपिटबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ ।

सुधार केन्द्रमा बस्नेहरुबीच विवाद भएपछि बिहीबार कलैया उपमहानगर ९ का ३२ वर्षीय धीरेन्द्र महतोमाथि निर्घात कुटपिट गरिएको थियो । घटनामा संलग्न सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

बाराका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सन्तोष तामाङका अनुसार कलैया ४ का २२ वर्षीय निरज सर्राफ, कलैया ३ १९ वर्षीय सरफराज मन्सुरी, कलैया ६ का २० वर्षीय राहुल भनिने महमद आँशु मिया, कलैया १ का २४ वर्षीय अरुण सर्राफ, कलैया २ का २१ वर्षीय प्रमेश्वर साह, कलैया १ का १९ वर्षीय सागर गुप्ता,कलैया ३ का २९ वर्षीय तमन्ना अलीलाई पक्राउ गरिएको हो । केन्द्रबाटै पक्राउ परेका उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

विवादको विषय भने खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्रिशूलीमा बेपत्ता रानाको खोजी गर्न गोताखोर परिचालन

नारायणगढ–काठमाडौं सडक खण्डबाट त्रिशूली नदीमा मोटरसाइकल खस्दा बेपत्ता चालकको खोजीका लागि गोताखोर परिचालन गरिएको छ ।

शुक्रवार बिहान मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रद्येश ०६–०२–प ९२०४ नम्बरको मोटरसाइकल चितवनको ईच्छाकामना गाउँपालिका-५ चट्टाने भीर (कालीखोला) मा डिभाइडरमा ठोक्किएर त्रिशूली नदीमा खस्दा लमजुङ चन्द्रेश्वर ३ का २७ वर्षीय रोहित राना बेपत्ता भएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायव उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाका अनुसार नदीमा बेपत्ता रानाको खोजी कार्यका लागि गोताखोर परिचालन भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सूर्यराम राउतको कमान्डमा ६ जना गोताखोर टोली खोजी कार्यमा खटिएको छ । प्रहरीका अनुसार बेपत्ता राना भारतीय सेनामा आबद्ध रहेको परिचयपत्र घटनास्थलमा भेटिएको छ ।

बढ्यो सुनको मूल्य, नाघ्यो प्रतितोला १ लाख ७० हजार

केही दिनयता सुनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । बिहीबार प्रतितोला २ हजार ३ सय रुपैयाँ बढेको सुनको मूल्य शुक्रबार ४ सयले वृद्धि भएको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज सुन प्रतितोला १ लाख ७० हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाएको छ ।

चाँदीको मूल्य प्रतितोला पाँच रुपैयाँ बढेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदी तोलाको एक हजार नौ सय ७० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । बिहीबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार नौसय ६५ रुपैयाँ थियो ।

हमासले शनिबार रिहा गर्ने तीन जनाको नाम सार्वजनिक,अझै छुटेनन् विपीन

इजरायलले गाजामा करिब एक महिना पुरानो युद्धविराम सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनीपछि हमासले शुक्रबार तीन जना बन्धकको नाम सार्वजनिक गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले शनिबार रिहा हुने बन्धकहरूमा इजरायली–रूसी साशा ट्रुपानोभ, इजरायली–अमेरिकी सागुई डेकेल–चेन र इजरायली–अर्जेन्टिनाका यायर हर्न रहेको जनाएको छ । नेपालका विपिन जोशीको भने यसमा नाम समावेश छैन ।

प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले यस हप्ताको अन्त्यमा तीन जीवित बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने वा गाजामा पुनः युद्ध सुरु गर्नेमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने इजरायली चेतावनीपछि हमासले थप तीन बन्धकको रिहाइका लागि सहमति जनाएको हो । असअघि, हमासले युद्धविरामको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको भन्दै रिहाई रोक्ने बताएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजा क्षेत्र अमेरिकाले कब्जा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि गाजामा १५ महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्यका लागि जनवरी १९ मा भएको युद्धविराम सम्झौता पालनाका लागि प्यालेस्टिनी समूहलाई चर्को दबाब परेको छ ।

इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार युद्धविराम र ‘निर्धारित समयतालिकाअनुसार’ अर्को आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै शनिबार रिहा हुने तीन बन्धकको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी हमासले गरेको हो ।

हमासका प्रवक्ता अब्देल लतिफ अल–कानौले भन्नुभयो, “हामी यसलाई ९युद्धविराम० कार्यान्वयन गर्न इच्छुक छौँ र यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न कब्जामा रहेका बन्धकको सहारा लिन बाध्य छौँ ।”हमासले शनिबार ‘तीन जना जीवित बन्धक’ लाई रिहा गर्न इजरायलले दवाब दिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता डेभिड मेन्सरले भन्नुभयो, “यदि हमासले हाम्रा कम्तीमा तीन बन्धकहरूलाई शनिबारअघि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएन भने शनिबार मध्याह्नसम्म युद्धविराम अन्त्य हुनेछ।”

हमासले यसअघि इजरायलले युद्धको भग्नावशेष हटाउन आवश्यक पर्ने भारी मेशिनरीको आपूर्ति रोकेको आरोप लगाएको थियो भने गाजासँग जोडिएको इजिप्टको राफा सीमा क्षेत्रमा ‘बुलडोजर’को लाइन लागेको थियो ।

ट्रम्प र मोदीको वार्तास् ऊर्जा व्यापार र आयात शुल्कमा द्विपक्षीय समझदारीले बढायो साझेदारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलनका विषयमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

थप अमेरिकी तेल र ग्यास खरिद गर्ने सहमति भएको छ । वाशिङटनमा आयोजित एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, ‘भारत हाम्रो धेरै तेल र ग्यास किन्दै छ र वहाँलाई त्यो चाहिएको छ । हामीसँग त्यसको आपूर्ति छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै, तेल र ग्यासको व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा जनाए । उनले थप भने, ‘हामी परमाणु ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नेछौँ ।’

ट्रम्पले आफ्नो व्यापार साझेदारहरूसँग व्यापार सन्तुलन कायम राख्नका लागि आयात शुल्कहरू लागू गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै, भारतलाई अत्यधिक भन्सार लगाइरहेको बताए । उनले अमेरिकाबाट भारतलाई आगामी समयका लागि सैन्य हार्डवेअरको बिक्री र एफ(३५ लडाकु जेट दिने घोषणा पनि गरे । मोदी र ट्रम्प बीचको वर्षौँको सान्दर्भिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध स्पष्ट देखिएको थियो, ट्रम्पले भने, ‘हाम्रो सम्बन्ध गजबको छ।’

यसबीच, ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आयात शुल्कका बारेमा भने, ‘हाम्रा व्यापार साझेदारहरू हाम्रा शत्रुहरूभन्दा खराब छन् ।’ उनले आफ्नो आयात शुल्कको नीति उपभोक्ता मूल्यहरूमा केही वृद्धि ल्याउन सक्ने भए पनि, यसले अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनलाई बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

ह्वाइटहाउसले जारी गरेको नयाँ विज्ञप्तिमा भारतीय कृषिका सामानमा अमेरिकाले ५ प्रतिशत आयात शुल्क लागू गरेको जनाइएको छ, जबकि भारतले अमेरिकन मोटरसाइकलमा शतप्रतिशत शुल्क लगाउँछ । यो द्विपक्षीय सम्झौताले अमेरिकासँग भारतको व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन र व्यापार असन्तुलनलाई सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षासमेत व्यक्त गरिएको छ ।