के सरकारको ‘इसारा’ मा न्यायालयले फैसला गर्छ ?

काठमाडौं । नयाँ वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त (सिके) राउतले संघीय संसदअन्तर्गत हिउँदे अधिवेशनको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा आफ्नो धारणा राखे ।

गत शुक्रवार (माघ १८) बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको फोन कुरेर न्यायालयले फैसला गर्ने गरेको भन्दै न्यायालयमाथि गम्भीर आक्षेप लगाए ।

‘शक्ति पृथकीकरणको कुरा हामी गर्छौँ । तर,हामी सबैलाई थाहा छ,हामीले भोगेका छौँ,न्यायालयले पनि के गर्छ ?, अदालतले पनि कस्तो फैसला गर्छ भने पहिले सरकारको फोन कुरेर बस्छ । यो मान्छेलाई आज थुन्ने,हिरासतमा पठाउने की पुर्पक्षमा पठाउने भनेर पनि त्यो सरकारकै अधिकारीबाट जानकारी भएपछि बल्ल उलेपनि फैसला गर्छ,डा. राउतले संसदमा बोल्दै भने,‘पहिले उसले पनि सोध्छ यो मान्छेलाई हतकडी लगाएर विभिन्न ७७ जिल्ला घुमाउनुपर्ने हो की ? की छाड्दिनुपर्ने हो की ? की सार्वजनिक यातायामा ल्याउनुपर्ने हो की ?,हतकडी लगाउनुपर्ने हो ? नलगाउनुपर्ने हो ? त्यो पनि कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गरिदिएको हुन्छ ।’

यसबारेमा पुर्नविचार गरेर वर्तमान व्यवस्थालाई कसरी सुधारतर्फ लान सकिन्छ भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने त्यसक्रममा उनले बताएका थिए । अदालतले सरकारको इसारामा फैसला गर्ने गरेको गम्भीर आक्षेप न्यायालयमाथि डा.राउतले लगाएपछि अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र कसैको इसारमा न्यायालयले फैसला नगर्ने बताउँछन् । ‘कसैको इसारमा अदालतले फैसला गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन,पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने,‘कसैको फोन कुरेर अदालतले निर्णय गर्छ भन्नु गलत हो ।’

अदालतले कानूनसम्मत आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्ने उनी बताउँछन् । ‘अदालतले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्छ,त्यो विवेक पनि कानून र न्यायसम्मत हुन्छ,’सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने ।

अदालतप्रति बोल्दा संवेदनशील भएर बोल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने,‘बोल्दाखेरी जेही पायो त्यही बोल्दिनु हुँदैन । न्यायालयमाथि जथाभावी बोल्दा न्यायाधीशहरु पनि हतोत्साहित हुन्छन् । नेताहरुले बोल्दाखेरी ध्यान दिएर बोल्नुपर्छ ।’

सरकारको इसारामा अदालतले निर्णय नगर्ने चर्चा गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रले मकालुखबरसंग भने,‘सरकारको इसारामा निर्णय गर्ने भएत सरकारको विपक्षमा अदालतले निर्णय नै गर्दैन थियो । सरकारको विरुद्ध अदालतमा मुद्धा पर्छ, धेरैजसो मुद्धाहरुमा सरकार हारेको हुन्छ । धेरैमा हारेको हुन्छ ।’

अदालतमाथि आक्षेप लगाउने ठाउँ नै नभएको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने,‘यसरी अदालतप्रति अनावश्यक टिप्पणी गर्दा जनतामा भ्रम उत्पन्न हुन्छ ।’ कानून न्याय बमोजिम नै अदालतले कामहरु गर्ने उनको भनाई छ ।

पूर्वमुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी पनि व्यवहारिक र सैद्धान्तिक कुनै पनि किसिमले डा.राउतले संसदमा बोलेका कुरा शोभनिय नभएको बताउँछन् ।

‘जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षले जनताको सार्वभौमसंस्थामा त्यसरी बोल्नु आपत्तिजनक कुरा नै हो । त्यसरी बोल्नु हुँदैन,’ उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने । स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारण नबुझेर न्यायालयमाथि टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन् । उनले सो कुरा आपत्तिजनक भएको समेत बताए ।

‘अदालत भनेको जनताको संस्था हो । बाहिर हुँदा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेपनि फेरी अन्तिममा न्यायका लागि आउने भनेको त्यही अदालतमा होनी,पूर्वमुख्य न्यायाधीश शिवाकोटीले भने । आफ्नोस्तर नै भुलेर न्यायाालयमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु निन्दनीय विषय भएको उनले बताए ।

अदालतको मर्यादा सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने,‘समान्य स्कुल लेभल(तह)को विद्यार्थीले पनि यस्तो भन्दैन ।’

विगत लामो समयदेखी कानून व्यवसायमा लागेका कानूनविद् कृतिनाथ शर्मा कार्यपालिका (सरकार) को छायाँभित्र न्यायालय नरहेको बताउँछन् ।

उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने,‘कार्यापालिकाको छायाँभित्र न्यायालय छैन,थिएन र रहनेछैन । न्यायपालिका निर्भिक छ,स्वतन्त्र छ ।’

न्यायपालिकामाथि आक्षेप लगाउने कुरा निन्दनीय रहेको उनी बताउँछन् । ‘नेताज्यूहरुबाट न्यायपालिकालाई आक्षेप लगाउने गरी आएका अभिव्यक्तिहरु निन्दनीय कुरा हो । न्यायपालिका निष्पक्ष,स्वतन्त्र छ । सरकारको इसारामा न्यायपालिकाले काम गर्दैन र गरेको देखेका पनि छैनौँ ।’

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अङ्ग (कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) अलग-अलग रहेका चर्चा गर्दै कानूनविद् शर्माले भने,‘कार्यपालिकाले गरेका गलत कामको न्यायपालिकाले खबरदारी गरेको उदाहरण थुप्रै छन् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गरेको स्मरण गर्दै उक्त कदम न्यायपालिकाले उल्टाइदिएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारको छायाँमा न्यायपालिका परेको भए सरकार विरुद्धका निर्णयहरु न्यायपालिकाले गर्नै सक्ने थिएन । तसर्थ न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । न्यायपालिकाले सरकारको इसारामा काम गरेकै छैन,गर्दैन पनि,’कानूनविद् शर्माले भने ।

उनले नेताहरुमा राजनीतिक परिपक्वता नभएको समेत बताए । नेताहरुले अदालतमाथि आक्षेप लगाउनु अदालतको अवहेलना हुने भन्दे न्यायालयप्रति आक्षेप लगाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा नेताहरुको बोलीले लोकतन्त्रमाथि नै शंसय पैदा गर्ने कानूनविद् शर्माले बताए ।

उनले भने,‘लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । नेताहरुको बोलीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन । लोकतन्त्रमाथि नै निकै शंसय पैदा गर्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड न्यायपालिका हो । न्यायपालिका स्वतन्त्र र अटल छ ।’

उनले राजनीतिक आस्था हुनु स्वभाविक भएको बताउँदै भने,‘तर,न्यायाधीश भइसकेपछि राजनीतिक सिद्धान्त,आस्थालाई त्याग्नुपर्छ र कानूनका मूल्य मान्यता,संविधानका अर्दशमा रही स्वतन्त्र रुपमा फैसला गर्नुपर्छ ।’

उनले न्यायालयमा राजनीति छिर्न नहुनेमा जोड दिँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा नहुनुपर्ने समेत बताए । न्यायपालिकामाथि कुनै पनि किसिमको आक्षेप नलगाई,भ्रम सिर्जना नगरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइनुपर्नेमा कानूनविद् शर्माको जोड छ ।

न्यायपालिकाको गरिमामाथि आँच पुग्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरु नेताहरुबाट मात्र नभई अन्य कसैबाट पनि आउन नहुने उनले बताए ।