बैंकिङ क्षेत्रमाथि निरन्तर प्रहार,जनतामा भ्रम फैलाउन समूह नै सक्रिय !
मकालु खबर
काठमाडौं । ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका स्थित काफ्लेपाटीदेखी पाथीभरा मन्दिर छेउसम्म निर्माणाधीन केबलकारको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यहाँ २ दशमलव ७ किमि निर्माणाधीन केबलकार खारेजी अभियान चलाइएको छ । मन्दिरको ऐतिहासिकतासंग जोडेर केही स्थानीयहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर केबलकार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका हुन् ।
केबलकार निर्माणपश्चात् जिल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने,रोजगारी हुने तथा स्थानीय उत्पादनले बजार पाई जिल्लाको अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्दै राजनीतिक दल लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुले केबलकार निर्माण हुनुपर्ने बताइरहँदा उनीहरु भने केबलकार निर्माण गर्न नहुने बताउँदै आन्दोलनमा छन् ।
विकासको नाममा पाथीभराको सभ्यता मास्ने गरी केबलकार निर्माण कार्य गर्न नुहुने भन्दै बन्द गर्न माग उनीहरुको छ । खगेन्द्र फेम्बुको नेतृत्वमा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिले केबलकार आवश्यक नभएको भन्दै खारेजी अभियान चलाएको छ ।
आन्दालेनरत पक्षले जनताको चाहना विपरित केबलकार निर्माणको कार्य अघि अघि बढाउन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘नो केबलकार समूह’ले सडक यातायत समेत बन्द गरेको छ । गत मङ्गलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, तथा ताप्लेजुङमा सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गरेको थियो ।
गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीचको झडपमा दुई जनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो ।
पाथिभराको गुरुयोजना बनाउन पुरातत्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका कर्मचारीले मूर्तिहरु राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रुपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मुक्कुमलुङ (पहिलेको नाम) र अतिक्रमण भएर पाथिभरा नाम राखिएको आवाज उठ्न थाल्यो ।
अहिले श्री लिम्बूको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति,खगेन्द्र फेम्बुको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति छ । मुक्कुमलुङलाई अतिक्रमण गरेर पाथीभरा बनाइएकाले मुक्कुमलुङ नै राख्न आन्दोलनरत पक्षले सरकारसमक्ष पटक-पटक ज्ञापनपत्र समेत बुझायो । मुक्कुमलुङमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको र लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उनीहरुको दावी छ ।
मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि ठूला पूर्वाधार बनाउन नदिने माग आन्दोलन पक्षको छ । पहिचान पक्षधर नेता मुक्कुमुलुङ संरक्षण अभियानमा छन् । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुक्कुमुलुङ लिम्बु समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच गत माघ १२ गते आन्दोलन पक्ष र प्रहरीबीच झडप समेत हुन पुग्यो । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा गत शनिवार केबलकार निर्माणको विारोध गर्दै मुक्कुमलुङ बचाउ संघर्ष समितिले प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त प्रदर्शनमा कतिपय घाइते समेत भए ।
फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो ।
ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी यती समूहले स्वामित्व लिएपछि श्रेष्ठ बाहिरिए । यती समूहले अहिले आइएमई ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले यसको नेतृत्व गरेका छन् ।
ढकालले नेतृत्व गरेको आइएमई ग्रुपले आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि केबलकार निर्माण गर्न लागिएको बताएपनि आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा देवी मुक्कुमलुङ केबलकार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको हो ।
पाथीभरा देवी मुक्कुमलुङ केबलकारको काम पन्ध्र महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी हिमालय कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको केही दिनमै विवाद उत्पन्न भएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार गरेर जनतामा भ्रम फैल्याइँदै
पाथीभरा केबलकार निर्माण भइरहँदा सो को विरोध गर्दै आन्दोलनरत पक्ष बैंकिङ क्षेत्रमाथि समेत आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम नै किटान गरेर उनीहरुले जनता (निक्षेपकर्ता) मा भ्रम फैलाइरहेका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षले ग्लोबल आइएमई बैंकको नाम नै किटान गरेर अनावश्यक रुपमा बैंक डुब्दै छ भन्दै निक्षेपकर्तामा भ्रम सिर्जना गरिरहेका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गरिरहेका चन्द्र ढकालले पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न थालेपछि उनीहरुले बैंक बहिष्कार गर्दै अनावश्यक प्रचार गरिरहेका छन् ।
पाथीभरा केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै आन्दोलित पक्षले ग्लोबल आइएमई बैंक डुब्दै छ भन्ने जस्ता प्रचार गर्दै बैंकमा खाता नखोल्न र भएको बचत समेत झिक्न भन्दै निक्षेपकर्तालाई उक्साइरहेका छन् ।
तर,ग्लोबल आइएमई बैंक बाहिर भ्रम सिर्जना गरिएजस्तो अवस्थामा भने पक्कै छैन । ग्लोबल आइएमई बैंकको वित्तीय विवरण पूर्ण रुपमा सकारात्मक नै रहेको छ ।
नाफा कमाउने बैंकका रुपमा परिचित ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४८.७६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहेको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको ०.५२ प्रतिशतदेखी ४.७४ प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व छ । पब्लिक कम्पनी रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा हजारौँको संख्यामा लगानीकर्ताको शेयर छ ।
अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डका रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको नाम नै किटान गरेर जसरी आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिँदै छ, यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रका साथै जनता (निक्षेपकर्ता) मा समेत क्षति पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
बैंक वित्तीय संस्थामाथि अफवाह,भ्रम सिर्जना गरिँदा आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नसक्ने असरको हेक्का राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायहरुले समयमै सोच्न आवश्यक रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियाल्दै आएको छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमीकमजोरी गरेमा आवश्यक सुझावका साथै निर्देशन दिइरहेको हुन्छ । बैंकको निर्देशन अनुरुप अघि नबढेमा कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउँदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो,कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त बैंक घोषणा हुनु । गत पुस १० मा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त बैंक घोषणा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘टेक ओभर’ गरेको थियो ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल कसैले भन्दैमा बैंक वित्तीय संस्थाहरु बहिष्कार हुनै नसक्ने बताउँछन् । प्रवक्ता पौडेलले मकालुखबरसंगको संवादमा भने,‘बैंक वित्तीय संस्थाहरु बहिष्कार हुनै सक्दैन । बैंक वित्तीय संस्थामा डिपोजिट (बचत) नराख्ने अनी सहकारीमा गर्ने ? बैंक वित्तिय संस्था बहिष्कार गरेर ।’
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले केही नबिगारेको चर्चा गर्दै बहिष्कार हुनै नसक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरुले के विगारेका छन् र बहिष्कार गर्ने ? डिपोजिट (बचत) सुरक्षित राखिदिएको छ,हामीले त्यसमा हेरिरहेका छौँ । कर्जा माग गर्नेहरुलाई दिएको छ । त्यसकारण बैंक वित्तिय संस्था किन बहिष्कार गर्ने ?’,नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले प्रश्न गर्दै भने ।
केबलकार निर्माणपश्चात् आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीको अवसर समेत सिजर्ना हुने भएकाले विकासमा अवरोध सिर्जना नगर्न तथा यसरी बैंकिङ क्षेत्र बहिष्कार संगै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमले अभियानका साथ अघि बढ्न नहुने सरोकारवाला निकायहरु बताउँछन् ।
आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि केबलकार निर्माण : चन्द्र ढकाल
यता उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले यसअघिका विवादका विषयमा आफु जानकार नभएको र सातै प्रदेशमा एक एक वटा केबलकार बनाउने योजनामा रहेको बताए ।
उनले भने,‘देशका सात वटै प्रदेशहरुमा एउटा एउटा केबलकार बनाउने योजना छ । सोही अनुरुप पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेका हौँ ।’
२ दशमलव ७५ किमी लामो दूरीको केबलकार निर्माणका लागि तीन अर्ब लगानी गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ । व्यापारभन्दा आर्थिक विकास र रोजगारीलाई आफुहरुले प्राथमिकतामा राखेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘राष्ट्रिय स्तरबाटै समाधान गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन,आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता सुरु
सरकारले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
आइतबार गृहमन्त्रालयले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ ।
केबलकारका विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठित वार्ता टोलीले सोमबारदेखी आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता सुरु गरेको छ ।
यता ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराइले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ केबलकार कम्पनीले ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम सुरु गरेको बताउँछन् ।
पाथीभराको मुख्य मन्दिर भन्दा करिब ८ सय मिटर बाहिर केबलकार स्टेशन निर्माण हुने उनले बताए । उनले पाथीभराको टुप्पोमा कुनै होटल वा रेष्टुरेण्ट भने नबन्ने र बन्न नदिने समेत बताए । पाथीभरामा केबलकार निर्माणका विषयमा केही दिनअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस विषयमा बताएका थिए ।
पाथीभरा नेपालको प्रसिद्ध धार्मीक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र र प्रँकृतिक रुपले सुन्दर पर्यटकीय स्थल रहेको बताउँदै सांसद भट्टराईले भने,‘ भौगौलिक रुपले विकट ठाउँमा रहेको पाथीभरासम्म सहज ढङ्गले पुग्न सकियोस वृद्धवृद्धा बालबालिका तथा अपाङ्गता भएकलाई समेत सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्धेश्यले केबलकार उपयुक्त विकलप हुनेमा दुई मत छैन ।’ आन्दोलनमार्फत समस्याको समाधान नहुने भन्दै वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने समेत बताए ।
मकालु खबर
