खबर दिनभर : भ्रष्टाचारीलाई बचाउने काममा सरकार लागेको आरोप,गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुने

सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउने र बिचौलियालाई पोस्ने काममा लिप्त : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउने र बिचौलियालाई पोस्ने काममा लिप्त रहेको बताएका छन् । बिहीबार सुर्खेत विमानस्थलमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले वर्तमान सरकार अवैध तरिकाले बनेकाले धेरै टाढा नजानेमा भने आफूहरू प्रष्ट रहेको जिकिर गरे । संविधान र जनताको भावना विपरीत सरकार गठन भएकोले धेरै पर नजाने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ ।

यद्यपि आफूहरू सरकार ढाल्ने प्रक्रियामा नरहेको उनले प्रष्ट पारे । देशको राजनीति सहज नदेखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्रियाकलापका कारण एमालेभित्र पनि निकै उकुसमुकुस रहेको बताए।

रवि लामिछानेको बिहीबारको थुनछेक बहस सकियो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बिहीबारको थुनछेक बहस सकिएको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बिहीबार लामिछाने विरुद्धको थुनछेक मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस सकिएको हो । न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासमा लामिछानेका आजजको बयान सकिएको हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गोविन्द ज्ञवालीले सरकारी वकिलको बयान सकिएको बताए । उनले पीडित र रविका तर्फबाट भोलि बहस हुने बताए । रविलाई हिजो जस्तै परिवारको जिम्मा लगाइएको उनले बताए ।

सभापति लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । उक्त प्रकरणमा बयान दिन सभापति लामिछाने हिजो अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

लामिछानेको बयान हिजै सकिएको थियो । लामिछानेलाई आज बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित हुने सर्तमा हाजिरी जमानीमा परिवारको जिम्मामा छाडेको थियो ।

आदेश अनुसार सभापति लामिछाने थुनछेक बहसका लागि अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ ।

अभियोगपत्रमा ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यसमध्ये लामिछाने, जीबी राई र पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग मात्र १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।

सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुने

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा मतियार ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निलम्बनमा राख्ने निर्णय कानुन सम्मत नभएको फैसला सुनाएको थियो ।

गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावमा विजयी भएका थिए ।

ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिवलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

पोखरेलविरुद्ध बुधवार ठगी मुद्दा दायर भएको थियो । बिहीबार बयान र थुनछेक बहसपछि ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो ।

बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले पोखरेलविरुद्ध ठगी भएको ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता, सोही बराबरको बिगो र ठगी मुद्दामा अधिकतम कैदको दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

एमाले मोरङ जिल्ला सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले पार्टीको कोटामा एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीसँग बौआलालसँग २०७१ देखि २०७३ सालसम्म ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।

गत ३१ भदौमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा परेको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर आवश्यक कारबाहीको गर्न आदेश दिएको थियो ।

ठगीको विवरण सार्वजनिक भएपछि सभापति पोखरेलले अनिललाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए ।

क्रान्तिका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा भयो : उपेन्द्र यादव

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द यादवले प्रतिगमनकारी शक्तिहरु फेरि परिवर्तनलाई प्रतिगमनमा बदल्ने तयारीमा रहेको महसुस हुन थालेको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा गजेन्द्रनारायण सिंहको २४ औं पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको माध्यमबाट नै संसार अघि बढ्ने बताए । उनले अहिलेको आवश्यकता क्रान्तिकारी र परिवर्तन शक्तिहरुबीचको एकता रहेको उल्लेख गरे । एकतासँगै परिवर्तनबिरोधी तागतको विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता रहेको बताए । राजनीतिक प्रणालीमा सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने ‘एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरण तीन भाग हुन्छ । एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको माध्यमबाटै दुनियाँ अघि बढ्छ । अहिलेको आवश्यकता क्रान्तिकारी र परिवर्तन शक्तिहरुबीचको एकता हो । क्रान्तिका, परिवर्तनका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा भयो, प्रतिगमनकारी शक्तिहरु फेरि परिवर्तनलाई प्रतिगमनमा बदल्ने तयारीमा छ । क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूको एकताको आवश्यकता छ । एकतासँगै परिवर्तनबिरोधी तागतको विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता छ । त्यो सङ्घर्षसँगै राजनीतिक प्रणालीमा, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा रूपान्तरणको आवश्यकता छ ।’

अध्यक्ष यादवले मधेसवादी दलहरू फुट्दा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा भएको बताए ।

मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा मधेसवासी

मधेस सरकारले ल्याएको मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै युवाहरूले मधेसका मुख्यमन्त्री तथा शिक्षा र संस्कृतिमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका छन् ।

मधेस प्रदेश सभामा पेस भएको विधेयकमा मधेसमा बोलिने मातृभाषालाई छोडेर अन्य अन्य भाषाहरूलाई समावेश गरिएको भन्दै युवाहरूले मुख्यमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा भवन अगाडी मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको पुत्ला दहन गरिएको छ । विधेयकमा मातृभाषाहरू छुटाएर आयातित भाषाहरूलाई स्थान दिइएको भन्दै आफूहरूले विरोध स्वरूप पुत्ला दहन गरेको युवा फुलगेन महतोले बताए ।

मधेसका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्माले बुधवार मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए । सो विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेटिएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको जानकारी दिएको हो ।

योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको छ । समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ ।

सरकारले पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको छ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका÷नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधन पश्चात् १ करोडदेखि ७ करोडको सीमा तोकिएको छ ।

उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारका हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने कार्यविधि बनेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले समपूरक र विशेष अनुदान विभेदकारी रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको बताए । उनले विशेष अनुदान सम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार नभएकाले विशेष किसिमका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।

उनले विशेष अनुदान पूर्वाधार निर्माण र गोष्ठी, सेमिनारमा प्रयोग हुन नदिन ध्यान दिइएको बताए । उनले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा स्थानीय तहबीच न्यायपूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभूत हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पालिकाहरूको अवस्था सबैको आर्थिक, सामाजिक हिसाबले समान नभएको बताए ।

उनले आयोगले २० वटा सूचकाङ्कका आधारमा सीमा तोकेको बताए । उनले ७५३ स्थानीय तहको सूचकाङ्क निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरू बिचको असमानतालाई कम गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।

उनले भने ‘समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनको विषयमा कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ । जुन अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको हो । प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यसरी हेर्दा पालिकाहरूको अवस्था सबैको आर्थिक,सामाजिक हिसाबले समान छैन । तर समान हिसाबमा हेरियो । त्यसले असमानता बढायो । समान रुपमा हेर्दा न्यायोचित हुँदैन भन्ने लाग्यो । अहिले आयोगले २० वटा इन्डिकेटरहरुका आधारमा सीमा तोकेका छौं । जुन भोलिका दिनमा तत्काल स्थानीय तहको राजश्व संकलन कति छ र भविष्यमा कति हुने हो । लगायत धेरै सूचकहरूको आधारमा सीमा निर्धारण गरेका छौं ।

आयोगले पालिकाहरूको नम्बरिङ गरियो र त्यहाँबाट ७५३ स्थानीय तहको सूचकाङ्क निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ । यस सम्भावित आन्तरिक राजश्व परिचालन सूचकाङ्कले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरू बिचको असमानतालाई उजागर गर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहको स्थानीय सरकार आन्तरिक राजश्व सम्भावित सूचकाङ्क तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकाङ्क हुनेगरी क्रमबद्ध गरियो । यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिबाट सातवटा परिवर्तित बिन्दुहरू पत्ता लगाइयो ।

संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । वित्तीय सङ्घीयतालाई विशेष ध्यान दिएका छौं । पालिकाहरू क्रमशः स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले आत्मनिर्भर हुँदै जाने हो । जुन पालिकाहरूको ८० प्रतिशत स्रोत देखियो । उसलाई २० प्रतिशत केन्द्र सरकारले दिने भनेको स्थानीय तह वित्तीय हिसाबमा बलियो भएको हो ।’

नयाँ कार्यविधिले एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना÷कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसक्ने समेत सीमा तोकिएको छ ।

सरकारले अब आन्तरिक राजश्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजश्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्नेछ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ ।

दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । आयोगले नेपालले सन् २०२४ मा दिगो विकास लक्ष्यमा ४१.७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हाँसिलमा ग्लोबल एभरेज भन्दा नेपाल बढी रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा अगाडि रहेको आयोगले जनाएको छ ।

बिहीबार घट्यो सुनको मूल्य

नेपाली बजारमा साताको पाँचौँ दिन आज (बिहीबार) सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले घटेको हो ।

आज छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार सुन प्रतितोला १ लाख ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

चाँदीको मूल्य पनि तोलामा २० रुपैयाँले घटेर १ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला १ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

११ अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक,७ अर्ब ८५ करोडको कारोबार

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक आज (बिहीबार) ११ दशमलव १० अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय ५४ दशमलव ३५ मा कायम भएको छ ।

आज तीन सय १८ कम्पनीको एक करोड ५१ लाख चार हजार ३३ कित्ता शेयर ८४ हजार सात पटक खरिदबिक्री हुँदा रु सात अर्ब ८५ करोड ७७ लाख ९२ हजार तीन सय २६ को कारोबार भएको हो ।

आज ८६ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा एक सय ४९ को घटेको छभने आठ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र सिक्लेस हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

साथै सुपर मादी हाइड्रोपावर र मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकमका आधारमा सप्तकोशी विकास बैंकको रु ३० करोड ८९ लाख २९ हजार ६५ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।

भने कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड प्रोमोटरको पाँच लाख सात हजार तीन सय ११ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

सभापति कपमा संकटा क्लवको सुखद् शुरुवात

संकटा क्लवले शुक्रवार चर्च ब्वाइज क्लबमाथि सहज जित निकाल्दै सभापती फुटबल प्रतियोगितामा सुखद् शुरुवात गरेको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा संकटाले चर्च ब्वाइजमाथि ३–० को सहज जित निकालेको हो । संकटाको जितमा अबेक रिचार्डले दुई तथा चन्दन दासले एक गोल गरे ।

संकटाले पहिलो हाफमा १ र दोस्रो हाफमा दुई गोल थपेको हो । त्यसअघि संकटाले सुरुआती अग्रता लिएको थियो । २२ औं मिनेटमा अबेक रिचार्डको गोलबाट अग्रता लिएको हो ।

बोटेङ इमान्युलले मध्य भागबाट दिएको पास सदुपयोग गर्दै अबेकले पेनाल्टी बक्सबाट दोस्रो बार च्याप्दै गोल गरेका हुन् । पहिलो हाफमा थप राम्रा अवसर सिर्जना हुन सकेनन् । त्यो गोलले नै संकटाले पहिलो हाफमा १–० को अग्रता बनायो ।

दोस्रो हाफमा पहिलो अवसर सिर्जना हुन ५७ औं मिनेटसम्म कुर्नुपर्‍यो । चर्च ब्वाइजका अबयोमी ओलुवासिनको खेलमा फर्कन सुन्दर अवसर खेर फाले । राइट साइडबाट आशिष राईको पास नियन्त्रणमा लिएका अबयोमीले संकटाका गोलकिपर दीप कार्कीसँग वान भर्सेस वानमा गोल गर्न सकेनन् । ६४औं मिनेटमा चर्च ब्वाइजको अर्को प्रयास सफल भएन ।

चर्च ब्वाइजका रोहन कार्कीले लामो सट प्रहार गरे पनि संकटाका गोलकिपर दीप बाधक भए । तर ७० औं मिनेटमा संकटाले अवसर सदुपयोग गर्दै अग्रता दोब्बर बनायो । श्रृजन क्षेत्रीले लेफ्ट साइडबाट उपलब्ध पेनाल्टी बक्समा दिएको बल सदुपयोग गर्दै अबेकले वान टचमा गोल गरे ।

तीन मिनेटपछि नै संकटाले अग्रता ३–० मा पुर्‍याए । चर्च ब्वाइजका गोलकिपर क्रिसल मोक्तानले नियन्त्रणमा लिन नसकेको बललाई संकटाका चन्दन दासले नजिकै दूरीबाट वान टच गरेका हुन् । लेफ्ट साइडबाट श्रृजन क्षेत्रीले गरेको क्रस बल रोक्न क्रममा चर्च ब्वाइजका गोलकिपर क्रिसलले हातबाट फुत्काए ।

लगत्तै पेनाल्टी बक्समा रहेका चन्दनले वान टचमार्फत बललाई जाली चुमाएका हुन् । अतिरिक्त समयमा चर्च ब्वाइजले केही प्रयास गरे पनि सफल भएन । त्यसपछि थप गोल निस्किएन र संकटाले ३–० को जित निकाल्यो । संकटाका अबेक रिचार्ड प्लेअर अफ दी म्याच घोषित भए ।

त्यसअघि प्रतियोगिताको नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटनले गरेका थिए । यस प्रतियोगितामा एक आयोजकसहित सात वटा ‘ए’ डिभिजन क्लबले प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् ।

अखिल नेपाल फुटबल संघको प्राविधिक सहयोगमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले २६ लाख र उपविजेताले १३ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

आर्मीसंग हारेसंगै सुदूरपश्चिमको फाइनल यात्रा कठिन

प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टि–२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सुपर चारको दोस्रो खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले घरेलु टोली सुदूरपश्चिमलाई १४ रनले पराजित गरेको छ ।

त्रिभुवन आर्मी क्लबले दिएको एक सय ११ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा सुदूरपश्चिमलले पूरा निर्धारित २० ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा ९६ रन मात्रै समेटिए । उसका लागि मनिसा बोहराले १८, कविता कुँवरले १६ र कप्तान विन्दु रावलले ११ रन बनाए पनि अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् ।

आर्मीका लागि बलिङ सुस्मिता भुसालले तीन विकेट हात पारिन् । यसअघि धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको आर्मीले निर्धारित २० ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा एक सय १० रन बनायो । जसमा सम्झना खड्काले अर्धशतकीय पारी खेल्दै ७४ रनमा नटआउट रहिन् । सम्झना प्लेयर अफ द म्याच समेत चुनिइन् ।

सुदूरपश्चिमका लागि जानकी थापाले २ विकेट हात पारिन् । आजको हारसँगै सुदूरपश्चिमलाई फाइनल पुग्न अझ कठिन भएको छ । आजै सम्पन्न सुपर फोरको पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपिएफले बागमती प्रदेशलाई १० विकेटले पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा बलियो बनाएको छ ।

माघ १ गतेदेखि सुरू भएको प्रतियोगितामा माघ १२ गते सम्पन्न हुनेछ ।राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यक्रमअनुसार नेपाल क्रिकेट सङ्घको आयोजना र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको व्यवस्थापनमा प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको हो ।

प्रतियोगिताको उपाधि जित्नेले पाँच लाख, दोस्रो हुनेले तीन लाख, प्लेयर अफ द सिरिजलाई ५० हजार, उत्कृष्ट ब्याटर र उत्कृष्ट बलरलाई रु २५ हजारका दरे पुरस्कार दिइनेछ ।