मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाथि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : महान्यायाधिवक्ता वडाल
मकालु खबर
काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाथि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप नरहेको बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू नियुक्त भएदेखि मुद्दा चलाउनु÷नचलाउनु भनेर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले अनुरोध नगरेको बताए ।
आजसम्म मुद्दा चलाउने र नचलाउने निर्णय भएका सम्पूर्ण प्रक्रियाको जिम्मेवार आफू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रभावमा पार्न खोज्ने गरेको उनले बताए । उनले मुद्दा चलाउने निर्णय भएका विषयमा राजनीति दलका नेताहरूले प्रभाव पार्न खोज्ने गरेको भएपनि आफू कानुनको परिधिमा रहेर निर्णय लिन गरेको बताए ।
उनले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरिरहेको उल्लेख गर्दै बिगो निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउने बताए । उनले बिगोसम्बन्धी कानुनमा केही पनि उल्लेख नगरिएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘मैले शपथ ग्रहण गरेकै दिन नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा बिगो हामीले गलत तरिकाले गर्दै आएका छौं । बिगो निर्धारणको कुनै वस्तुनिष्ठ स्थिति रहेन यसलाई वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्छ भनेर नायव महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीज्यूको संयोजत्वमा कार्यदल गर्यौँ । त्यो कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर कानुन मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतको समेत प्रतिनिधि राखेर हामीले त्यसको प्रतिवेदन लियौं । र त्यसको आधारमा हामीले अहिले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरिरहँदा, अपराध संहिता संशोधन गरिरहँदाखेरि बिगो निर्धारण गर्दाखेरि के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भनेर छुट्टै विषय हामीले राख्दैछौं । यो अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्थामा थिएन । आजसम्म बिगो निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि कानुनमा लेखिएको छैन । बिगो निर्धारण सही भएन भन्ने कुरा हामी आफैँले महसुस गरेका छौं । त्यही महसुस गरेकै कारणले यो संशोधन गर्न खोजिएको पनि हो । त्यो संशोधन समितिमा आइसकेपछि त्यसमा सार्वभौम अधिकार सदुपयोग गर्नुहोला ।
हाम्रोमा एउटा अवस्था कस्तो रह्यो भने जाहेरी दर्ता गर्नु भनेको जाहेरीमा रहेका व्यक्तिहरू थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने गलत धारणा बनेको छ । जाहेरी पर्नु भनेको मान्छेलाई थुनामा लिएर जानुपर्छ भनेको होइन । मिडियामा आएपछि पक्राउ गर्नुपर्ने सोसिय प्रेसर आउने गर्दछ । म प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त व्यक्ति हो । तर म आजका दिनसम्म के भन्छु भने, भोलिदेखि के गर्नुहुन्छ । थाहा छैन । आजका दिनसम्म कुनै मुद्दा चलाउनु या नचलाउनु नचलाउनु भनेर प्रधानमन्त्रीले मलाई कुनै अनुरोध गर्नु भएको छैन । म त या दावाका साथ भन्छु । म नियुक्ति भएदेखि आजका दिनसम्म कुनैपनि मुद्दा चलाइए वा चलाइएनन् । त्यसको जिम्मेवारी मेरो र मेरो कार्यालयको हो । यसमा कुनैपनि दावव छैन । हो राजनीतिक दलका अन्य नेताहरूले भन्नुहुन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू आएर हामीलाई भन्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ हाँसेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ । तर उहाँहरुले भन्नु भएको कुरालाई हामीले कानुनको परिधिभित्र रहेर हेर्ने गर्छौं, कानुनको परिधिबाहिर गएर हेर्न मिल्दैन ।’
बैठकमा मंगलवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कामकारबाहीबारे छलफल गरेको छ ।
मकालु खबर
