११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालयका लागि पनि शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि बजेटको व्यवस्था गर्न लगाएर संघीय सरकारले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकार तयार हुनुपर्ने पनि बताए ।

सांसद बस्नेतले भने ‘कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकारले हुन्न भन्नसक्ने अवस्था नै रहँदैन । अर्थात् यसमा संघीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने, प्रदेश सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने र स्थानीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने रु या तीन वटै तहले हालेर भएपनि कक्षा ११ र १२ निःशुल्क गर्ने प्रक्रियामा हामीले स्ट्रङली लागौँ । अब मन्त्रीज्यूको पनि यो क्षेत्रमा काम गरेर आउनुभएको छ । सभापतिज्यू पनि अनुभवी हुनुहुन्छ । माननीय ज्युहरू पनि यस क्षेत्रका काम गरेर आउनु भएको छ भने यो कुरालाई किन स्ट्रङ्ली नलैजाने रु सुरु नै भएको छ । हुँदैन भनौँ भने हामीले पढाइसकेका छौं ।’

नेकपा एमालेका सांसद विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायतका शिक्षालयका लागि पनि सरकारले दरबन्दी, पाठ्यक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले एसइई परीक्षाको नतिजाबाट विद्यार्थीहरूले आत्महत्या गर्नुपरेको घटना स्मरण गराउँदै सो समस्या समाधानमा गम्भीर हुन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद विश्वकर्माले भने ‘यहाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रह्यो भने मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता हाम्रा ती शिक्षालयहरू नै हुन् । ती शिक्षालयलाई हामीले हाम्रो नियमनको दायराभित्र कसरी ल्याउँछौँ रु र शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रमदेखि लिएर अरु व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा कसरी ध्यान पुर्याउछौँ रु मैले त्यसमा जोड दिएर फेरी भन्न चाहन्छु–यसलाई हामीले बाह्य प्रभावबाट जोगाउनु पनि पर्छ । आश्रित हुनबाट पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । नियमनको कुरा त्यतिबेला मात्रै हामीले गर्नसक्छौ, जतिबेला हामीले त्यसको अपनत्व लिन्छौँ । हामीले केही गर्न नसक्ने अनि नियमनमात्रै गर्ने भनेर त भएन नि ।’

सांसद विश्वकर्माले एसइई परीक्षाको नतिजामा सुधार ल्याउने गरी सरकारले शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।