सरकारले बैंक वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रका समस्याको निकास दिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
मकालु खबर
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारप्रति आशावादी हुन बैंकर्सहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
मंगलवार नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारप्रति बैंकर्सहरु आशावादी हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । वर्तमान सरकारले बैंकर्सका समस्या प्रत्यक्ष छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मनोबल बढाउने काम गर्न दिएको सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सबैभन्दा पहिला बैंकर्सहरुले बजारका सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले अब दुई महिनामा सरकार र अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्छ भन्ने चिन्ता समाप्त भएको भन्दै संयुक्त सरकारले समस्या समाधानको लागि काम गर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने र फरवार्ड गर्नुपर्ने विषयमा फरवार्ड गरौँला । स्वतत्यता संस्थासँग सहजिकरण गर्नुपर्ने विषयमा पनि सहजिकरण गर्छौं । बैंकर्सहरूले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिदिनु होला । सकारात्मक सन्देश भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय,आन्तरिक सबै पक्षहरू छन् । तर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हामीले गरेर जाने हो ।’
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या राजनीतिक अस्थिरता
अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या राजनीतिक अस्थिरताको कारण भएको दाबी गरे । उनले हरेक दुई÷चार महिनामा सरकार र मन्त्री परिवर्तन अर्थतन्त्रको लागि सबल पक्ष नभएको बताए । उनले २ महिनामा मुलुकको अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने अवस्था अन्य मुलुकमा नहुने भन्दै नेपालमा सोही कारण समस्या भएको बताए । नेपालको संसदबाट बन्नसक्ने स्थिर सरकार यही भएकाले ढुक्क भएर सरकारप्रति विश्वास गर्न आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘यो भन्दा अर्को स्थिर सरकार हुँदैन । दुई महिनापछि अर्को सरकार भन्ने चिन्ता अब रहेन । संयुक्त सरकारको राम्रो अभ्यास र भेलिभरी अब हुन्छ । समस्या केन्द्रित छलफल र समाधानको लागि जिम्मेवारी लिनसक्ने ठाउँमा छौँ ।’
अर्थमन्त्री पौडैले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सरकारले निकासा दिने आशा बोक्न बैंकर्सलाई आग्रह गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्तता संस्था भएकाले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने बताए । उनले राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु नहुने पक्षमा आफू रहेको भन्दै कानुनी प्रबन्ध अनुसार स्वतन्त्र छोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनेगरी राष्ट्र बैंकले काम गर्ने विषयमा दुबिधा नभएको बताए ।
उनले अनावश्यक विषयमा मन्त्रीले दबाब दिनु राजनीतिक हस्तक्षेप हुने बताए । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति समाधानमुखी आउने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने ,‘हरेक नीतिहरू राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र बसेर बनाउनुपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको लागि जुन किसिमले काम गरिरहेको छ । त्यसमा बैंकर्सका जायज माग र समस्या समाधानमुखी नीति आउँछ भन्ने आशामा छु ।’
ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने प्रचार गैरकानूनी क्रियाकलाप
अर्थमन्त्री पौडेलले ऋण तिर्दिन र तिर्नु पर्दैन भन्ने विषयलाई कुनैपनि हालतमा प्रश्रय नदिन बैङ्कहरूलाई आग्रह गरे । उनले बैङ्कहरूले त्यस्तो खालको प्रचारलाई नोटिसमा नराख्न समेत आग्रह गरे । उनले ऋण तिर्दिन र तिर्नु पर्दैन भन्ने प्रचार गैरकानूनी क्रियाकलाप भएकाले राज्यले नियन्त्रण गर्ने बताए ।
उनले भने ‘बैङ्कहरूले व्यक्तिगत रकमबाट कर्जा प्रवाह गरेको होइन । त्यो जनताको पैसा हो ।’
अर्थमन्त्री पौडेले जनताको पैसाको सुरक्षा गर्ने र आवश्यक पर्दा जनतालाई फिर्ता दिने बैंकको जिम्मेवारी भएको भन्दै ऋण लिएर तिर्दिन भन्नु गैरकानूनी हुने दाबी गरे । बैङ्कहरूमा विगतमा भएका भौतिक आक्रमणहरू जस्तो अब सरकार गर्न नदिने भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी बाफिया कानुन बनाउँदा समग्रतामा ध्यान दिने बताए । उनले बैंकर्सहरुले दिएका सुझाव र संशोधनका आधारमा समितिमा छलफल हुने बताए । उनले बाफिया कानुनलाई सकेसम्म लेस कन्ट्रोभर्सी डकुमेण्टका हिसाबमा भन्दा पनि अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा मोटरेड डकुमेण्टका रुपमा बैंक वित्तीय संस्थालाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने गरी ल्याउने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी कानुनी प्रावधान भन्दा बाहिर गएर दिन नसकिने बताए । उनले कानुनी प्रबन्धभित्र रहेर बाँकी रहेको भुक्तानी मात्रै गर्नसक्ने उल्लेख गरे । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनु दायित्व रोक्ने बताए । उनले भने ‘निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीका विषयमा प्रचार भएको डाटा र वास्तविक डाटामा ग्याप छ । ६ अर्ब भने पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । माग दाबी गरेको तथ्याङ्क हेर्दा पनि त्यस्तो छैन ।’
उनले कतिपय आयोजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता बिना ठेक्का प्रक्रिया भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीमा भने समस्याहरू रहेको उल्लेख गरे ।
मकालु खबर
