न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न आवश्यक : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सो योजनाले प्रक्षेपण गरेको कानुनी सुधारका लागि पनि ध्यान दिन नेपाल सरकार र संघीय संसदका सांसदहरूलाई सचेत गराए । उनले सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई पनि निर्देशन दिए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने ‘योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेटलगायतका साधन, स्रोतको व्यवस्थापन र कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकार तथा विधायिका सांसद लगायतका निकायहरूको सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक छ । न्यायपालिकाका विगतका योजनाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि प्रक्षेपण गरेको तुलनामा अत्यन्तै न्यून बजेट उपलब्ध भएको कारण योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै आएको अवस्था पनि रहेको थियो । म आजको यस विशेष अवसरमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायलाई न्याय पालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता लागि हार्दिक आग्रह समेत गर्न चाहन्छु । न्याय पालिकाले रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । ’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूलाई हटाई न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए । न्यायपालिकाको भुमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्दै आम नागरिकका न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षाहरूको सम्बोधन तथा सुदृढ एवं जनआस्थामा आधारित न्याय पालिकाको प्रवर्द्धन गर्न योजनाबद्ध सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए ।

उनले भने ‘न्यायपालिकाको भुमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्दै आम नागरिकका न्यायपालिकाको प्रतिको अपेक्षाहरूको सम्बोधन तथा सुदृढ एवं जनआस्थामा आधारित न्याय पालिकाको प्रवर्द्धन गर्न योजनाबद्ध सुधारको आवश्यकता रहेको कुरामा म सदैव विश्वस्त रहँदै आएको छु ।’

उनले रणनीतिक योजनाहरूले न्यायपालिकाको परिदृश्य, परिलक्ष्य र मूल्यहरू स्पष्ट गर्नुका साथै विभिन्न लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निर्धारण गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले मूल योजनाको परिधि भित्र रही हरेक तहका अदालतहरूले आआफ्नो कार्यबोझ, स्थानीय परिवेश र आवश्यकता समेतको आधारमा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए । उनले योजनाबद्ध सुधारको प्रयासबाट न्यायपालिकामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका बताए ।

रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपछि मुद्दा फछर्योैट, बक्यौता न्यूनीकरण तथा फैसला कार्यान्वयनका क्रमशः सुधार हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले यस व्यवस्थाको नवीन एवं वैज्ञानिक पद्धतिको रुपमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिएको बताए । उनले मेलमिलाप पद्धति विवाद समाधानको विभिन्न पक्षको रुपमा स्थापित हुँदै गएको बताए ।

मुद्दा तथा पेशी व्यवस्थापनबाट न्यायमा सहज पहुँच, सुशासन, पारदर्शिता र सेवाग्राहीहरूको सुविधा र सन्तुष्टि अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको बताए । रणनीतिक योजना सरोकारवालाहरुबीचको संवाद, सहयोग र सहकार्यको परिचालन गर्ने वस्तुगत आधारको रुपमा रहेको जानकारी दिए । समग्रमा रणनीतिक योजना न्यायपालिकाको नीतिगत दस्ताबेज र व्यवस्थापकीय औजारको रुपमा स्थापित हुँदै गएको अवस्था रहेको जनाए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर मात्रै आम नागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए ।

उनले भने ‘संविधान र आम नागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै हो । योजनाबद्ध सुधारहरूको समग्र प्रयासहरूको प्रतिविम्बन न्याय सम्पादनमा हुनु पर्दछ । न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूलाई हटाई न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । ’