सिमेन्ट उद्योगका जटिलता हटाउन सकारात्मक छौँ : उद्योगमन्त्री

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गरी उद्योगका जटिलता हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बैठकमा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले बनाउने हरेक कानुनहरू उद्योगमैत्री बनाउन नसके अहिले उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।

उनले सिमेन्ट उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले कानुन संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले समितिले सिमेन्ट उद्योगको लागि गर्ने निर्णय मन्त्रालय मान्न तयार रहेको बताए ।

उनले समितिले सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित खनिज परिणाम तौल पुलमा मापन गर्न समितिको म्याद थप मान्न तयार रहेको बताए । उनले मुलुकमा भएका सिमेन्ट उद्योगलाई थप माथि उठाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि उद्योगको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सिमेन्टको गुणस्तर,सामाजिक र वातावरणमैत्री बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।

उनले भने ‘सिमेन्ट उद्योगको लागि समितिले गर्ने निर्णय मान्न तयार छु । समितिले म्याद थप गर्नुहुन्छ । समय अवधि तोक्नुहुन्छ । त्यो स्वीकार गर्न तयार । होइन अहिले जे व्यवस्था छ त्यही गर्नु भने त्यो पनि तयार हो । यस विषयमा समितिको निर्देशन माग गरेको हो । नेपालका उद्योग जुन अवस्थामा छन् । त्यहाँबाट उठाउनुपर्छ । पैरवी गर्नुपर्छ । उद्योगहरूको उद्योग मन्त्रालयले रक्षा गरेन भने त्यसको पक्षमा कानुन निर्माण गरिएन भने अहिलेको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । सिमेन्ट उद्योगहरूको अनुगमनमा जाऔँ कहाँ त्यस्ता खालका समस्याहरू छन् । वातावरणमैत्री कहाँ बन्न सकेन । उद्योग स्थापनापछि स्थानीय स्तरमा लिने लाभहरू नभएका हुन कि भन्ने सामाजिक रुपमा उठेका प्रश्नको निरूपण गर्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ । सरकारले बनाउने कानुनहरूलाई कसरी उद्योगमैत्री बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा मन्त्रालय सहजिकरण गर्न तयार छ । कानुनमा रहेका अस्पष्टताहरू हटाउनको लागि खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’

उनले सरकारले बनाउने कानुनहरूलाई उद्योगमैत्री बनाउने विषयमा मन्त्रालय सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए । उनले कानुनमा रहेका अस्पष्टताहरू हटाउनको लागि खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।