सार्वजनिक ऋणले पाँच वर्षमा मुलुक ध्वस्त हुने बाटोमा पुग्छ : सांसद घिमिरे

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सार्वजनिक ऋणले वित्तीय अवस्थामा मुलुक ध्वस्त हुने बाटोमा अग्रसर भएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले चालु खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने गरी अत्यधिक रूप वृद्धि भएको बताए । उनले मुलुकमा यही रुपमा चालु खर्च वृद्धि हुँदै जाँदा आगामी पाँच वर्षसम्म पनि टिक्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले सार्वजनिक वित्तीय खर्च अत्यधिक बढेर २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुग्दा समेत आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले ६ खर्ब ऋण थप्ने गरी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लागिएको बताए । उनले सावाँ ब्याज भुक्तानी लगायतका वित्तीय व्यवस्थापन बढ्ने अवस्था देखिएकाले त्यो आधारमा खर्च थपिँदै जाँदा पाँच वर्ष भन्दा बढी मुलुक चलाउन मुस्किल हुने बताए । उनले रणनीतिक सडकहरूमा एक वर्ष बजेट दिने र अर्को वर्ष बजेट कट्टा गरी सडक पूर्ण नगर्ने प्रवृत्ति राम्रो भएको बताए ।

उनले भने ‘चालु खर्च अत्यधिक बढेर गएको छ । मुलुकले धान्न सक्दैन । पाँच वर्ष भन्दा बढी यो मुलुक चल्दैन । सार्वजनिक वित्तीय खर्च अत्यधिक बढेको छ । २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले ६ खर्ब ऋण थप्ने कुरा गर्नु भएको छ । यसरी नै ऋण थपिँदा ३० खर्ब रुपैयाँ ऋण पुग्छ । सावा ब्याज भुक्तानी लगायतका वित्तीय व्यवस्थापन बढ्छ । त्यो आधारमा खर्च थपिँदै जाँदा पाँच वर्ष भन्दा बढी मुलुक कसरी चलाउन सक्छौँ । यसले मुलुक ध्वस्त हुने बाटोतिर अग्रसरता बढाउँदै छ । रणनीतिक सडकहरूमा एक वर्ष बजेट दिने अर्को वर्ष बजेट कट्टा गरी सडक पूर्ण नगर्ने प्रवृत्ति राम्रो भएको छैन । यो सरासर भ्रष्टाचार हो । कमला नदिन नियन्त्रणको नाममा राज्यको धन खेर नफाल्नुस् । कमला नदी नियन्त्रण कार्यालय र कर्मचारी राखेर राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्न काम बाहेक अरु केही भएन । प्रतिपक्ष दलको सांसदले हालेको योजनामा बजेट नदिने प्रवृत्ति गलत भएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न हुनेगरी हाल्न आग्रह छ ।’

उनले सिन्धुलीको कमला नदी नियन्त्रणको नाममा राज्यको धन खेर फालिरहेको बताए । उनले  नदी नियन्त्रणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै नदी नियन्त्रण कार्यालय खारेज गर्न सुझाव दिए । उनले कमला नदी नियन्त्रण कार्यालय र कर्मचारी राखेर राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्ने काम बाहेक अरु केही नदेखिएको बताए ।