‘अर्थमन्त्रीले ५ खर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र दिएर आर्थिक अनुशासनहीनता देखाउनु भयो’

काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग मिलेर ५ खर्ब भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनता देखाएको आरोप पनि लगाए ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले कुन–कुन अर्थमन्त्रीको पालामा यसरी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने काम गर्यो रु भनेर स्पष्ट पार्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

उनले विकास आयोजनामा बजेट नभएको बेलामा सरकारले त्यसरी स्रोत सुनिश्चितताको पत्र केही मन्त्रालयलाई दिने काम गर्नु आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको जिकिर पनि गरे । सांसद पन्तले केही मन्त्रालयलाई सरकारले स्रोत सुनिश्चितताको पत्र दिएपछि विकास आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था आउने भएकाले त्यस्ता कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘एउटा विश्वसनीय स्रोतले नै मलाई भनेको के छ भने यो त सबै अहिलेको अर्थमन्त्रीले गर्नु भएको होइन होला । ५ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात् छ खर्व रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको बजेट सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । ५ खर्ब भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई । अब त्यो ५ खर्वको स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? अनि यो पालि बजेटमा छुट्टाइएको विकास योजनाहरूलाई बजेट कहाँबाट जुटाउने ? यो त उहाँको मात्र होइन, ५/५ खर्बको स्रोत सुनिश्चितता त्यतिकै दिएको होइन होला । खोज्नु परेन । यसले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनतालाई देखाउँछ । कुन, कुन अर्थमन्त्रीको पालामा गयो त्यसरी ? बजेट छैन, रकम छैन, तर पनि स्रोत सुनिश्चितता दिनुभयो । त्यो स्रोत सुनिश्चितता हुनासाथ के गर्छ ? टेण्डर गर्न पाउँछ । अनि ठेकदारले पैसा पाउँदैन । अनि काम हुन्छ ? त्यसैले मैले भनेको यो छ खर्वमा त धेरै त यो भन्दा अगाडिको अर्थ मन्त्रीज्युहरुको होला । यसले के देखाउँछ ? यसले के देखाउँछ भने आर्थिक अनुशासनहीनता रह्यो है भन्ने देखाउँछ । त्यसैले यो आर्थिक अनुशासनहीनतालाई यस पल्ट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।’

सांसद पन्तले बजेट यथार्थपरक भएपनि कतिपय आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएकोभन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।