नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल सुरु

काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल सुरु गरेको छ ।

समितिले सोमवारदेखि नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल सुरु गरेको हो । समितिले चारवटा दफामा छलफल गरेको छ । दफावार छलफलको पहिलो दिन समितिले दफा १ को संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, दफा २ को परिभाषा, दफा ३ को विश्वविद्यालयको स्थापना र दफा ४ को विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सम्बन्धित दफाहरूमा आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् भने समितिका संशोधनकर्ता सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले चारवटा दफामा छलफल भएको भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । उनले छलफललाई जारी राख्ने र संशोधनकर्ताले उठाएका कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै निष्कर्षमा पुगिने पनि जानकारी दिए ।

उनले भने – ‘बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरूको सम्बन्धमा मन्त्रीसँग के भएको छ भनेर जानकारी लिइयो । अस्ति हामीले समितिबाट निर्णय गरेर पठाएका थियौँ । त्यसको विषयमा अहिले बंगलादेशले ९ जना विद्यार्थीहरूलाई हटाएको थियो त्यसमा थप गरेर पढ्न पाउने भएका छन् भन्ने समाचार सुनियो । अर्को कुरो साढे तीनसय विद्यार्थीहरू, दोस्रो सेमेस्टरमा फेल भएका विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षा पाएनन् । कानुनी रुपमा नपाउने अवस्था रहेछ । त्यसैले त्यसलाई पनि कसरी परिमार्जित गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ भनेर मन्त्रीहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।

दोस्रो सेमेस्टरमा मौका परीक्षा नपाएका विद्यार्थीहरूको पैसा एकमुष्ट लगिएको छ त्यो फिर्ताको लागि मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो पहल गरोस् र त्यसको जवाफ चाहियो भन्ने निर्देशन मन्त्रीलाई गएको छ । मन्त्रीले त्यसमा गर्छु भनेर जानुभएको छ । प्रस्तावनादेखि दफा ४ सम्म छलफल भएको । निष्कर्ष निस्किएको छैन । निर्णय भएको छैन । छलफलको रिपोर्ट भइरहेको छ । संशोधनकर्तासँग बोलाएर छलफल गरिसकेको । दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता माननीयले के–के राख्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट आएकोले राष्ट्रिय सभाले के पारित गरेको छ ? र हाम्रो मूल विधेयक के छ ? यी तीनवटा विषयको तिनवटै बुँदामा छलफल हुन्छ हाम्रो ।’

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित पारित भएर आएको सो विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरूले एकल र संयुक्त रुपमा १९ वटा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । समितिले संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । समिति सभापति थापाले अब सो विधेयकको सम्बन्धमा दफावार छलफल निरन्तर अगाडी बढ्ने जानकारी दिए ।