दुर्गबहादुर रावत : शिक्षक हुँदै सामाजिक अभियन्तादेखि मन्त्रीसम्म

सुर्खेत । अहिले पनि समाजमा शारीरिकरुपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई फरक नजरले हेर्ने गरिन्छ । उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य समाजमा अझै कायमै छ । संविधान र विभिन्न ऐन कानुनहरूले शारीरिकरुपमा अशक्त भएका व्यक्तिलाई अधिकार सम्पन्न गराएको छ तर हेर्ने दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन हुन नसक्दा अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति पछाडि पारिएका छन् । हरेक क्षेत्रमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

राज्यको मूलधारमा ल्याउने गरी सरकारले नीति लिए पनि विभिन्न अवरोधका कारण उनीहरू पछाडि पारिएका छन् । तर आत्मबल बलियो बनाएर सङ्घर्ष गर्नेहरू सफलतामा पुग्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दिनेहरू पनि छन् । जो अहिले सामाजिक अहोदा र नीति निर्माण तहसम्म पुग्न सफल छन् ।

यस्तै मध्यका एक हुन्, कालिकोटका दुर्गबहादुर रावत । विभिन्न चुनौतीलाई सामना गर्दै दुई पटक सांसद बनेका उनी अहिले कर्णाली प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् ।

बुबा अकबरे रावत र आमा सेतु रावको कोखबाट २०२५ पुसमा कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–७ मा जन्मिएका उनी सानैदेखि शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्ति हुन् । उनी हिँडडुल त गर्न सक्छन् तर उनीको दुवै खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैन ।

सानैदेखि विद्रोही स्वभावका रावतको शिक्षादीक्षा पनि कालिकोटमै भयो । अपाङ्गता भएकै कारण गाउँमा हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने दुर्व्यवहार सहँदै आफूले पढेर समाज रूपान्तरणमा लाग्ने सोचका साथ अगाडि बढे । ‘मैले सानैबाट सङ्घर्ष गरेँ, मलाई केही गर्न सक्दैन पढेर के गर्ने होर ? भन्नेहरू पनि थिए तर सबै चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढीरहेँ’, उनले भने ।

प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेपछि उनलाई समाजले हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा विस्तारै परिवर्तन हुन थाल्यो । औँलामा गन्नेहरू मात्रै पढे लेखेकाहरू मात्रै गाउँमा थिए । त्यो पनि एसएलसी पास गरेका मानिसहरू त झनै हुन्थेनन् । शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति यसरी अगाडि बढेको देखेर धेरै अचम्मित पनि बनेका थिए ।

उनी भन्छन्, ‘कर्णाली यसै पनि भौगोलिकरुपमा पछाडि परेको ठाउँ । त्यसमा पनि महिला, दलितहरूको अवस्था नाजुक थियो । अझै त्यसमाथि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो थियो होला ? हामी यसरी बाँच्नुपर्ने किन ? भन्ने मलाई भित्रभित्रै विद्रोहको सोच आउँथ्यो ।’

उनले सामाजिक अभियन्ताको कामसमेत गर्न थाले । जनतालाई सचेत बनाउनेदेखि उनीहरूका समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्ने काम गर्दै गए । सँगै उनी २०४२ सालमा स्थायी शिक्षक हुन सफल भए ।

शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएपछि उनीको गाउँमा सम्मान बढ्न थाल्यो । कुनैबेला अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर गलत नजरले हेर्नेहरू पनि विस्तारै सम्मानित ढङ्गबाट व्यवहार गर्न थाले ।

वि.सं २०५४ सम्म शिक्षक पेशामा रहेका उनले त्यतिबेला नै समाज रुपमान्तरणको लागि धेरै अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका थिए । ‘मैले अध्यापनसँगै गाउँका महिला, दलित र समाजलाई सचेत बनाउन विभिन्न सचेतनाका अभियानहरू चलाउँथे । उति बेलाको विभेदकारी राज्यले आफूहरूजस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिलालाई गर्ने फरक व्यवहारमा परिवर्तन गराउनुपर्छ भनेर लागिरहेँ ।’

समाजमा विद्यमान विभेदका कारण उहाँमा राजनीतिक चेतना बढ्दै गयो र २०३६ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरे । क्रान्तिकारी सोच राख्ने उनले २०३८ सालदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सदस्य बन्दै १० वर्ष त्यही पार्टीमा रहेर काम गरे । २०४८ सालदेखि नेकपा माओवादीको सम्पर्क कमिटीमा रहे ।

उति बेलाको राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण कर्णालीका नागरिक मात्रै होइन, पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय ठूलो पिडामा छन् भन्ने बुझेका रावत माओवादी जनयुद्धमा होमिदै आफ्नो शिक्षक पेशा त्याग गरी २०५४ सालदेखि भूमिगत भए ।

जनयुद्धमा होमिदाको सङ्घर्ष रावतलाई अहिले पनि ताजै जस्तो लाग्छ । ‘मेरो सानैदेखि परिवर्तनशील स्वभाव थियो, शिक्षण पेसामा आबद्ध हुँदा पनि धनी र गरिब वर्गका बालबालिकाबीच, महिला र पुरुषबीच, दलित र गैरदलितबीच र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू माथि विभेद देख्दा यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने सोच आएपछि म आफ्नो शिक्षण पेसा छोडेर राजनीतिमा होमिएँ, रावत भन्छन् ।’ रावत माओवादी (केन्द्र) को कालीकोट १० वर्ष जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पोलिटब्युरो सदस्यसम्म भए ।

रावत कालीकोट जिल्लाबाट कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी यसअघि वि.सं २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । लामो सङ्घर्षबाट राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरेका रावत अहिले कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट कर्णालीमा मन्त्री बन्ने रावत नै पहिलो हुन् ।

मन्त्री भइसकेपछि समग्र आफ्ना योजनासँगै अपाङ्गताका क्षेत्रमा केही नयाँ काम गर्ने योजना बनाएको उनी बताउछन् । ‘म आफू पनि आपाङ्गता भएको व्यक्ति भएर जिएको मान्छे भएको हुँदा अरूले पनि अपाङ्गताको सवाललाई बुझ्न पढ्नुपर्छ । हाम्रो संविधान र ऐन, नियमले त अधिकार दिए पनि अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी नै छ । यसमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच अहिले पनि सबै क्षेत्रमा नपुगेको उनी बताउछन् ।

आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा अपाङ्गताका क्षेत्रमा केही नयाँ योजना ल्याउने गरी सोच बनाएको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ, हरेक निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने गरी नीति बन्न आवश्यक छ ।’ साथै, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई अगाडि ल्याउने गरी आगामी नीति कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्न आफू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।