बेरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई रासनकार्डको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) ले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई जीविकोपार्जनयोग्य पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेटियुसिसिले यस्तो आग्रह गरेको हो । दिन प्रतिदिन बढिरहेको महँगीको कारणबाट नेपालका बेरोजगार युवाहरू र अति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकहरू पीडित बनिरहेको बताएको छ ।

आगामी बजेटमा बेरोजगार, न्यून पारिश्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि रासनकार्ड वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसि० का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको अधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम कार्यालय बिस्तार लगायतका विषयहरू अविलम्ब कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले श्रम ऐन, २०७४÷श्रम नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९÷नियमावली लगायत श्रम सम्बन्धित ऐन नियमहरूमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई संस्थागत गर्न अनिवार्य रुपमा सबै प्रतिष्ठानहरूमा सामूहिक सौदावाजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानुनतः रोजगारदाताको रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम सङ्घीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गराउनुपर्ने बताए ।

उनले बताए  ‘श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको अधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम कार्यालय बिस्तार लगायतका विषयहरू अविलम्ब कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । श्रम सम्बन्धित समसामयिक विषयलाई प्राथमिकता राख्दै, तपसिलका साझा सवालहरू सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार, रोजगारदाता र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।

श्रम ऐन, २०७४/श्रम नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९/नियमावली लगायत श्रम सम्बन्धित ऐन नियमहरूमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । श्रम प्रशासनमा सुधार र सुदृढीकरण गर्दै श्रम कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम अडिट, कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा समिति एवं श्रम सम्बन्ध समिति गठन लगायतका कामहरु प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने ।

श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रम मध्यस्थताका लागि व्यवस्था भएका संरचनाहरू श्रम समन्वय समिति र श्रम मध्यस्थता ट्राइब्यूनल गठनका लागि यथाशीघ्र कार्यविधि बनाई सो अनुसार गठन गरी सक्रिय बनाउनुपर्ने । श्रम ऐनको दफा १४५ लगायतका दफाहरूलाई अपव्याख्या गरी श्रमिक निष्कासन गर्ने, जगेडामा राख्ने, गलत मनसायले सरुवा गर्ने र ठेकेदारी प्रथामार्फत कानुन विपरीत श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यलाई रोक्न तत्काल त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाई श्रम बजारको नियमन गर्नुपर्ने ।

औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई संस्थागत गर्न अनिवार्य रुपमा सबै प्रतिष्ठानहरूमा सामूहिक सौदावाजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा त्रिपक्षीय रुपमा भईरहेको प्रतिनिधित्वलाई त्रिपक्षीयताको मर्म विपरीत अघिल्लो सरकारको समयमा भएको मनोनयनलाई कानुनको भावना अनुकूल तत्काल सच्चाउनुपर्ने ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानुनतः रोजगारदाताको रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम सङ्घीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गराउनुपर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा जम्मा भएको अरबी रकम अर्थ मन्त्रालयले कानुनतः सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा करवापत प्राप्त हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई जीविकोपार्जनयोग्य पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने नीति बनाउनुपर्ने ।

दिनानुदिन बढिरहेको अत्यधिक महँगीको कारणबाट नेपालका बेरोजगार युवाहरू र अति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकहरू पिडित बनिरहेका छन् । तसर्थ, आगामी बजेटमा बेरोजगार, न्यून पारिश्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि रासनकार्ड वा सहुलियत कार्डको यथाशीघ्र व्यवस्था हुनुपर्ने ।’

उनले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन एवं श्रम बजार सुदृढीकरणका लागि तत्काल राष्ट्रिय स्तरको वृहत् श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्नुपर्ने बताए । उत्पादनशील र रोजगारमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीतिसहित सी क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए । जेटियुसिसिले ७५३ वटै पालिकाहरूमा रहेको रोजगार केन्द्रलाई श्रम तथा रोजगार केन्द्रको रुपमा परिणत गरी श्रमिक पञ्जिकरण लगायत श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा संग सरोकार रहेका सबै कार्यहरू गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्न माग गरेको छ ।