पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टयेर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति रोक्नको लागि आइटी क्षेत्रलाई सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७६ अर्ब बराबरको सफ्ट्वेयरहरु निर्यात भएको अवस्था रहेको भन्दै आइटी क्षेत्रलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले युवाहरूलाई मुलुकभित्र स्वरोजगार बनाउने र युवा विदेश पलायनबाट रोक्ने गरी सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याउने बताए । अर्थमन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षमा नेपालले ५ खर्ब बराबरको सफ्टयेर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । त्यहीअनुसार सरकारले युवालाई आइटीमा लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले हरेक वर्ष १० हजार भन्दा बढी नेपाली युवाहरू आइटीमा काम गरिरहेको पनि दाबी गरे । उनले आइटी क्षेत्रले युवा विदेश पलायनको डरलाग्दो अवस्थालाई रोक्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुनै अवरोध बिना स्वतन्त्र रुपमा निर्यात गर्नसक्ने भएकाले प्रमुख प्राथमिकतामा सरकारले राखेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘गत आर्थिक वर्ष ७६ अर्ब बराबरको सफ्ट्वेयरहरु निर्यात भएको छ । अहिले असाध्यै नयाँ क्षेत्र आएको छ । यो पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा हामी ५ खर्ब बराबरको सफ्टयेर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छ । यो सम्बन्धी सेवाहरू निर्यात गर्नसक्छौं । नेपालमा नै बसेर गर्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ । हरेक वर्ष १० हजार युवाहरू प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको रुपमा आइरहेका छन् । युवा विदेश पलायनको डरलाग्दो अवस्था देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुनै अवरोध बिना स्वतन्त्र रुपमा निर्यात गर्नसक्ने प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ । अन्य कृषि, ऊर्जा, आइटी क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य न्यूनतम दायित्वको रुपमा राज्यले प्राथमिकता दिए समय अनुकूल सुधार गर्ने काम गर्छ । पछिल्लो समय विश्व विद्यालयहरू राम्रो भएन । विश्व विद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको सुरुवात भएको छ । बजेट निर्माणलाई सबैको सहयोगमा सुधारको प्रयास भएको छ ।’

उनले सरकारले आइटी क्षेत्र बाहेक अन्य कृषि, ऊर्जा , शिक्षा र स्वास्थ्य न्यूनतम दायित्वको रुपमा राज्यले प्राथमिकता दिए समय अनुकूल सुधार गर्ने काम गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको लागि विश्व विद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको सुरुवात गरिएको बताए । उनले बजेट निर्माणलाई सबैको सहयोगमा सुधारको प्रयास भएको बताए ।