गृहमन्त्री रविको पहिलो निर्णय : अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई प्राथमिकता दिने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले गत फागुन १० मा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गरेर पठाउन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर गरेको थियो।

सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्य सहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।

सरकारको स्वामित्वमा भएका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन् । त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण र कब्जा भएको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई गृहले प्राथमिकतामा राखेको हो।

नवनियुक्त मन्त्री लामिछानेले पनि त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने भएका छन्।