सबै राजनीतिक दलको आर्थिक मुद्दामा एकरूपता हुनुपर्छ : निजी क्षेत्र

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक दलको आर्थिक मुद्दामा एकरूपता हुनुपर्ने बताएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक बोल्दै सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले फरक–फरक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरू भएपनि मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने विषयमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरुले सरकारले मुलुकभित्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण र विश्वास दिलाए मात्रै मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनसक्ने दाबी गरे । उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्ट उच्च बनाउनको लागि वर्तमान समस्या समाधान गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले व्यवसायीहरूले राजश्व अनुसन्धान र सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित बनाएको भन्दै कानुनी दोहोरो पनलाई हटाउन सांसदहरूसँग माग गरे ।

उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन गरी नियन्त्रण एकद्वारबाट गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन अभिलेखीकरण अहिलेसम्म नभएकाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राजश्व अनुसन्धान, सम्पती शुद्धीकरण र आन्तरिक राजश्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीलाई सानो कर छलीमा पनि झन्झट भएको भन्दै सहजिकरण गर्नुपर्ने माग राखे ।

कालोधन राजश्व अनुसन्धानले र सम्पती शुद्धीकरण सम्पतीको शुद्धीकरण गरेको मुद्दा हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले कर छली कुन निकायले नियमन गर्ने ऐनमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको भन्दै देवानी र फौजदारी अन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । समिति बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि आर्थिक मुद्दामा सबैको एकरूपता हुनुपर्ने बताए ।

उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास साँच्चै कमजोर भएको बताए । उनले अहिले समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि चर्चाका लागि सरकारले काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले सरकारको कुनै निकायले लिने निर्णयबाट समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले नजरअन्दाज गरेका औँल्याए । उनले लगानी सम्मेलन हुँदा आन्तरिक लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आएको भन्दै त्यस्तो हुन नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी धेरै भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले अनियमितता गर्न छुट पाउनु नभनेको भन्दै भएका एजेन्सीलाई नै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

समिति बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले आयात घटेको र माग घटेका कारण उद्योगीहरू लगानी बिस्तार गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान, सम्पती शुद्धीकरण र आन्तरिक राजश्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए । उनले कालोधन राजश्व अनुसन्धानले र सम्पती शुद्धीकरण सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको मुद्दा हेर्नुपर्ने बताए । उनले कर छलीमा देवानी र फौजदारी अन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।

उनले राजश्व अनुसन्धानले व्यापार–व्यवसाय शिल गरेर आवश्यक कागजात जफत गरेपछि ४८ घण्टामा व्यापार–व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले राजश्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुने भएकाले यसमा समय तोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्ने बताए । उनले राजश्व अनुसन्धानमा बेनामी उजुरी दिने प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यबाट धेरै नियमन भएको बताए । उनले राज्यको चौतर्फी नियन्त्रणले उद्योगी व्यवसायीहरू पछिल्लो समय धेरै मर्कामा रहेको दाबी गरे । उनले विगतको व्यवसायलाई व्यवस्थापन गरौं नयाँ काम नगरौँ भन्ने मनसायमा व्यवसायीहरू रहेको बताए । उनले उद्योगी–व्यवसायीको आत्मशक्ति क्षीण भएको अवस्था रहको बताए । उनले व्यवसायीहरूलाई कुनै सानो कर छलीमा राजश्व अनुसन्धान, सम्पती शुद्धीकरण सबैले हेर्ने हुँदा व्यवसायी नै त्रसित बनाउने अवस्था रहेको बताए ।

उनले अनुसन्धान सबै निकायबाट भन्दा पनि एउटा निकायबाट गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्पती शुद्धीकरणले छानबिन गर्दा व्यवसायीको सम्पती कुन बेला कसरी कमाएको भन्ने तथ्याङ्क नभएको बताए । उनले सरकारले एकपटक सबै नागरिकलाई सम्पती स्वघोषणा गर्न दिएपछि मात्रै कडाइका साथ छानबिन गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष मल्लले करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले ४० देखि ४२ प्रतिशत ‘ग्रे मार्केट’ रहेको दाबी गरे । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले राजश्व परिचालन सही ढंगमा नभएर निर्माण व्यवसायीले समस्या झेलिरहेको बताए । उनले राजश्व परिचालन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी हुन नसकेको दाबी गरे । उनले हरेक व्यवसायमा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने आयातको दबदबा रहेको भन्दै सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्पती शुद्धीकरण आरोप लागेपछि त्रसित हुने भन्दा पनि क्लिन हुने अवस्थाको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायीहरूलाई सानो गल्तीमा पनि सरकारका जुनसुकै निकायले समाउने गरेको बताए । अध्यक्ष मल्लले बैंकर्सलाई बैंकिङ कसुरमा भनेर थुनिएको भन्दै बैंकिङ सम्बन्धि राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने विषय भएको बताए ।