स्थानीय तहको बेथिति : एक वर्षमा दुई करोड ५० लाखको भात

कालीकोट । कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षमा दुई करोड ५० लाखको भात र खाजा खाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले दुई करोड ५० लाखको भात र खाजा खाएका हुन् । महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७९/०८० अनुसार एक वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले दुई करोड ५० लाखको भात र खाजा खाएको पाइएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ दिनको समयसीमा दिएर सम्परीक्षण गर्न गाउँपालिकामा पठाएको फाइल हिमालय टाइम्सले फेला पारेको प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दुई करोड ५० लाखको भात खाएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । महालेखाले प्रत्येक वर्षको चैतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

गाउँपालिकाका सबै शाखा र वडा कार्यालयको खाना तथा खाजा खर्चमा दुई करोड ५० लाख खर्च हुनु स्वाभाविक भएको गाउँपालिका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर–९ का वडाध्यक्ष प्रदीप बोहराले बताउनुभयो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधि औचित्यताका आधारका विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस स्थानीय तहले यो वर्ष खाना, खाजालगायतका विविधतर्फ मात्र दुई करोड ५० लाख खर्च गरेको छ भने खर्चको प्रमाण हेर्दा बिलमात्र आएको देखिन्छ र त्यसप्रकारको खर्च विभिन्न वडा तथा पालिकाका विषयगत शाखाका कार्यक्रम भएको पालिकाले जनाएको छ । यस्तो खर्चमा मितव्ययी कायम गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बेरुजु तीन करोड ९२ लाख चार हजार ६९४ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको ठहर गरेको छ । बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने रकम १६ लाख ४८ हजार ८५०.७ रहेको छ ।

अनियमितता भएको रकम दुई करोड ४४ लाख ८८ हजार २८३ रहेको छ । यस्तै, प्रमाणपत्र र कागजात पेश नभएको रकम एक करोड ३० लाख ८७ हजार ४६१.०३ रहेको छ । यस्तै, पालिकाले महालेखालाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ४.०७ प्रतिशत र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४३.५३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी खर्च गरिएको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार विकासमा पालिकाले २२.९६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

कागजात मिलाउन २२ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि काठमाडौंमा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ दिनको समयसीमा दिएर सम्परीक्षण गर्न समय दिएका कारणले अहिले लाखौँ खर्च गरेर गाउँपालिकाका २२ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि काठमाडौंमा पुगेका छन् । गाउँपालिकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक विषयगत बजेटमा कैफियत देखाएका कारणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कागजात मिलाउन उनीहरू काठमाडौं गएका हुन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्ट, उपाध्यक्ष कमलकुमार शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज पौडेल, विषयगत शाखाका प्रमुख र नौजना वडाध्यक्ष अहिले काठमाडौंमा रहेका छन् । नरहरिनाथ गाउँपालिकाको विकासका लागि योजना माग्न आफूहरू काठमाडौं गएको उनीहरूको भनाइ छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएपछि त्यसको हिसाब मिलाउन उनीहरू काठमाडौं गएको स्रोतको दाबी छ । –हिमालय टाइम्सबाट