दोहोरो जिम्मेवारीमा बन्देज लगाउँदै एमाले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले २०८१ जेठभित्रमा जिल्ला, पालिका र वडा कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि एमालेले मातहतका कमिटीलाई २०८० भित्रै सबै तहको कमिटीका अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै ‘मिसन २०८४’को तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यसबीच प्रदेश अधिवेशन मात्रै सकेकाले सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार अगामी जेठभित्र जिल्ला, पालिका, वडाको अधिवेशन सक्न म्याद थप गरिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८४ को निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी मिसनका रूपमा पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, विभिन्न कारणले २०८० भित्रैमा जिल्ला, पालिका, वडाको अधिवेशन सम्पन्न हुन नसेपछि सचिवालयको निर्णयअनुसार अगामी जेठ महिनाभित्रमा अधिवेशन सक्न पार्टीले निर्देशन जारी गरेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जनाएका छन् ।

एमालेले प्रदेशदेखि वडासम्मको अधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ कमिटीको अध्यक्ष र सचिवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई बन्देज लगाएको छ । दोहोरो जिम्मेवारीले पार्टी र निर्वाचित निकायको काम प्रभावकारी नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले दोहोरो जिम्मेवारीमा बन्देज लगाएको हो । यद्यपि, जननिर्वाचित प्रतिनिधि भने उपाध्यक्ष, उपसचिव जस्ता पदमा आउन सक्ने छुट दिइएको छ ।

संघीय संसदका सांसद, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, पालिका प्रमुख एवं उपप्रमुख, वडाअध्यक्षलाई पार्टी कमिटीको कार्यकारी पद (अध्यक्ष, सचिव)मा आउन रोकिएको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पार्टीको निर्णयअनुसार नै प्रदेश, जिल्ला, पालिकाको अध्यक्ष र सचिवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउँन नपाउने बताए । ‘दुईतिरको कार्यकारी पदमा कोही नरहने भन्ने निर्णय भएको हो’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘त्यसो नगर्दा अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभवले पालिका प्रमुख पनि र पार्टीको पनि पालिका प्रमुख हुँदा भ्याउँदै नभ्याउने देखियो ।’

त्यस्तो ठाउँमा पार्टीको पालिका प्रमुख र जननिर्वाचित प्रमुख फरकफरक व्यक्ति भयो भने समय दिन पनि सक्ने निष्कर्ष एमालेको छ । ‘यसो गर्दा एउटै व्यक्तिले पद होल्ड गर्न पनि नपाउने र कामको पनि बाँडफाँट हुने भएकाले धेरैलाई काम विभाजन हुने भयो,’ ज्ञवालीले भने । उनले यसो गर्दा जनताका काम छिटोछरितो ढंगले हुनुका साथै पार्टी काम पनि प्रभावकारी हुने पार्टीको निष्कर्ष रहेको बताए ।

यसबीच प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेले जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव पदमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्दैछ । संघीय सांसद, जिसस, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षलाई पार्टीको अध्यक्ष र सचिवमा जिम्मेवारी नदिइने छ

यसअघि कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी पाउँदा धेरैजसो नेता कार्यकर्ताले पद ‘होल्ड’ मात्र गरेको र अपेक्षित ढंगले पार्टी र सरकारको काम नभएको विश्लेषणका आधारमा एमालेले अबदेखि यस्तो जिम्मेवारी नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

पार्टीको निर्णयअनुसार अब वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अबदेखि ती तहको पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने भएका छन् ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले विभिन्न तहको अधिवेशनमा वडाध्यक्ष, मेयर, प्रदेश सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति पार्टी कमिटीमा पनि सोही तहको उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको बताए । दुवैतिर एउटै नेताले दोहोरो जिम्मेवारी लिँदा तोकिएको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष पार्टीको छ । एमालेमा धेरैजसो स्थानमा वडाध्यक्ष पार्टीको पनि वडा कमिटी अध्यक्ष, मेयर नगर कमिटीको अध्यक्ष, कोही जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष छन् ।

‘एउटै नेताले दोहोरो जिम्मेवारी लिएर बस्दा दुवैतिरको काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष पार्टीको छ । त्यसैले, अब हुने अधिवेशनबाट प्रमुख पदमा दोहोरो जिम्मेवारी लिन नपाउनेगरी अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं,’ रिजालले भने ।

खासगरी कुनै एक जना व्यक्ति वडा कमिटी अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा जनप्रतिनिधि रहँदा त्यो व्यक्ति वडाभन्दा बाहिर निस्केर कामै गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘वडाध्यक्ष र वडा कमिटी अध्यक्ष दुवै पदमा एउटै व्यक्ति रहँदा त्यो व्यक्ति त्यहींभित्र हराउने देखियो र पार्टी र स्थानीय सरकार दुवैतिरको काम पनि प्रभावकारी हुन सकेन,’ उनले भने ।

जिल्ला अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा अधिवेशनका लागि उम्मेदवार र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड बनाई प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पठाइसकेको गौतमले बताए । यस्तै, जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सोसरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने एमालेले मापदण्ड बनाएको छ ।

यस्तै, एमालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिकोसमेत मापदण्ड बनाएको छ । एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । –राजधानी दैनिकबाट